बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा असफल अर्थमन्त्रीको नाममा गनिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आधा दर्जन मन्त्रीहरुलाई परिवर्तन गर्ने सोचमा छन्, जसमा डा. खतिवडा पनि परेको बुझिएको छ । असंलग्न राष्ट्रहरुको १८औँ शिखर सम्मेलनका लागि कात्तिक ७ गते अजरवैजान जान लागेका ओलीले त्यसअघि नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सन् १९५६ मा जन्मिएका डा. युवराज खतिवडा दिल्ली स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको पन्ध्रौं गभर्नर हुन् । डा. चिरंजीबि नेपालभन्दा अगाडी डा. खसतवडा गभर्नर थिए । डा. खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुईपटकसम्म उपाध्यक्ष बनेका बरिष्ठ अर्थविद समेत हुन् । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । बाम एकता पछी बाम संयुक्त घोषणापत्र लेखन कार्यदलका समेत एक मुख्य पात्र हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसंधान विभागको प्रमुख समेत बनेका खतिवडाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट क्रमशः अर्थशास्त्र र लोक प्रशासनमा मास्टर डिग्री समेत गरेका छन् । अहिले उनले ओली सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
गभर्नर हुनुअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए । राष्ट्र बैंकमा रहँदा डा. खतिवडाले घरजग्गाको कारोबारमाथि कडाइ गरे । बैंकरहरुको सुविधामा सीमा लगाइदिने काम गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरको सुरुवात गराए । नयाँ वित्तीय संस्था खोल्नमा कडाइ गरे । बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपमा सीमा लगाए । वित्तीय पहुँच विस्तारमा लिएका यिनी नीतिहरुका कारण खतिवडाको भयो भने पुँजी पलायन भएको, लघुवित्त कम्पनीको संख्यामा उच्च वृद्धि हुन पुगेको, लघुवित्तका ग्राहकहरुमा दोहोरिने समस्या बढेको भन्दै खतिवडाको आलोचना पनि भयो ।
जति प्रशंसा उनले गभर्नर हुँदा पाए, अर्थमन्त्री हुँदा पाउन सकेनन् । अर्थमन्त्री भएपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्न खोजेको आरोप उनलाई लाग्यो । सेयर बजारलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन भन्दा पनि उनी आलोचनाको पात्र बने । त्यसपछि कर वृद्धिका कारण पनि उनीबाट जनता असन्तुष्ट रहे । यसरी, हरेक क्षेत्रमा पनि टिप्पणीका पात्र बन्न पुगेका डा. खतिवडाको अर्थमन्त्री पद नै अब गुम्ने खतरामा आइपुगेको संकेत देखिन्छ ।
डा. युवराज खतिवडा २०७४ फागुन १४ गते संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अर्थमन्त्री बनेलगत्तै सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमार्फत नै उनी आलोचनाका पात्र बने । आफ्नो पहिलो बजेटमा नै उनले कुनै ठूला कार्यक्रम समावेश नगरेपछि फेरि आलोचना भयो । सामाजिक सुरक्षाभत्ता र तलब बढाएनन्, बरु अतिरिक्त भत्ता काटिदिए । वर्षौदेखि केही वस्तुमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधामा उनले कैची लगाए। भ्याट फिर्ता सुविधामा कैची लाग्दा केही व्यापारी उनीप्रति आक्रामक छन् । आयातित सामानको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यसूची कार्यान्वयन अनिवार्य बनाइदिए । भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कडाई गरे । यो कडाईका कारण व्यापारी पनि उनीप्रति नकारात्मक बने ।
यसरी, झन्डै दुई वर्षको कार्याकालमा उनी धेरैपटक टिप्पणीका पात्र बने । व्यापारी, सेयर लगानीकर्ता, सर्वसाधारण, कर्मचारी, करदाताका सबैका नजरमा उनको नकारात्मक छाप बस्यो । उनले अर्थमन्त्रीको रुपमा देशवासीलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको देखियो । अब मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनका क्रममा उनकापद नै जाने संकेत देखिएको छ ।
