सबै सहकारी ठग हुँदैनन्, रुपन्देहीका सहकारीले यसरी जित्दैछन् सर्वसाधारणको विश्वास 

विभिन्न जिल्लामा सहकारीहरुले सर्वसाधारणलाई ठगेको, खारेजीमा परेको लगायतका समाचारहरु आइरहँदा रुपन्देहीमा भने सहकारी संस्थाहरुप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । जसकारण निक्षेप संकलन र लगानीको दायरासमेत बढ्दै गएको पाइएको छ । जिल्लामा कुल ७ सय ४२ सहकारी संस्थाहरु छन् । जसमध्ये, बचत तथा ऋण सहकारी ३ सय ६१, कृषि तथा सानाकिसान सहकारी १ सय ९२, बहुउद्देश्यीय सहकारी


सहकारी खारेज हुने क्रम बढ्दै : हेर्नुस्, किन गरिन्छ खारेजी ?

डिभिजन सहकारी कार्यालय बर्दियामा आबद्ध १४ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । खारेजी भएका सहकारी संस्थामा कृषि सहकारी ८, वचत तथा ऋण २, उपभोक्ता १, दुग्ध उत्पादक १, सञ्चार १ र अन्य १ रहेका छन् । जिल्लाका १ सय ९३ कृषि सहकारी संस्थामध्ये वैश्णव महिला, निलकमल, सखीमहिला, ज्योति, शुभकामना, लक्ष्मीनारायण, नमुना योग्य, बरामान दौलत


सरकारी घोषणा गफैमा सीमित : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन भएन

समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका कुरा उठाइए पनि कानुनको अभावका कारण सो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । जेठ दोस्रो साता संसद्को अर्थ समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, यसका लागि कानुन नहुँदा अन्योलता सिर्जना भएको सरोकारवाला निकाय


दशौँ लाख युवालाई यसरी रोजगारी दिँदैछन् सहकारी संस्था

विसं २०१३ मा नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव भएदेखि हाल आएर केही कमीकमजोरीका बाबजुद सहकारी व्यवसाय दशौँ लाख युवाका लागि रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकास भएको छ । तर सङ्ख्यात्मक रुपमा सहकारी संस्थाको विकास भएपनि उत्पादनको क्षेत्र तथा सङ्गठित उद्योग व्यवसायको रुपमा भने सहकारीको अझै विकास हुन सकेको छैन । सहकारी विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार नेपालमा प्रथम


सहकारीलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य पारिँदै 

सरकारले सहकारी संस्थालाई पनि  पनि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न खोजेको छ । विगत एक सातादेखि दफावार छलफलको क्रममा रहेको सहकारी ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।  प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सहकारीको संख्या घटाउनका लागि नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा र गाविसमा एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बहुद्देश्यीय र विषयगत


ठग्ने सहकारीलाई अख्तियारले ठेगान लगाउने

सहकारी विभागले ठूला सहकारीको खातासहितका तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ । विभागले हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन लिएर तथ्यांक राख्दै आएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी कारोबारको निगरानी थालेपछि खातासहितको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको अख्तियारले अकुत सम्पत्ति


सहकारी क्षेत्रमा तरलता थुप्रिनुका प्रमुख ३ कारण

सहकारी क्षेत्रमा तरलता वृद्धि हुँदै गएको छ । सहकारीमा रहेको बचत रकम परिचालनका लागि ठोस कार्ययोजना नहुँदा बचत गरिएको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्दा पछिल्लो समयमा सहकारीमा तरलता देखिएको हो । सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउने लक्ष्य लिइए पनि अधिकांश सहकारीहरु सहर केन्द्रित हुने र त्यसमा


बैँकले स्रोत मागेपछि सहकारीमा पैसा थुपार्दै धनाढ्यहरु

सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न व्यक्तिले सहकारीमा सम्पत्ति लुकाउने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले अकुत सम्पत्ति कमाएर सहकारीमा लुकाएको पाइएको आशंकमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएपछि पछिल्लो समयमा सहकारीमा खाता खोली पैसा राख्ने प्रचलन बढेको बताइएको छ । स्रोत खुलाउँदा आफ्नो कर्तुत पनि खुल्ने डरले सुरक्षित


बजेटमा सहकारी क्षेत्र

सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछि परेका सीमान्तकृत, भूमिहीन र पिछडिएका वर्गहरूलाई सहकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले  पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहन गरिने बताए । समग्रमा यसरी समेटियो बजेटमा सहकारी


सहकारीबाट ठग्नेमाथि बैँकिङ कसूरको सजाय : १२ वर्ष कैददेखि १ अर्बसम्मको जरिवाना

अब सहकारीबाट ठगी गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गतकै कारबाही हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार पारेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सहकारीमार्फत ठगी गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।  के


५० करोडको कारोबार गर्ने सहकारी अब केन्द्रिय बैँकको नियमनमा

सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने तयारी गरेको छ । कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा बढिरहेको विकृतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सहकारी इोत्रको नियमनमा कडाइ गर्ने योजना स्वरुप सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा(२०७२ मा ठूलो कारोबार गर्ने