नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले पुँजी बजारमा गरिएको सुधारले सकारात्मक परिणाम दिएको बताएका छन् । सरोकारवालाहरुसँग सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोर्डका अधिकारीहरुले सेयरको डिम्याटमात्रै कारोबार, मार्केट डेप्थ हेर्न पाउने व्यवस्था, हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याट खातामै जम्मा हुने, सेयर भर्दा बुझाउने पैसा लगानीकर्ताकै खातामा रोक्का राख्ने जस्ता व्यवस्थाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको बताएका हुन् ।
बोर्डले शेयर बजारको सुधारका लागि सरोकारवालाहरुसँग सुझाव माग्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बजारलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन पहल भइरहेको र नियमन क्षमता बलियो बनाइरहेको बताए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले साधारण सेयर निष्कासनमा फ्रि पाइसिङ मोडलमा जाने तयारी गरेको जानकारी दिए । गत वर्ष ६५ अर्बको सेयर किनबेच भएकोमा यस वर्षको असारसम्म एक खर्ब ४४ अर्बको कारोबार भइसकेको जानकारी दिँदै उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पुँजी बजारमा ल्याउने, प्राथमिक सेयर निष्कासनलाई थप सुधार गर्नेजस्ता प्रयास जारी रहेको जानकारी गराए ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले स्टक एक्सचेन्जमा कर्मचारीको अभाव भइसकेको बताए । आठौं तहभन्दा माथि स्थायी कर्मचारी नै नभएकोले टिप्पणी उठाउन समेत अप्ठ्यारो पर्न थालेको उनले बताए । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कर्मचारी नियुक्ती गर्न नियम बनाएर लोकसेवा आयोगमा पठाएको जानकारी पनि उनले दिए । उनले स्टकको पहलबाट मात्रै रियलसेक्टर पुँजी बजारमा नआउने भएकोले बोर्डले प्रयास गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाललाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिन कानुनी व्यवधान रहेको पनि बताए ।
सरोकारवालाहरुको सुझाव
१. कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले शेयर कारोबारमा हुने ईन्साइडर ट्रेडिंग नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका छन् । २. उनीहरुले ब्रोकरको कमिशन र डिम्याट शूल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
३. रियल सेक्टरलाई बजारमा भित्र्याउनुपर्ने सुझाव पनि सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।
४. दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न लगाउने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
५. आस्बा लागू गर्दा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस अन्तर्गतको काम दिइनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
६. डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले मर्जर सम्झौता गरे पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार लामो समयसम्म रोक्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए । उनले उक्त व्यवस्था हटाउन नसके पनि समय अवधि छ्ट्याउन राष्ट्र बैंकसंग सहकार्य गर्न सुझाव दिए ।
७. लघुवित्त बैंकर्स एशोसिएसनका महासचिव प्रकाशराज शर्माले साधारण शेयर निष्काशनको लागत धेरै भएको अवस्थालाई सुधार गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका थिए ।
८. एनआइसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बोर्डले सिडिएससी मार्फत लागू गर्न लागेको आस्बा प्रणालीलाई राष्ट्र बैंकसंगको सहकार्यमा वाणिज्य बैंक मार्फत लागू गर्नुपर्ने सुझाए ।
