लघुवित्त बैंकर्सहरुले लघुवित्त बैंकको पुँजी हालको तुलनामा साढे २ गुणा पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि यसै महिनाको अन्तिममा मौद्रिक नीति ल्याउन लागेका छ । सो मौद्रिक नीसितमार्फत लघुवित्त बैंकहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि गर्ने व्यवस्था ल्याउन योजना राष्ट्र बैंकको छ । यसै विषयमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघसँग सुझाव मागेको थियो । सोही अनुरुप संघले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी धेरै बढाउँदा अप्ठेरो हुने भन्दै साढे २ गुणामात्र पुर्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
चुक्ता पुँजी साढे २ गुणा पुर्याइयोस्
हाल नेपालमा लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी सार्कमै सबैभन्दा कम रहेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । उनीहरुको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणा पुर्याउँदा २५ करोड हुन्छ । यस्तै, हाल क्षेत्रीय स्तरको लघुवित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ६ करोड, ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको २ करोड र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको १ करोड रुपैयाँ छ । साढे २ गुणाको दरले चुक्ता पुँजी पुर्याउँदा क्षेत्रीय स्तरको लघुवित्तको १५ करोड, ३ जिल्ला कार्य क्षेत्र भएकाको ५ करोड र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको साढे २ करोड पुग्छ । चुक्ता पुँजी ४० करोडभन्दा माथि भएका लघुवित्त बैंकहरु ४–५ वटा छन्, जसको पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
रेमिट्यान्सको खाता उपलब्ध गराइयोस्
संघले रेमिट्यान्सको खाता लघुवित्त विकास बैंकमा पनि खोल्ने सुविधा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकलाई मात्र यस्तो सुविधा छ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउनकै लागि स्थापित संस्थाहरुलाई पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
लाभांशमा कडाइ नगरियोस्
राष्ट्र बैंकले केही महिना पहिले लघुवित्तले बाँड्ने लाभांशमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेकोमा सो नगर्न संघले सुझाव दिएको छ । खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । गरीब वर्गलाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएको लघुवित्तले जनतासँग चर्को व्याज दिने गरेको गुनासोहरु आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये, २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको लघुवित्त संघको ठहर छ । पुँजी वृद्धिको बेला लाभांशमा अंकुश लगाए नकारात्मक असर पर्ने उसको तर्क छ । हाल मुलुकभर ४१ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन् ।
