पछिल्लो समय रेमिट्यान्स नेपालीको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा स्थापित भइरहेको छ । आजकल गाउँघरमा वैदेशिक रोजगारीमा एउटा सदस्य नरहेको परिवार भेटिनै मुस्किल छ । भएका खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझै राखेर विदेशबाटै पठाएको पैसाले परिवार धान्नेहरु बढ्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको घरपरिवार बजेट सर्वेक्षणले पनि यस्तै देखाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको घरपरिवार आम्दानीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २३.६८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सहरी क्षेत्रको हकमा रेमिट्यान्सको हिस्सा १३.२३ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ ।
तलब र भत्ता लिने सहरमा बढी
रेमिट्यान्सका अलावा ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा तलब, ज्याला, भत्ता र पेन्सन रहँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको औसत आम्दानीमा यसको हिस्सा २६.४२ प्रतिशत छ भने समग्रतामा ३०.२६ प्रतिशत छ । सहरी भेगमा भने आम्दानीको स्रोतका रुपमा सहरी क्षेत्रमा तलब, ज्याला, भत्ता र पेन्सन रहेका छन् । जसकोे हिस्सा ३३.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
कुल आयमा रेमिट्यान्सको हिस्सा १७.६१ प्रतिशत
अध्ययनले प्रतिपरिवार मासिक रेमिट्यान्स ६ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ प्राप्त हुने देखाएको छ । ९ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले गरेको गरेको यस्तै सर्वेक्षणअनुसार रेमिट्यान्स आयको हिस्सा २०.६ प्रतिशत थियो र प्रतिपरिवार औसत ४ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ प्राप्त हुन्थ्यो । त्यसबेला ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिट्यान्स आयको मुख्य स्रोतको रुपमा तेस्रो स्थानमा थियो । सर्वेक्षणमा कुल आम्दानीको हिस्सामा रेमिट्यान्सको योगदान १६.१ प्रतिशतबाट बढेर १७.६१ प्रतिशत पुगेको छ ।
रेमिट्यान्ससँगै कुल आयमा तलब, ज्याला, भत्ता र पेन्सनको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यो क्षेत्रको आम्दानी कुल आयमा ३०.२६ प्रतिशत पुगेको छ । कृषिप्रधान मुलुक भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिबाट प्राप्त हुने आम्दानीले ११.३६ प्रतिशत मात्रै योगदान पुर्याएको छ । सहरी क्षेत्रसमेतको समग्रमा भने यसको योगदान ७.१२ प्रतिशत छ ।
भाडाबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि
ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसाय आयले तेस्रो स्थान लिएको छ । व्यवसाय आयको हिस्सा २२.६८ प्रतिशत छ । सहरी क्षेत्रमा व्यवसाय आयको हिस्सा २५.७ प्रतिशत छ भने समग्रतामा २४.४३ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणअनुसार यसअवधिमा भाडाबाट आम्दानी ह्वात्तै बढेको छ । २००५/०६ मा भाडा तथा अन्य भाडाबाट हुने आम्दानीको हिस्सा १०.२ प्रतिशत रहेकामा २०१४/१५ मा बढेर १७.२५ प्रतिशत पुगेको छ । रकमका आधारमा यसअघि मासिक औसत भाडा २ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ प्राप्त हुने गरेकामा हाल ५ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ ।
