नोटबन्दीको सम्बन्धमा भारतीय रिजर्व बैंकलाई समस्या थपिने भएको छ । भारतीय संसदको पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी (लोक लेखा समिति)ले नोटबन्दीलाई लिएर केही यस्तो प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलसँग सोधेका छन्, जसको जवाफ दिनु पटेलका लागि चुनौतिपूर्ण हुने भएको छ ।
समितिले यो प्रश्न उर्जित पटेलका अलावा नोटबन्दीको फैसला लिन र यसलाई लागू गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने वित्त सचिव र राजस्व सचिवलाई पनि पठाएको छ ।
यी प्रश्नमा केही प्रश्न आम जनताको समस्यासँग सम्बन्धित छन् भने केही प्रश्न यस्तो ठूलो फैसला लिने मनशाय र त्यसलाई लागू गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छन् । यता, विगत दुई महिनामा रिजर्व बैंकको समयसमयमा परिवर्तन भइरहने प्रावधानका कारणका बारेमा पनि सोधिएको छ । रिपोर्टका अनुसार पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीले भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर र वित्त मन्त्रालय, राजस्व मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई २० जनवरीसम्म पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी समक्ष पेश भई आफ्नो जवाफ दिन भनिएको छ ।
लोक लेखा समितिको यी प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । किनकि, गत १० डिसेम्बरदेखि नै नोटबन्दीको विषयमा भारतीय रिजर्व बैंकले कुनै तथ्यांक जारी गरेको छैन – बैंकहरुमा कति पैसा जम्मा भएको छ ? कति नयाँ नोट वितरण गरिएको छ ? नोटको अभाव कहिलेसम्म रहने अनुमान छ ?
नोटबन्दीको ५० दिनपछि आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यस विषयमा कुनै ठोस जवाफ दिन सकेका थिएनन् । रिजर्व बैंकका साथसाथै भारतीय वित्त र राजस्व मन्त्रालय नोटबन्दीको विषयमा मुस्किल प्रश्नबाट बच्ने कोसिस गरिरहेको देखिएको छ । तर, लोक लेखा समितिको प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिनैपर्ने हुन्छ । अब २० जनवरीसम्म भारतीय रिजर्व बैंक नोटबन्दीसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई कसरी एकत्रित गर्छन्, यो त हेर्न बाँकी नैछ ।
पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीले रिजर्व बैंकको कार्यप्रणालीमाथि पनि प्रश्न गरेको छ – ८ नोभेम्बरमा नोटबन्दीको फैसलाका लागि बोलाइएको आपतकालीन बैठकका लागि रिजर्व बैंकका बोर्ड सदस्यहरुलाई कहिले सूचना दिइयो ? बैठक कहिले बसियो ? र कति समयसम्म चल्यो ? कुन कानून र रिजर्व बैंकले पाएको प्रावधानअन्तर्गत रहेर जनतामाथि आफ्नै रकम निकाल्न सीमा तोकियो ? यो अधिकार आरबीआईलाई कसले दियो ? यदि तपाईँ कुनै नियम बताउन सक्नुहुन्न भने किन तपाईँविरुद्ध मुद्धा चलाइई शक्तिको दुरुपयोग गरेकोमा तपाईँलाई पदबाट नहटाइयोस् ।
वर्तमान समयमा लोक लेखा समितिका अध्यक्ष केवी थोमस छन् । थोमस विपक्षी कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् । यस्तोमा यदि उले यस विषयमा कडा उपाय अपानाए भने त फेरि रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयको मुस्किल झन् बढ्न सक्छ । लोकलेखा समितिको प्रश्नको सूचिमा यो प्रश्न पनि छ कि, के भारतीय रिजर्व बैंक हाल वित्त मन्त्रालयको विभागको रुपमा काम गरिरहेको छ ?
पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष रिजर्व बैंकका गभर्नर र वित्त तथा राजस्व सचिवसँग डिसेम्बरमा नै यी आशंकाहका बारेमा जान्न चाहन्थे । तर, पछि प्रधानमन्त्रीको नोटबन्दीको ५० दिनपछिको सम्बोधनको प्रतिक्षा गरियो ।
त्यसो त पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीभन्दा अघि नोटबन्दीसँग सम्बन्धित यस्तै प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयसँग झन्डै एक महिनाअघि भारतीय संसदको स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सले पनि सोधेको थियो । तर, रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय र राजस्व मन्त्रालयका अधिकारी आगामी बजेटको तयारीको बाहाना बनाएर स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सको प्रश्नलाई पन्छाउँदै आएका छन् ।
यो पनि संयोग हो कि वर्तमान समयमा स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सका अध्यक्ष बीरप्पा मोइली हुन् । मोइली पनि कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताहरुमध्ये एक हुन् । यति मात्रै हैन, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह पनि स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सका सदस्य हुन् ।
स्ट्यान्डिङ कमिटी अन फाइनान्सको आगमी बैठक १८ जनवरीमा हुँदैछ भने पब्लिक एकाउन्टुस कमिटीको बैठक २० जनवरीमा हुँदैछ । यी बैठकमा के विषयमा चर्चा हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त नभएपनि यी दुबै कमिटीका बैठक अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ । पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीका एक सदस्यका अनुसार, यस कमिटीका सदस्यले पहिलेदेखि नै आफ्नो पार्टीका अनुसार आफ्नो भनाई तयार गर्छन् । त्यसैले नोटबन्दीको विषयमा आम जनतालाई हुने मुस्किलका विषयमा छलफल हुनु सम्भव छैन ।
पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीमा २२ सदस्य हुन्छन् – ७ राज्यसभाबाट र बाँकी १५ लोकसभाबाट । वर्तमान कमिटीमा भारतीय जनता पार्टीका दुई राज्यसभा सदस्य र ७ लोकसभा सदस्य छन् । भारतीय जनता पार्टीका अलावा शिवसेना र अकाली दलका एक÷एक जना लोकसभा सदस्य छन् । तर, संसदीय राजनीतिसँग सम्बन्धित बरिष्ठ पत्रकारहरुका अनुसार, कमिटीमा सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यक्ष नै हुन्छन् ।
सन् २०१०मा जब २जी स्किमको घोटाला बाहिरिएको थियो, त्यतिबेला लोक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि दोषी ठहर गर्न सक्ने विषयमा चर्चा भएको थियो । सो समयमा लोक लेखा समितिको अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी थिए । यसले पनि पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको शक्तिको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
१९६७ देखि भारतीय संसदमा लोक लेखा समितिको अध्यक्ष विपक्षी दलकै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारको खर्चको लेखाजोखा राख्ने जिम्मा यो समितिको हुन्छ । समितिको अध्ययनको आधार सँधै नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट हुन्छ । सरकारको कामकारबाहीको स्थितीको समिक्षा गर्ने अधिकार पनि यो समितिलाई हुन्छ । पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको समिक्षालाई मान्न सरकार बाध्य हुँदैन । तरपनि यसको समिक्षालाई हालसम्म गम्भीरतापूर्वक नै लिने गरिएको छ । बीबीसी हिन्दी
