सुष्मा थापा । स्थानीय निकायहरुले धमाधम दोहोरो कर लगाउन थालेपछि व्यवसायीहरु सन्त्रासमा परेका छन् । मुलुककै ठूला भनिएका सहरहरु काठमाडौँ, पोखरा र विराटनगर महानगरपालिकाले करको दर बढाएपछि व्यवसायीहरु मारमा पर्ने भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोहोरो कर तिर्नुपर्ने सन्त्रासमा भएका व्यवासयीहरुलाई सरकारले राहत दिँदै दोहोरो कर प्रणालीलाई हटाउने नीति ल्याउने भनेको थियो । उक्त नीति बनि नसक्दै यसै साता काठमाडौँ महानगरपालीकाले करको दर बढाएको छ । महानगरले करको दर अत्याधिक बढाएपछि पहिले नै स्थापित भइसकेका व्यवसायीहरु त कठिनाईमा परेका छन् नै नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाएकाहरु पनि हच्किएका छन् ।
बैंकहरुलाई मार
महानगरपालिकाको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, महानगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहने वाणिज्य बैंकले ७५ हजार र शाखा कार्यालयले ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले ४० हजार तथा शाखा कार्यालयलाई २५ हजार तोकिएको छ । यस्तै बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयलाई ५० हजार र बीमा शाखा कार्यालयलाई ४० हजार तोकिएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छन् । सबै वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छन् भने प्रायः ठूला विकास बैंकहरु पनि काठमाडौँमै छन् । काठमाडौँबाहिर रहेका बैंकहरु समेत काठमाडौँमा प्रधान कार्यालय सारिरहेका छन् ।
भाडामा घर दिनेलाई पनि सास्ती
काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका घरबेटीबाट १३ गुणा बढी घरबहाल कर उठाउने भएको छ । महानगरभित्र भित्रका घरधनीले अब भाडामा बस्नेसँग उठाएको भाडामध्ये १२ प्रतिशत रकम घरबहाल कर तिर्नुपर्ने छ । महानगरभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम,टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा वा पोखरी वा अन्य सम्पत्ति वा आशिंक तबरले बहाल दिएको अबस्थामा सो बहाल कर तिर्नुपर्ने महानगरले हालै पारित गरेको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, यसै प्रकृतिका अन्यले बहालमा बसे वापत बहाल रकम बुझाउँदा स्रोतमै अग्रिम बहाल कर कटिृ गरी दाखिला गर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ ।बहाल कर निर्धारण प्रक्रिया बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानी दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक वा वार्षिक अवधिलाई आधार लिई बहाल कर बुझाउन पर्नेछ । त्यस्तै क्षेत्रगत आधारमा महानगर कार्यपालिकाले न्यूनतम बहाल दर तोक्न सक्नेछ । महानगर कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको कार्य्विधि अनुसार करदाताले स्वंय घोषणा गरेको आधारमा बहाल कर निर्धारण गरिने बताएको छ ।
इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनमा पनि कर
महानगरपालिकाले इन्जिीनबाट चल्ने सबै सवारी साधनमा कर लगाउने भएको छ । महानगरभित्र वार्षिक ४ सय रुपैयाँदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म सवारी अनुसार सवारी कर लाग्ने भएको हो । साइकल, दुई पाङ्गे्र मोटर साइकल, स्कुटर वा यस्तै सवारी साधनको वार्षिक ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तैगरी कार, जीप, भ्यान वा यस्तै चार पाङ्गेसवारी साधनको वार्षिक १ हजार तोकेको छ । त्यस्तै टेम्पु र ट्याक्टर वा यस्तै सवारी साधनको वार्षिक १ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने मिनि बस, मिनि ट्रक वा यस्तै चार पाङ्गे सवारी साधनले महानगरले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने भएको छ । ठुला बस, ट्रक वा चार पाङ्गे सवारी साधनको वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । हेभी गाडी, डोजर क्रेन वा यस्तै सवारी साधनको वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अन्य सवारी साधनकाको वार्षिक १ हजार विधुतीय उर्जाबाट र कृषि कार्यमा सञ्चालन हुने सवारी साधनका हकमा उक्तमा तोकीएको दरको पचास प्रतिशत छुट हुने भएको छ ।
व्यवसायीहरुमा सन्त्रास
महानगरपालीकाले जस्तै नीति सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले पनि लिन थालेपछि व्यवसायीहरुलाई एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । कर बढाउँदा लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुबै निरुत्साहित हुन्छन् । बैंककै कुरा गर्दा पनि हाल सबै बैंकहरुले शाखा विस्तारको योजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरु धमाधम शाखा विस्तार गर्नतर्फ लागेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको शाखाको कुरा गर्ने हो भने औसतमा हरेक बैंकको एक सयको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । सबै शाखाबाट कर तिर्नुपरेको खण्डमा यी बैंकहरु अप्ठेरोमा पर्नेछन् । अझ साना बैंक, फाइनान्स, माइक्रोफाइनान्स तथा सहकारीहरु त यस दोहोरो कर प्रणालीबाट निकै नै प्रभावित बन्नेछन् । महानगरको सिको गर्दै अन्य स्थानीय तहमा पनि कर लागू भयो भने पूराना व्यवसायीहरु मात्र नभएर नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने तरखरमा रहेकाहरु पनि अन्यौलमा पर्नेछन् ।
दोहोरो कर अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले स्थानीय सरकार, प्रदेश र कतिपय केन्द्रले लिने दोहोरो करको अन्त्यका लागि एकल प्रशासनको व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जुटेको सरकारले राजस्वका विषयमा विशेष व्यवस्थासहितको प्रावधान राखी दोहोरो कर लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले तयार पारेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७२ को मस्यौदामा पनि राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी एकल प्रशासनको व्यवस्था गरिएको छ । तर, महानगरपालीकाले नै कर असुल्न सुरु गरेपछि अब अन्य स्थानीय निकायहरुले पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै आआफ्नो क्षेत्रमा रहेका बैंकहरुबाट कर असुल्न थाल्नेछन् ।
यस्तो छ, संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानमा भने एउटै विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले कतिपय कर तीन तहमा उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । एकल प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म यसै व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय निकायले कर लगाउन सक्नेछन् । एकल प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा भने संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ वमोजिम दुई तहले लगाउन र उठाउन सक्ने राजस्वको एकल प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ । सरकारले आयकर संकलन गर्दा प्रदेशको कृषि आयमा लाग्ने करसमेत संकलन गर्ने भनिएको छ ।
