नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार २ बजे मौद्रीक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले केही कँसीलो रुपमा मौद्रीक नीति तयार गरेको छ । मौद्रीक नीतिमा बिशेषगरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने र बैंकहरुलाई मजबुत बनाउने नीतिहरु तर्जुमा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसपाली पनि लघुवित्त संस्थाहरुको पुँजी मौद्रिक नीतिमा नतोक्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले संघियताको अध्ययन गरेर क्षेत्रगत आधारमा लघुवित्तको पुँजी पछि बढाउने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गर्ने छ ।
मौद्रिक नीतिमा एमाले सरकारले ल्याएका प्रमाणपत्र धितोमा कर्जाजस्ता कार्यक्रमहरु सरकार अल्पमतमा परेपछि हटाइएको छ । स्प्रेड रेटलाई यथावत नै राखिने भएको छ भने निजी क्षेत्रलाई निर्देशित लगानीमा वढि दवाव दिइने जनाइएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता
अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा कृषिमा १२ प्रतिशत बैंकिङ लगानी हुनुपर्ने व्यवस्थाका प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्दै अबको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले यसको दर पनि बढाउने भएको छ । खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा गाई, अष्ट्रिज, कुखुरा, माछा पालन लगायतका क्षेत्रलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ ।
वित्तीय साक्षरता नीति
अबको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साक्षरता नीति प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । झण्डै ६० प्रतिशत नेपाली अझै बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि यस्तो नीति बनाउन लागेको हो । नीतिमा निक्षेप राख्ने र कर्जा दिनेदेखि बीमासम्मको विषय समावेश गरिने बताइएको छ । वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन यो नीतिले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय समावेशिता बढाउने गरी वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
सीआरआरको सीमा बढ्ने
नयाँ मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर०को सीमा ०।५ प्रतिशत बढाइएको श्रोतको भनाई छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता कम गर्न राष्ट्र बैंकले सीआरआर बढाउने भएको हो ।
भूकम्पपीडितसम्म वित्तीय सेवा प्रभावकारी रुपमा पुर्याउने
भूकम्पपछिको पुननिर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रभावकारी बनाउनेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनेछ । भूकम्पपछिको पुननिर्माण र प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीतिले यसअघि दिएको सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था त्यति धेरै प्रभावकारी नदेखिएपछि थप सहजीकरण गर्ने खालको नीति आउनेछ ।
पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो
आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो बनाएको छ । भूकम्पबाट ठूलो क्षति पुगेका पर्यटन, जलविद्युत, उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि सुपथ ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था तयार गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
मौद्रिक नीति असार महिनाभित्रै ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । बजेट विस्तारकारी भएका कारण मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न मौंद्रिक नीति केही कसिलो हुने बताइएको छ । विज्ञहरुले पनि यसपालीको मौद्रिक नीति लचिलो हुन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
