January 16th, 2020

किन प्रभावकारी छैन बैंकहरुमा श्रम अडिट

महेश राज जोशी –
बि.सं. २०७६ असार २० गते गरिएको घोषणा बमोजिम बि.सं २०७६ कात्तिक ८ गते ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकको मर्ज पश्चात नेपालमा हाल १ केन्द्रिय बैंक, २७ वटा बाणीज्य बैंक,२९ वटा विकास बैंक,२३ वटा बित्त कम्पनि, ९० लघु वित्त संस्था, १ वटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र १ वटा पुर्वाधार विकास बैंक आ–आफ्नै निश्चीत उद्देश्य सहित कार्य संचालनमा रहेका छन । ग्राहकहरुको पैसाको बित्तीय कारोबार गरि प्राप्त ब्याज आम्दानी तथा मनासिब शुल्क मार्फत मुनाफा आर्जन गरिरहेका कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थामा लेखापरिक्षण वा अडिटको महत्वपुर्ण भुमीका हुन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थामा ब्यवस्थापकले समेत कुनै हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरि एक निस्पक्ष अडिट बिभाग अनिवार्य कार्यसंचानलमा रहेको हुन्छ भने नियमनकारी संस्थाको भुमिका खेल्ने बैंकहरुको बैंक देशको केद्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफुबाट ईजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नियमित अडिट गर्ने गर्दछ ।

समान्यतया आन्तरिक लेखा विवरण तथा कारोबारको बिश्वसनियता तथा शुद्धता जाच गरि सम्बन्धीत निती, नियम, बिनियम, कार्यसंचालन निर्देशीका, तथा परिपत्रहरुको अधिनमा रही कार्यसम्पादन भएको छ या छैन भनि निष्पक्ष अनुगमग गर्ने प्रक्रिया नै अडिट हो । जसमार्फत कार्यालयका निष्पक्ष कैफियतहरु प्रतिबेदन मार्फत आवश्यक सुधारको लागी ब्यवस्थापक समक्ष पेष गरिन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु सबै भन्दा बढी वित्तीय पारदर्शिता भएका संस्थाहरुमा हेरीन्छन् जसले प्रत्येक आर्थिक बर्षका नगद प्रवाह बिवरण, नाफा नोक्सान तथा वासलात जस्ता वित्तीय बिवरणहरु लेखापरिक्षण गरि राष्ट्रिय पत्रिकाहरु मा सार्बजनिक गरेका हुन्छन् ।

प्रत्येक बैंक तथा बित्तीय संस्थामा आन्तरिक,नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बाह्रय अडिटहरु बिशेस महत्वका साथ अनिवार्य रुपमा गरिएको हुन्छ तर मानवश्रोतको सबैभन्दा ठुलो पुजीकोरुपमा रहेको श्रम अडिट लाई कुनै महत्व दिएको पाईदैन । मिति २०७४ भाद्र १९ मा प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित भएको श्रम ऐन २०७४ को दफा १८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि लागु भएको श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ को उपनियम ४ बमोजिम बैंक तथा बित्तीय संस्थाले पनि प्रत्येक आर्थिक बर्षको पौष मसान्त भित्र श्रम अडिट प्रतिबेदनको प्रति श्रम सम्बन्धि समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ । श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ अनुसार श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ र प्रचलित कानुन बमोजिम प्रतिष्ठानमा कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा गरीने अडिटलाई श्रम अडिट भनिन्छ । नेपालको संघ संस्था तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य समय हेर्दा नेपालका बित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु सबै भन्दा बढी बौद्धीक श्रम गरि रहेका भेटिन्छन् । श्रम ऐन तथा श्रम नियमावली अनुसार को थप कार्य बराबर अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता कति भुक्तानी भएको छ या काम र आरामको ब्यवस्था के कति राखीएको छ भनेर आन्तरीक रुपमा समेत श्रम अडिट हुनु जरुरी छ । संस्थामा बिद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि असल औद्यौगिक सम्बन्ध कायम गर्न, श्रमिकको हकहित सुनिश्चीत गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादाकत्व अभिबृदिमा सघाउ पु¥याउने नै श्रम अडिटको मुख्य उद्देश्य हो ।

श्रम अडिट गर्न जिम्मेवारी तोकिएको ब्यक्तिले कार्यसम्पादन गर्दा मुख्यरुपमा ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरु निम्न बमोजिम रहेका छन ।
(क) श्रम ऐन २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा भएका प्रावधानको परिपालना
(ख) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा भएका प्रावधानको परिपालना
(ग) बोनस ऐन, २०३० तथा नियमावली २०३९ मा भएका प्रावधानको परिपालना
(घ) ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा भएका प्रावधानको परिपालना
(ङ) श्रम नियमावली,२०७५ को अनुसुची १० बमोजिम अडिट प्रतिबेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बिषयहरु
(च) प्रतिष्ठानबाट तयार गरिएको नियम विनियमको परिपालना
(छ) श्रम अडिटको सन्दर्भमा देखिएका अन्य सान्दर्भिक बिषयहरु

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी देखी ब्यवस्थापन सम्म नै निश्चीत संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्तीको लागी सबैभन्दा बढी खटिएका देखीन्छन । नियमित प्रभावकारी श्रम अडिटको सम्बन्ध उत्पादकत्व संग जोड्नु पनि अपरिहार्य छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा समयको श्रम भन्दा उत्पादकत्व बृद्धि हुन सकेको छ या छैन महत्वपुर्ण हुन्छ । श्रमिकको हकहित सुनिश्चीत गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादाकत्व अभिबृदिमा सघाउ पुर्याउने बैज्ञानिक श्रम अडिट लागु गरि मानवसंसाधन पुजिको उचित तथा प्रभावकारी ब्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो ।

जोशी नेपाल बैंक लिमिटेड, घर्तिगाउ“ शाखाका शाखा प्रबन्धक हुन् ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]