सहकारी विभागले ४ दर्जन सहकारी संस्थालाई डेढ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित कार्यक्रमअनुसार सहकारी संघ–संस्थामार्फत कृषि फार्म, कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग, लघुखाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्नका उक्त अनुदान दिइएको हो । २८ जिल्लाका सहकारीहरूले कृषिजन्य साना प्रशोधन उद्योग, गाईपालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, माछापालन, तरकारी खेती, डेरी चिस्यान केन्द्रलगायतका परियोजनाका लागि २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन् ।
यसरी गरियो छनौट
विभागले गत कात्तिक ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी अनुदानका लागि सहकारीका संघ–संस्थाबाट प्रस्ताव मागेको थियो । अनुदानका लागि देशभरबाट ५ सय सहकारीको प्रस्ताव परेको थियो । जसमध्ये विभागले ४८ सहकारीलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दिएको हो । अनुदानका लागि ‘सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान एवं भन्सार महसुलमा छुट सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्य्विधि,२०६८’ अनुसार संस्था छनोट गरिएको हो । जसअनुसार सहकारीमा कृषकको सहभागिता, स्वदेशी उपकरणको प्रयोग, कच्चा पदार्थ उपलब्धता र उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार सम्भावना लगायतलाई आधार बनाइएको छ । यस्तैगरी सरकारले प्राथमिकतामा राखेका उद्योग, सहकारीको योजनाको प्रभावकारिता, संस्थाले गरेको लगानी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योगले सेवा दिने क्षेत्र र रोजगारीको सिर्जनालाई पनि छनोटको आधार मानिएको छ ।
विभागका अनुसार वार्षिक बजेटको कार्यक्रमअनुसार सहकारी उद्यम तथा परियोजना स्थापना र विस्तारका लागि सहकारीलाई अनुदान दिएको हो । जसमा सहकारीले सञ्चालन गर्ने कृषि फार्मअन्तर्गत गाईं, भैंसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर र माछापालन गर्नका लागि जग्गा बाहेकको लागतमा ५० प्रतिशत, कृषिउपज प्रशोधन उद्योगअन्तर्गत चिया, कफी, मह, दुग्ध, मासु, फलफूल, अदुवा, अलैंची, उखु, लप्सी, सुपारी र जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक मेसिनरी सामग्रीको लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । अनुदानका लागि छनोट भएका सहकारीले तीन किस्तामा रकम पाउनेछन् । यसैगरी महिला तथा अपांगका सहकारीलाई लघुउद्योग सञ्चालन गर्न र दलितहरूको पेसा आधुनिकीकरणका लागि समेत अनुदान दिएको छ । यस वर्ष पशुपालन र कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि बढी अनुदान दिइएको विभागले जनाएको छ ।
सहकारीमार्फत उत्पादकत्व बढाउन सरकारले आव ०६५÷६६ देखि सहकारीलाई अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गरेको गरेको हो । गत वर्ष विभागले ४३ वटा सहकारीलाई कृषि फार्म स्थापना र प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।
