विद्युतीय माध्यममार्फत् भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई प्रदान गर्ने अनुमति नीति र भुक्तानी तथा फछ्र्याेट विनियमावली जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी नीति–०७३ जारी गरेसँगै यससम्बन्धी सेवा दिने कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि सेवा दिइरहेका कम्पनीले भने तीन महिनाभित्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको अनुमति नीति, २०७३ अनुसार विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, स्वदेशमा मनी ट्रान्सफर गर्ने कम्पनी, वस्तु र सेवाको बिल भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था र यस प्रयोजनका लागि उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरी विद्युतीय कारोबारमा संलग्न रहेका, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्ने, ग्राहक तथा सेवाप्रदायकको बीचमा मध्यस्थता गरी वस्तु र सेवाको भुक्तानी गर्ने, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्ने सेवाप्रदायकको कारोबार पनि राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा आएको छ ।
यस्ता कम्पनीले भुक्तानीसँग सम्बन्धित क्लियरिङ, स्वचालित क्लियरिङ हाउस, विद्युतीय कार्डको सञ्जाल, भुक्तानी स्विचलगायतका सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन् । सेवाप्रदायक कम्पनीले कार्डमार्फत सेवा प्रदान गर्न कम्पनीको पुँजी ५ करोड र दूरसञ्चार प्रविधि र सञ्जालमार्फत कारोबार गर्ने कम्पनीको पुँजी १ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई पनि तोकिएको पुँजी पुर्याउन ०७४ असारसम्मको समयसीमा दिइएको छ । यसैगरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
भुक्तानी तथा फछ्र्याेट विनियमावलीअनुसार गभर्नरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड, डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा भुक्तानी प्रणाली ओभरसाइट समिति र राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहने गरी भुक्तानी तथा फछ्र्योट विभागसमेत गठन गरिएको छ ।
