दुई ठुला अर्थतन्त्रभएका देशहरु भारत र चिनको विचमा रहेको विकासोन्मुख देश नेपाल विभिन्न समस्याहरुले झेलिंदै आएको छ । विविध समस्यामध्ये नेपालको मुख्य समस्या गरिवि पनि हो । २१ औ सताब्दीमा आइसकेको समयमा समेत जनसंख्याको झन्डै एक चौथाई मानिसहरु अझै गरिविको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको छ । जबकि नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकायहरु, गैर सरकारी संस्थाहरु समेत गरिवि न्युनीकरणमा लागि रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा गरिवी न्युनीकरण गर्नका लागि देशमा रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको समेत उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । हाल नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाको समेत उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । हाल नेपालमा राष्ट्र बैंकवाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या २०७६ पौष मसान्तको तथ्यांक अनुसार क वर्गका वाणिज्य वैंकको संख्या २७, ख वर्गका विकास बैंकको संख्या २४, ग वर्गको वित्त कम्पनीको संख्या २२, घ वर्गका लघुवित्तको संख्या ९० वटा रहेको पाइन्छ । आर्थिक कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संख्या मात्रै करिव ३३ हजार रहेको पाइन्छ । जसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा गरिविको रेखामुनी रहेका जनताहरुलाई उनिहरुको जिवनस्तर उकास्न, आयमुलक व्यवसायमा लगाउन तथा गरिवी घटाउन लागि रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विपन्न वर्गको स्वरोजगारमुलक व्यवसाय सन्चालनगर्नका लागि कुल कर्जा सापटीको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ जस अनुसार क , ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुलकर्जा सापटको ५ प्रतिशत रहेको छ । घ वर्गका लघुवित्तहरु झन् विपन्नहरुलाई नै लगानी गरिरहेका छन् । न्युन आय भएका, पिछडिएका महिला, दलित, जनजाति, मजदुर, भुमिहिन, कालिगढ, शारिरिक रुपले अपाङ्ग व्याक्तिहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर विकासको लागि उक्त कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरु गरेको सार्वजनिक भईरहेका छन् । छरिएर रहेको थोपाथोपा रकमलाई संकलन गर्दै पुँजीको निर्माण गर्ने, बचत गर्ने वानीको विकास गराउने, नगद कारोवार बैंक मार्फत गर्न सिकाउने , वित्तिय पहुँच नपुगेका समुदायमा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने, गरिव तथा विपन्न वर्गका विधार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, उत्कृष्ट विधार्थीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, विभिन्न समुदायमा शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रत्यक्ष सहयोगहरु उपलव्ध गराउने जस्ता कार्यहरु गरि रहेको पाइन्छ । विना धितो केवल जमानीको भरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्ने, महिला उधमीहरुवाट संचालित परियोजनामात्र धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने, विना धितो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुकालागि कर्जा प्रवाह गर्ने तथा अन्य थुप्रै विपन्न वर्गमा लक्षित सेवाहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले वार्षिक वजेटमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेरै भएपनि कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरुकालागि सहुलियत दरमा कृषि कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
यसरी प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जाहरुमा पनि कतिपय समस्याहरु देखा परेका छन् । प्राय बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उक्त प्रावधान प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेर वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेर भएपनि पुरा गरेको पाइन्छ । तर कतिपय कर्जाहरु वास्तविक विपन्न वर्गमा नपुगेको र सम्पन्न वर्गले नै घुमाई फिराई उपभोग गर्ने गरेको, एकै ग्राहकलाई विभिन्न संस्थाहरुवाट कर्जा लगानी भएको साथै उक्त कर्जा रकम स्वरोजगार मुलक व्यवसायमा लगानी नगरि घरखर्च तथा अन्य काममा दुरुपयोग भएको पनि पाइन्छ । यस तर्फ भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अलि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । जसले यस्तो कर्जा विपन्न वर्गमा नपुग्दा विपन्न वर्गको जिवनस्तरमा सुधार हुने त कुरै भएन समग्र अर्थतन्त्रको सुचकहरुमा समेत नकारात्मक असर गर्दछ ।
लेखक – मुकेश अधिकारी
