November 9th, 2019

बैंकिङ क्षेत्रमा यो साता के के भए ? (साताभरीका बैंकिङ खबरहरु)

बैंकिङ खबर । यो साता नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप र उनको निलम्बनले बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल पैदा गर्यो । यता, नेपाल धितोपत्र बोर्डले छिटै नै अध्यक्ष पाउने संकेत देखिएको छ । तीन सदस्यीय समिति गठन गरी अध्यक्ष सिफारिसको जिम्मा दिइएको छ । यसबाहेक, वित्तीय क्षेत्रमा अरु पनि महत्वपूर्ण गतिवधिहरु भएः

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको निलम्बन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको लगायतका विभिन्न वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनको आरोप लागेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले यस विषयमा छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरु रामजी रेग्मी र सुबोध कुमार कर्ण सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले श्रेष्ठले वित्तिय स्थायीत्व र संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा गम्भिर त्रुटी गरेको भन्दै छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । स्रोतका अनुसार पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठमाथिको कारवाहीबारे निर्णय हुनेछ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति गठन
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फयुालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र आईक्यानका अध्यक्ष सिए कृष्ण आचार्य सदस्य छन् । समितिले बोर्ड अध्यक्षको लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ । जस मध्ये बाट एक जना बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त हुने छन् ।

एटिएम ह्याक गर्नेहरुको थुनछेक बहस
गत भदौ १४ गते भएको एटिएम ह्याकिङ प्रकरणमा संलग्न आरोपीहरुको थुनछेक बहस सुरु भएको छ । उच्चअदालतका न्यायधीशद्वय रामप्रसाद ओली र किरण पौडेलको संयुक्त इजलाशमा विहीबारदेखि उच्च अदालत पाटनमा थुनछेक बहस सुरु भएको हो । नेपाल इलेक्ट्रक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)को सिस्टमा ह्याक गरी नेपाल र भारतको विभन्न एटएएम बुथ प्रयोग गरी साढे ३ करोड भन्दा बढी रकम चोरी भएको घटनाको अनुसन्धान गरी नेपाल प्रहरीले आठ चिनियाँ र चार नेपाली नागरिक गरी १२ जना बिरुद्द मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिवादीहरुमा झु लियाङ्गगाङ्ग, चेन बिनबिन, लिन जियानमेङ्ग, लु जियालेई, कियु युनकिङ्ग, जु लुक्ली, जु मिन, हुवाङ्ग हे, रेवती दुवाडी, रोशन प्रधान श्रेष्ठ, देवनाथ लामिछाने र राजन श्रेष्ठ रहेका छन् । यस प्रकरणमा संलग्न एक जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मर्जर स्वीकृति
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई एकआपसमा मर्ज भई संयुक्त कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । मनकामना लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका छन् ।

एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधन गरी बैंकबाट ऋण लिएर व्यक्तिगत घर किन्न झनै सजिलो बनाइदिएको छ । एकीकृत निर्दे्शिकामा गरिएको धितोको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्थालाई संसोधन राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई एक करोड ५० लाखसम्मको ऋणमा धितोको ७० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो ऋणको व्याजदर बढाएपनि मासिक किस्ता बढाउन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंकिङ कसुरको आरोपमा छ जना पक्राउ
राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा देखाएर खोलाको बगर धितो राखेर ठगी गर्ने ६ जना विहीबार पक्राउ परे । सुनसरी इटहरीका एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीका इञ्जिनियर भेषराज खत्री, मोरङ बेलबारी–३ का इञ्जिनीयर कर्ण चामलिङ, मकवानपुर हेटौँडा–४ घर भई काठमाडौं–३१ नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएका सुरेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौं–३ महराजगञ्ज चक्रपथका भूपेन्द्र श्रेष्ठ, चितवन भण्डारा–९ घर भई हाल काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएका ऋषिश्वर थपलिया, उदयपुर गाईघाटका कृष्ण कार्की पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । स्वर्णिम एण्ड श्रीजन कम्पनीले बैंकबाट रु ४ करोड ६० लाख कर्जा निकाल्दा नक्कली कागजपत्र बनाएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

को बन्ला पुनर्बिमा कम्पनीको सीईओ ?
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आवेदन दिनेमा निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशकबाट अवकाश पाएका अशोक पौडेल, युनाइटेड इन्स्योरेन्सको पुर्व प्रमुख कार्यकारी शेखर बराल रहेका छन् । त्यस्तै ज्ञानेश्वर आचार्य, शंकर रायमाझी र शेषनारायण आचार्यको पनि उम्मेदवारी परेको छ । सरकारी स्वामीत्व बढी भएको कम्पनीको सिइओ नियुक्ति प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीको भूमिका हुने भएकाले अर्थमन्त्री निकटको ब्यक्ति नै सिइओ हुने सम्भावना छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]