सरकारले ल्याएको बजेटलगत्तै त्यसका प्रभाव तथा प्राथमिकताहरुलाई अर्थतन्त्रमा कसरी सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमबाट मौद्रिक नीति ल्याइन्छ । केन्द्रीय बैंकको एक प्रकारको आफ्नै कार्यनीति ‘पे्ररोगेटिभ’ पनि हो । जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्यायो र यो बजेट ठूलो परिमाणको छ । १० खर्ब ४८ अर्बभन्दा माथिको बजेट आएको हुनाले चौतर्फी रुपमा यो विस्तारकारी भयो र यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ भन्ने छ । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यति धेरै कुराहरु गरेको देखिँदैन ।
एउटा पाटो, कारोबार गर्दा ५० लाखसम्मको कारोबार क्यासमा गर्न सकिने भन्ने थियो । त्योभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसलाई घटाएर अहिले ३० लाखमा ल्याइएको छ । विस्तारकारी बजेट आइरहेको बेलामा परम्परागत रुपले पनि सिआरआर वृद्धि हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर बैंकहरुलाई नै अलि बढी सुविधा दिने गरी केन्द्रीय बैंकले सिआरआर बढाउनेतर्फ ध्यान दिएन । मूल्यवृद्धि कम गर्ने सवालमा उत्पादन वृद्धि भयो भने वस्तु र सेवाहरु खरिद गर्न मानिसहरुले पाउँछन् । त्यसो हुँदा मूल्य वृद्धि कम हुन सक्छ भनिएको थियो । यो भनेको आपूर्ति व्यवस्था ठिक हुने भनिएको हो । जुन केन्द्रीय बैंकको दायरामा पर्दैन । तर उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अहिले केही अभियानहरु लिइएको देखियो । जस्तो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति थियो । अहिले कृषि र हाइड्रोमा कुल लगानीको करिब १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यो १२ लाई बढाएर अहिले १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यसले उत्पादन र सेवा वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा मौद्रिक नीतिले मूल्य निर्धारणलाई लिएका र लिन नसकेका कुराहरु यिनै हुन् ।
लघुवित्तको क्षेत्रमा शेयरको भाउ एकदमै बढेर गईरहेको हुनाले लघुवित्त संस्थाहरुको पनि पुँजी वृद्धि गरिन्छ भन्ने व्यापक थियो । तर त्यसमा आंशिक मात्रै सम्बोधन भएको देखियो । होलसेल लेन्डिङ गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुको मात्रै पुँजी वृद्धि गरियो । अरुको हकमा पनि ब्याजदरको कोरिडोरलाई लागु गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने लघुवित्तहरुको लाइसेन्समा रोक लगाइएको छ । त्यसैले ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नका लागि एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका लघुवित्तहरुलाई लाइसेन्स नदिने प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि भन्ने कतिपयले अड्कल गरेका छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखारहित बैंकिङको आधारबाट कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाए भने बैंकिङ विस्तार गर्न पनि अरु कुनै कुराले रोक्दैन ।
जसरी संविधानमा सरकारले जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी नै मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने मिति नीतिगत रुपमै तय गरिनुपर्छ । किन भने खास दिनमा गरिन्छ भन्ने भएपछि अपेक्षा गरिरहेकाहरुले पनि त्यो दिनलाई पर्खेर बस्थे । नीति तर्जुमा तथा तयारी गर्नेहरुले पनि आवश्यक तयारी गर्थे । त्यसले सबै कुरा नीतिगत रुपमै चल्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गथ्र्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने नर्वेको बैंकले वर्षमा दुई पटक पोलिसी स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गर्ने भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेको हुन्छ । र त्यो दिनलाई बैंक वित्तीय क्षेत्र र लगानीकर्ताहरुले पनि पर्खेर बसेका हुन्छन् । त्यस्तै व्यवस्था हामीकहाँ पनि हुनुपर्छ ।
बजेटलाई सघाउने सन्दर्भमा, मौद्रिक नीतिमा केही कमजोरी देखिएको छ । साढे सात प्रतिशत मूल्य वृद्धि कायम गर्ने र साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारले लिएको लक्ष्यमा सहयोग गर्ने भनियो । तर त्यो अंकलाई नै इन्डोर्स गरेजस्तो देखिएन । धेरैले अपेक्षा राखेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा युवालाई कर्जा दिने कुरा सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो । तर मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले त्यो कुरालाई बोलेन । यो नबोल्नुको तात्पर्य सरकारलाई असहयोग गरेको हो कि, सिंहदरबार र बालुवाटारको बिचमा मनमुटाव रहेको हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने मान्छेहरुले ठाउँ पाए । रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा यत्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाँक्ने संस्थाले केही कुरा बोलिएको भए हुन्थ्यो । यीबाहेक अन्य कुराहरु सरकारले ल्याएको बजेटमै आधारित छन् ।