यस्ता छन् आगामी मौद्रिक नीतिमाथि ‘११ सरोकारवालाको सुझाव’
आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्न विहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा सबै क्षेत्रका प्रतिनिधीले आआफ्नो तर्फबाट सुझाव दिए । सोही कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले दिएका सुझावहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
शशीन जोसी, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
मूल्य स्थिरताका लागि ‘पोलिसी रेट’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । एक ग्राहकका लागि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिँदा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै यस्तो सीमा २५ करोडमा झार्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका नगद कारोबार गर्ने संस्थाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्तालाई गम्भीर रूपमा लिन म आग्रह गर्दछु ।
अनिल केशरी शाह, उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ दीर्घकालीन रूपमा तरलता व्यवस्थापनका लागि ‘रिपो’ र ‘रिभर्स रिपो’को व्यवस्था सधैं खुल्ला हुनुपर्छ । पुर्नकर्जाको अवधि अहिलेको ६ महिनाबाट बढाएर १ वर्ष बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै निक्षेप सुरक्षणको प्रिमियम घटाउन पनि म सुझाव दिन चाहन्छु । न्यून आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुले अधिक कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गएको प्रमाणित भएकै छ । त्यसैले यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ ।
धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष, लघुवित्त विकास बैंकर्स एशोसियशन लघुवित्त विकास बैंकहरुको पुँजी बृद्धि गर्ने कुरा आगामी मौद्रिक नीतिमा ल्याइँदैछ भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । तर मौद्रिक नीतिमा यो विषय समावेश गर्दा राष्ट्र बैंकले केही कुरामा ध्यान पुर्याउर्ने हुन्छ । अलि ठूला लघुवित्त विकास बैंकहरुले त पुँजी बृद्धि गर्न सहजै सक्छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना लघुवित्त विकास बैंकहरु, जस्तै एक जिल्ले, तीन जिल्ले र १० जिल्ले बैंकहरुको पुँजी बृद्धि गर्दा भने ध्यान पुर्याउनुपर्छ । उनीहरुको क्षमता मूल्यांकन गरेर पुँजी बृद्धिको नीति ल्याउनुपर्छ । लघुवित्त विकास बैंकहरुको पनि पुँजी बृद्धि गरेर वित्तीय रुपमा बलियो र सबल बनाउदै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबै लघुवित्त बैंकहरु सहमत छन् । तर क्षमताको हिसाबले सानोतिनो पुँजी संकलन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा लैजान स्थापना गरिएका बैंकहरु भएको हुनाले एकैपटक भारी पुँजी बृद्धिको मार नआओस् । क्रमशः हामी बृद्धि गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो लघुवित्त विकास बैंकर्स एशोसियशनमा रहेका बैंकहरुको चाहना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
देवी प्रकाश भट्टचन, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स संघ नेपाल रेमिट्यान्सले धानेको देश भनेर सबैतिर भन्ने गरिन्छ । नेताहरुको त भाषणै भइसकेको छ । तर रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीलाई सेवामूलक र प्राथमिकताका क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर सरल व्याजदरमा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन । यदि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई सेवामूलक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने हो भने बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले पठाएको रेमिट्यान्स सदुपयोग पनि हुने थियो । कच्चा सुन आयातमा रोक लगाउने नीतिले रेमिट्यान्स बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण असर पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहुलियत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिन स्थापना गर्ने भनिएको आर्थिक पुनरोत्थान कोष तत्काल कार्यान्वयमा आउनुपर्यो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरोत्थान कोष ल्याउने भने पनि यस्तो कोष अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन नपाएर सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सो सीमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यस्तो सीमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशत बनाउन सके उपयुक्त हुने मेरो ठम्याई छ । व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको र आयात निर्यात अनुपात निकै असहज भएकाले निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै प्रकारको प्रोत्साहन दिने नीतिगत व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिन्छ । अहिले ५० हजार अमेरिकी डलरसम्मको मात्रै एलसी खोल्न पाइने सीमा बढाएर २ लाख अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्यो ।
कमलेश अग्रवाल, महासचिव, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अहिलेको विजेट विस्तारकारी आएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी नै आउनुपर्छ । चेक काटेपछि भुुक्तानी हुने ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालिबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देख्छु । त्यस्तै विदेशी मुद्राको विनिमय दर एक दिनमा दुईपटक पुनरावलोकन हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिन चाहन्छु ।
शंकर पाण्डे, सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समिति आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदै । त्यसैले उत्पादशील क्षेत्र कर्जामा जोड दिन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपातअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रका लागि कर्जा दिन सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आर्थिक पुनरोत्थान कोष अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले सो कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । दाल, चामलजस्ता संवेदनशील खाद्य सामग्रीको मौज्दात राख्न ‘बफर स्टक’ राख्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
डा. रेवतबहादुर कार्की अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति खासगरी बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने खालको हुन्छ । अहिलेको बजेटको आकार–प्रकारलाई हेर्ने हो भने यो बजेटलाई विस्तारकारी भन्न मिल्छ । त्यसैले सरकारले लिएको महंगी नियन्त्रण र आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकसंग चुनौति छ । सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएका कारण मौद्रिक नीति संकुचित आउनुपर्छ । सरकारले भने जसरी साढे ७ प्रतिशतको सीमामा मुद्रास्फीति दर राख्न सकिदैन । त्यसैले यसको लक्ष्य ९ देखि साढे ९ प्रतिशतसम्म राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
मणिरत्न शाक्य अध्यक्ष नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अहिले सरकारले सुनसम्बन्धी केही व्यवस्थामा परिवर्तन गरिदिएको छ । परिवर्तनसँगै केही अंकुश पनि लगाइएको छ । दैनिक ३० किलोको दरले वर्षमा जति हुन्छ सो परिमाणको सुन वर्षभरिमा ल्याउन पाउने गरी अहिलेको दैनिक १५ किलोको सीमालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हामी व्यवसायीको माग छ । सरकारले अहिलेको व्यवस्थामा पुर्नर्विचार गरोस् ।
खेम बहादुर पाठक, अध्यक्ष, साना किसान विकास बैंक लि. म एउटा सुझाव मुख्य रुपमा राख्न चाहन्छु । लघुवित्त सेवाबाट क्षमता विकास भई साना तथा मझौला उद्यमी बन्न सफल भएका तर बैंकिङ सेवामा पहुँच नभएका लघुवित्त संस्थाहरुलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सुविधा दिलाउन थोक कर्जा प्रदान प्रदायक घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो लगानी कुल लघुवित्तको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने एवं सो कर्जा समेत विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा गणना हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य माग पक्षबाट सृजना हुने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ तुल्याउने तथा वित्तीय विकासमार्फत् आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने तथा बाह्य क्षेत्र स्थिति कायम गर्ने नै हो । तर यो वर्ष ‘विस्तारकारी’ बजेटबाट हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु र तरलताको व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रीय बैङ्कका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । सिद्धान्ततः मौद्रिक नीति यिनै लक्ष्यमा केन्द्रित हुने भए पनि पोहोरभन्दा निकै ठूलो बजेटको आएका कारण मूल्य नियन्त्रण गरेर सरकारले लक्ष्य लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सघाउनु मौद्रिक नीतिका लागि ‘चुनौतीपूर्ण’ देखिएको हो । त्यसैले विस्तारकारी बजेटजस्तै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु । किनभने बजेटअनुसारको संकुचित मौद्रिक नीति ल्याउँदा मात्रै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।