जनताले तिरेको कर सञ्चित हुने राज्यकोषबाट पहुँचका आधारमा सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अहिले ८ पूर्वप्रधानमन्त्री, ९ पूर्वउपप्रधानमन्त्री, ११ प्रधान न्यायाधीश, १७ पूर्वगृहमन्त्रीले पहुँचका आधारमा राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । यसैगरी, निजामती, जङ्गी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न दर्जाका पूर्व पदाधिकारीहरू कतिले कस्तो किसिमको सुविधा लिइरहेका छन् भन्ने गणना नै छैन ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिअन्तर्गत गठित पूर्व पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले ती विषयलाई औँल्याएको छ । सोमबार मूल समितिसमक्ष प्रस्तुत सो प्रतिवेदनले एक उच्च पदस्थ पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सुरक्षा र सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेको औँल्याएको छ । उसो त एउटा पूर्वगृहमन्त्रीले अधिकतम सुविधा सुरक्षालगायतलाई गणना गर्दा वार्षिक करिब ३६ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिएको छ ।
कसलाई कस्तो सेवा सुविधा
कति पूर्व पदाधिकारीले कति र कस्तो किसिमको सेवा सुविधा राज्य कोषबाट पाइरहेका छन् ? यस प्रश्नको जवाफ कुनै सरकारी निकायसँग छैन । प्रतिवेदन भन्छ, “राज्य उदार भएर पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका एक चौथाइ जनसङ्ख्याले तिरेको राजस्वमाथि राज्यले न्याय गरेको ठहरिँदैन ।”प्रतिवेदनले विधिवत् रूपमा पूर्व पदाधिकारीको परिभाषा नै नरहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पूर्वपदाधिकारीले व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा नेपाल प्रहरीबाट अधिकतम २३ र सशस्त्र प्रहरीबाट अधिकतम ४१ जनासम्म सुरक्षाकर्मी लिएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनका सुझाव
प्रतिवेदनले तदर्थवाद र प्रभावकै आधारमा सुरक्षा प्रदान गरिएको अहिलेको सन्दर्भभन्दा फरक किसिमले छुट्टै स्थायी संयन्त्र खडा गरी सुरक्षा मूल्याङ्कन, सुरक्षाको प्रकार र सुरक्षाको अवधि तोक्न, निजामती कर्मचारीलाई सुरक्षा चुनौतीको अवस्थामा मात्र सुरक्षा उपलब्ध गराउन, पूर्वमन्त्रीलाई पूर्वमन्त्री भएकै कारण सुरक्षा लगायतका सेवा सुविधा दिने क्रम बन्द गर्न सुझाव समेत दिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी बनेको विधेयकको मस्यौदा यथास्थितिमा सदनसमक्ष प्रस्तुत नगर्न, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई दिइने सुरक्षा र सुविधामा पुनरावलोकन गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
