केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका प्रावधानमध्ये विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने कर्जाबारे बाणिज्य बैंकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले तत्काल दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न नसकिने बताए । यसै सन्दर्भमा उनै पौडेलसंग सहकर्मी नवराज कुँवरले बैंकिङ खबरका लागि गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुभयो ?
समग्रमा हेर्ने हो भने ठिकै छ भन्न सकिन्छ । तर हामी केही व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनौँ ।
कुन–कुन व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई यथावत् राखी यस अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हाम्रो लागि गार्हो कुरा हो । तत्काल सम्भव छैन ।
किन सम्भव छैन ?
बाणिज्य बैंकहरुको जुन किसिमको संरचना, नेटवर्क र पूर्वाधार छ, त्यसलाई हेर्दा पनि यो गार्हो कुरा हो । त्यो स्तरमा काम गर्ने हामीसंग ब्राञ्चहरु छैनन् । कतिपय ब्राञ्चहरुमा ३÷४ जना स्टाफहरु बसेका छन् । सामान्यतया अन्य बैंकिङ सुविधाहरु दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरु छन् तर विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने खालको संरचना हाम्रा शाखाहरुमा छैन ।
तपाईहरुलाई एकैपटक दुई प्रतिशत भारी भएको हो ?
हो, कर्मर्सियल बैंकहरुको पूरा लगानी १२ सय अरबको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको दुई प्रतिशत भनेको त २४ अरबभन्दा बढी हुन्छ । त्यत्रो लगानी त बैंकहरुले कसरी गर्न सक्छन् र ?
केन्द्रीय बैंकले कृषि कर्जामा तपाईहरुले गर्ने लगानीलाई विपन्न वर्गमा जाने कर्जाका रुपमा गणना गर्ने भनेको छ त ?
हो, यो एउटा उपकरण चाहिँ अलि सकारात्मक छ । उहाँहरुले कृषिमा १० लाख सम्म प्रवाह गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ विपन्न वर्गमा जाने हुन सक्छ भनेर भन्नुभाको छ । यो एउटा सकारात्मक पाटो हुन सक्छ । त्यस्तै अरु उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई पनि विपन्न वर्गको कर्जामा गन्न सकिने गरि चरणबद्ध रुपमा गर्दै जाने हो अलिकति सहज होला नभए गार्हो छ ।
तपाईहरुको बैंकको लगानी चाहिँ के छ नि ?
हाम्रो बैंकको लगभग ५० अरबभन्दा बढीको पोर्टफोलियोमा ३ करोडजति लगानी प्रत्यक्ष रुपमा भएको होला । तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट सवा एक अरब पुग्ने अवस्था आइसक्यो । अहिले २/३ करोड कर्जा प्रवाह भईरहेको बेला १ अर्बभन्दा बढी पुर्याउन त धेरै गाह्रो छ ।
कृषि र उर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने प्रावधानलाई बाणिज्य बैंकहरुले कसरी लिए ?
चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसमध्ये कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा हालको १२ प्रतिशतबाट थियो । तर अब २०७४ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विभिन्न तथ्याङकले नै देखाएको छ कि चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत पनि लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यही अवस्थामा फेरी १५ प्रतिशत पुर्याइनु भनेको त कठिन कुरा हो । उर्जामा हामीले लगानी गछौँ भने आज हामीले लगानी गर्ने भनेर निर्णय गर्यौ भने पनि तर दुई वर्ष पनि मात्रै मुख्य कर्जा गईसकेको हुन्छ । किनभने उहाँहरुले तयारी गर्दै जानुपर्यो अन्य पूर्वाधार तयार गर्नुपर्यो । त्यसैले दिईसकेको कर्जालाई पनि गन्न सकियो भने यसको अर्थ रहन्छ ।
यो मौद्रिक नीतिमा तपाईहरुले दिएको सुझावहरु समेटिएनन् ?
हामीले दिएका सुझावहरु समेटिएका छन् । हामीले दिएको सुझाव अनुसार ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः लागू गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । यसो हुँदा अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पुग्ने हामीले सुझाव दिएको थियौँ । त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात बाहेकको अधिक तरलतालाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिने व्यवस्थालाई पनि कायम गरिएको छ । यीलगायतका हामीले दिएका धेरै कुराहरु समेटिएका छन् ।
