राष्ट्र बैंकको उद्देश्य र कार्य पद्धतिबारे नेपाल स्टाफ कलेज जाउलाखेलद्वारा गरिएको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ नामक प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन पक्ष बलियो बनाउन केही सुझावहरु दिएको छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरु आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, भएका कर्मचारीले आफ्नो क्षमताको भरपूर प्रयोग गर्न नसकेको लगायतका समस्या औँल्याउँदै प्रतिवेदनमा यस्ता सुझावहरु दिइएको छ ।
अवकाशसम्बन्धि व्यवस्थाको पुनरावलोकन
‘नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरूको अधिकतम क्षमता सदुपयोगका लागि अवकाशसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था बाधक रहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न अवकाशको एक द्वार नीति बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवाअवधि अथवा कर्मचारीको उमेर ५८ वर्षमध्ये जुन छिटो हुन्छ, त्यहीअनुसार बाहिरिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार ३२ दशमलव ४२ प्रतिशत कर्मचारी उमेर हदका कारण र ६७ दशमलव ५८ प्रतिशत कर्मचारी ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश हँदै आएका छन् । तर, ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर ५८ वर्षको उमेर हद मात्र कायम गर्दा बैंकमा क्षमता र उत्पादकत्व गरी दुई जोखिम उत्पन्न हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय संरचना राष्ट्र बैंकको भूमिका
नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि उपत्यकाबाहिर रहेका राष्ट्र बैंकका क्षेत्रीय कार्यालयहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । साथै, ती कार्यालयको नेतृत्व प्रथम श्रेणीका अधिकृतले गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सहायक गभर्नरको पदस्थापना
राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचनाका लागि ४ वटा सहायक गभर्नरको पद स्थापना गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । ‘गभर्नरपछि दुईवटा डेपुटी गभर्नर र हरेक डेपुटीमुनि दुई÷दुईवटा सहायक गभर्नरको व्यवस्था हुन सके राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा प्रभावकारी हुनेछ । त्यसो नभएमा हालको व्यवस्थामा एक डेपुटी गभर्नर थप गरी तीनजना बनाउन पनि सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण
पछिल्लो समयमा मर्जर र एक्विजिसनका कारण घट्दो क्रममा रहेको वित्तीय संस्थाको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई एउटा विभाग र ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई एउटा विभाग मार्फत नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । हाल सबै संस्थाहरूलाई छुट्टाछुट्टै विभागमार्फत नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुँदै आएको छ ।