नवराज कुँवर / नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा बैंकहरुले २ प्रतिशत आफैं सक्रिय भएर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बाणिज्य बैंकहरुले त्यसको विरोध गरे । राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफैंले विपन्न वर्गमा गएर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उनीहरुले खुलेरै विरोध गरेर मौद्रिक नीतिलाई चुनौति दिएका हुन् । उनीहरुले सिधै मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्था मान्दैनौँ त भनेनन् तर अप्रत्यक्ष रुपमा सो नीति कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरेर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने, ’सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम नै यही लागेको छ, राष्ट्र बैंकले भनेपछि लगानी गर्दैनौं भन्न मिल्दैन । तर, कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।’
घर–घडेरीमुखी
खासगरी गाडी र घरजग्गामा लगानी गरेर नाफा कमाउन पल्किएका बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानीबारे राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले तर्साएको हो । अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीति स्वागतयोग्य भएपनि बाणिज्य बैंकहरुले त्यसको विरोध गरेर नेपालको गरिबी निवारणमा आफ्नो कुनै भूमिकै नहुने खालको संकेत गरेका छन् । राष्ट्रिय हित हुने खालका कामहरुलाई बहिस्कार गरेर बैंकहरुले राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीप्रति बफादार नभएको पुष्टि गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन भनेपनि त्यसको समेत वास्ता नगरी उर्बर भूमिलाई प्लटिङ गर्ने र घर–घडेरीमा लगानी गरी नाफा कमाउन पल्किएका बैंकहरुलाई कमाईको हिस्सा गरिबहरुमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिले तर्साउनु स्वाभाविकै पनि हो । उपत्यका र उपत्यका बाहिर बाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गामा ‘अस्वभाविक’ लगानी गरेका छन् । घरजग्गामै लगानी गरेर बार्षिक अर्बभन्दा बढी कमाउने बैंकहरु पनि छन् । विशेष गरी काठमाडौँ र काडमाडौँ उपत्यकाबाहिर अस्वभाविक रुपमा घरजग्गाको भाउ बढ्नुमा मुख्य भुमिका यीनै बैंकहरुको हो । यसरी अस्वभाविक रुपमा बढेको घरजग्गामा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दै जाँदा बैंककै सम्पति जोखिम पर्न सक्ने कुराप्रति समेत उनीहरु सचेत हुन सकेनन् । तर अहिले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र शेयरमा पनि केही कडाई गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाको बाहिर स्वागत गरेपनि ‘भित्र भित्र रिसाएका’ बैंकहरुले विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न सक्दैनौँ भन्नुमा त्यतापट्टिको असन्तुष्टि पनि देखिन्छ ।
पैसामुखी
राष्ट बैंकले ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्न बैंकहरुलाई विपन्न कर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको हो । किनभने बैंकहरु नाफाका लागि मात्रै हुनुहुँदैन । सेवाको क्षेत्रमा पनि यिनीहरुको भूमिका हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न उनीहरुबाट महत्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यसका लागि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको पैसालाई चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यो चलायमान बनाउने भनेको घर–घडेरी र गाडीमा मात्रै लगाएर होइन । विपन्न वर्ग, ग्रामिण क्षेत्र तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा, पहिलो कुरा मुलुक अत्मनिर्भरताको बाटोतिर जान्छ । दोश्रो कुरा ग्रामिण भेगका बासीन्दाहरुको जीवनस्तर पनि उक्सिन्छ । तर बैंकहरु यस्ता कुरामा भन्दा जता नाफा देखिन्छ उतैतिर लगानी बढाउने खालको मौद्रिक नीति आइदेओस् भन्नेतिर उद्धत देखिन्छन् ।
शहरमुखी
बैंकिङ संस्थाहरुको जति मात्रामा संख्यात्मक रुपमा विकास हुँदै गएको छ, त्यतिकै मात्रामा यसले गुणात्मक सेवा सुविधा वृद्धि गर्न पनि सकेको छैन । बैंकहरुले तमाम वर्ग तथा समुदायहरुलाई र क्षेत्रहरुलाई सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । आँकडा अनुसार जम्मा ४० प्रतिशत जनता मात्र बैंकिङ पहुँचमा रहेका छन् । खासगरी सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रि बाणिज्य बैंक लिमिटेड बाहेक नेपालका धेरैजसो नीजि क्षेत्रका बैंकहरु शहरमुखी छन् । अझ भनौं बैंकहरु पुँजीपती केन्द्रित भएकाले असहज अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो बर्ष कम्तिमा १२ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा जलस्रोत क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि बैंकहरुले मानिरहेका छैनन् । अहिले त त्यो बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो पनि गार्हो छ भनिरहेका छन् बैंकहरुले ।
प्रायः जसो बैंकहरुका शाखाहरु कहाँ–कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्ने हो भने शहरी क्षेत्रमै सिमित देखिन्छन् । खासगरी काठमाडौं लगायतका अरु मुख्य ४ शहरमै केन्द्रित देखिन्छन् । कतिपय जान थालेका भएपनि शीघ्र गतीमा शहरीकरण तर्फ अगाडी बढेका र नगरपालिका घोषित भएका गाँउ–ठाउँमा मात्र बैंकहरुको पाइला अघि बढेको छ । तर समग्रमा गाँउ–गाँउमा बैंकहरु जानै मान्दैनन् । किन भने उनीहरुलाई त्यहाँ धेरै फाइदै हुँदैन । यसको मतलब बैंकहरु थोरै फाइदा हुन्छ भने राष्ट्रिय हित नै हुने क्षेत्रहरुमा पनि जान मान्दैनन् ।
गाँउमा बैंकहरु जान नसक्नु वा नचाहनु नै ग्रामिण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र विपन्न वर्गलाई उनीहरुले प्राथमिकतामा नराख्नु हो । ०६२÷०६३ अघि जो सशस्त्र द्वन्द्वको १० बर्षको अवधि थियो सो अवधिमा सुरक्षा लगायतका कारण बैंक तथा वित्त संस्थाका शाखाहरु गाउँ जान नसक्नु स्वाभाविक थियो । तर ०६३ पछिको अहिलेको अवधिमा मुलुक कुनै प्रकारको सशस्त्र द्वन्द्वमा छैन । शान्ति वहाली भैसकेको अवस्था छ । अहिले पनि बैंकहरु गाँउ–गाँउमा पुग्न नसक्नु र जान सक्दैंनौ भन्नुजस्तो विडम्बनाको विषय अरु के हुन सक्छ ?
मौद्रिक नीतिबाट समेत नाफा नै बढी खोज्ने
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले मौद्रिक नीति तर्जुका लागि सुझाव लिन आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कृपया सुझाव दिँदा एउटा बैंकको मान्छे वा एउटा कम्पनीको प्रतिनिधीभन्दा पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक र राष्ट्रको हित सोच्ने नागरिकजस्तो भएर दिनुहोला ।’ उनले यस्तै कुराको संकेत गरेका थिए, कि बैंकरले उत्पादनशील र नाफामुखी क्षेत्रमा कर्जा घटाउने खालका कुनै पनि आग्रह नगरुन् र नाफामुखी क्षेत्रमा लगानी अझै ओहिर्याउने खालको नीति बनाउन माग नराखुन् । तर अहिले मौद्रिक नीति आइसकेपछि उनीहरुले ‘हामी नाफाकै लागिमात्र हो’ भन्ने तबरले मौद्रिक नीतिमा रहेको कुनै प्रावधानको विरोध गरेका छन् । बैंकका पछिल्ला लगानीलाई हेर्ने हो भने, बाणिज्य बैंकहरु केवल सुरक्षित र नाफामुखी लगानीमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापको सोझो सम्बन्ध हुने वित्तीय स्रोत तथा साधनसँग ग्रामिण भेगका गरिव जनताहरुको पहुँच पुग्नै सकिरहेको छैन । यसरी ग्रामीण भेगमा बस्ने ८६ प्रतिशत जनतामा वित्तीय स्रोतको पहुँच हुन नसक्नु नै मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।
पुँजीपतिकै पछिपछि
अहिले बैंकहरुले जहाँ पैसा त्यहाँमात्र लगानी गरिरहेका छन् । फलस्वरुप नाफा पनि गर्दै आइरहेका छन् । ‘क’ बर्गका आधा दर्जन कमर्शियल बैंकहरुले यति धेरै प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पनि बार्षिक अर्बभन्दा बढी कमाइरहेका तथ्यांक सार्वजनिक भैरहेका छन् । यसरी बैंकहरु नाफामुखी मात्रै भएका छन् । तर नाफा कमाउने बैंक वित्तीय संस्थाहरु समाजमा निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको अभिभाराबाट टाढा हुन खोज्नु विडम्बनाको विषय हो ।
