मुद्राको माग र पूर्ति, ब्याजदर र बिनिमयको माध्यमबाट आर्थिक विकास र स्थायित्व प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाउने नीति नै मौद्रिक नीति हो । तर यो कुनै पनि समय फेरबदल हुन सक्छ । मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर कुनै पनि समयभन्दा फरक ढंगको मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले अपनाउन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनै लागेको छ । खासगरी बजेट घोषणा भएको दुई सातामै मौद्रिक नीति ल्याइन्थ्यो । तर यसपाली त्यसमा ढिलाई भएको छ । कतिपय विषयहरु छलफलकै क्रममा भएकाले केही दिनमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यही सन्दर्भमा बैंकिङ खबर डटकमले केही पूर्वगभर्नरहरुलाई आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ला भनि सोधेको प्रश्नमा उनीहरुले दिएको प्रतिक्रियामा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष बहस यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
आन्तारिक उत्पादन बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ
डा. तिलक बहादुर रावल, पूर्व गभर्नर
खासगरी आन्तरिक र बाह्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको मुख्य कर्तव्य हो । बाह्य स्थायित्वको सवालमा अहिले हामी सवल नै छौं तर आन्तारिक स्थायित्वको लागि राष्ट्र बैंकले आन्तारिक उत्पादन बढाउने नीति ल्याउनु पर्छ । बजेटले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र कमभन्दा कम मूल्यमा कृषि लगायत उत्पादनजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने पोलिसी ल्याउनु पर्दछ । राष्ट्र बैंकले बजेटमा उल्लेख भएबमोजिमको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, मुद्रास्फिति कमभन्दा कम गर्न र आन्तरिक वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई विशेष जोड दिई त्यसमा लागानी गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था साथै उत्पादन गर्न चाहने आम सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र कम भन्दा कम मूल्यमा कृषि लगायत उत्पादनजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने पोलिसी ल्याउनु पर्दछ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर
मौदिक नीति भनेको बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न ल्याइन्छ । बजेटमा आर्थिक बृद्धि ६.५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । मलाई लाग्छ, यसमा त्यति धेरै कठिनाई छैन । तर मुद्रास्फितिको सन्दर्भमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन, आन्तरिक उत्पादकत्म बढाउने खालको नीति अवलम्बन गरेमो मुद्रास्फितिको कम गर्न सकिन्छ । मुद्रास्फितिलाई कम गर्न रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिएको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गराउने खालको नीति अवलम्बन हुनु जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रहरुमा बैकिङ्ग सेवा सुविधा पुर्याएर बचत गर्ने बानी बसाली त्यो बचतलाई लगानी गर्न सकेको खण्डमा पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । जसका लागि केन्द्रीय बैंकले दुर्गममा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी र मोबाइल बैंकिंग सेवामार्फत पनि वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेकाहरुको लागी बैंकिङ्ग ह्याबिट बसाली राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउन सकिन्छ ।
लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु हुन्न
रामप्रसाद ज्ञवाली, प्रमुख, केन्द्रीय अर्थशान्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुने अवस्थामा छ । अबको उपाय भनेको राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति हो । दुई किसिमले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । अत्याधिक तरलता सोस्नका लागि ‘ओपन मार्केट अपरेसन नीति’ ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै अत्याधिक तरलता सोसेर महंगी नियन्त्रण गर्नका लागि ‘डाइरेक्ट पोलिसी’ ल्याउनुपर्छ । बजेट घाटा ३ खर्ब ६६ अर्बको छ । यो बजेट घाटा आन्तरिक ऋण वा बाह्य ऋणबाट पूरा गर्ने हो । भएन भने सरकार फेरि ओभर ड्राफ्ट गर्न राष्ट्र बैंक जानुपर्छ । ओभर ड्राफ्ट गर्दा राजस्वको ५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सक्छ । यसले फेरि बजारमा अधिक तरलता हुने सम्भावना हुन्छ । यसले गर्दा पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेको विषय भनेको मूल्य वृद्धिलाई कसरी रोक्ने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने मोद्रिक नीति कसरी बनाउने भन्ने हो । किनभने बजेटको आकार ठूलो छ । अहिले मुद्रा प्रवाह हर्ने हो भने भने गत वर्ष ७२ प्रतिशत थियो, अहिलेको इको नोमिक सर्वेलाई हेर्दा २२.६६ प्रतिशत छ । त्यसैले यी सबको उचित व्यवस्थापनका लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुहुन्न ।
