बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा संशोधन भएपछि अहिले यो विषय बहसमा छ । अर्थ समितिद्धारा गठित अध्ययन उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव संशोधन गरेपछि यो बिषय बहसमा तानिएको हो । यसै विषयमा केही पूर्व गभर्नर, विज्ञ तथा अर्थ समितिद्धारा गठित उपसमिति संयोजकसहितको धारणा जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
हिमायलय शमशेर राणा, प्रथम गभर्नर
अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको कार्यकाल सीमा हटाइनुको पछाडी आफूले लगानी गरेको संस्थामा सधैंभरि बस्ने उद्देश्य लुकेको कुरा स्पष्ट छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यो ठिकै मानिए पनि वित्तीय प्रणालीमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । संसद्को अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिले राय सुझावका लागि मलाई पनि बोलाएको थियो । त्यसबेला मैले राष्ट्र बैंकले गरेकै प्रस्ताव ठिक छ भनिदिएँ । तर उहाँहरुले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई उल्टाइदिनुभयो । संस्थामा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म बस्नुभन्दा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो हो ।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर
सांसदहरूले वित्तीय क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न खोजेका छन् । जनताको पैसामाथि सिन्डिकेट गर्नु राज्यको हित विपरीत हो । सांसदहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरे । आफ्नो व्यवसाय नियमन गर्ने ऐन निर्माणमा आफैं संलग्न भएर सांसदहरूले जनविश्वास गुमाएका छन् । यसले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै समस्या ल्याउने छ । जनताको पैसामा खेलबाड गर्ने हक कसैलाई पनि छैन । राज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेर केही सांसदले वित्तीय क्षेत्रमा आफ्ना शाखा सन्तानको प्रभुत्व कायम राख्न खोजिरहेका छन् ।
डा. तिलक रावल, पूर्व गभर्नर
म पनि अघिल्लो संविधान सभामा सांसद थिएँ । त्यतिबेला नै बैंकका संचालक समेत रहेका केही सांसदहरुले बाफियालाई आफुअनुकुल बनाउन निकै प्रयास गरेका थिए । तर त्यतिबेला उनीहरु सफल हुन सकेका थिएनन् । त्यतिबेला मैले त्यसो गर्न नदिन विशेष भूमिका खेलेको थिएँ । तर अहिले आएर त्यही कुरा उनीहरुले लागु गराउने प्रयास गरेका छन् । यसले वित्तीय प्रणालीलाई भद्रगोल बनाउँछ । संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालसम्बन्धी विषय ऐनमा राख्न खोजेर राष्ट्र बैंकले नै गल्ती गरेको हो । ऐनमा कार्यकाल उल्लेख नगरी यस बारेको निर्णय नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले गर्ने छ राखे पुग्थ्यो नि । त्यसो भएको भए अहिलेको विवाद पनि उठदैनथ्यो ।
भाष्करमाणी ज्ञवाली, पूर्व कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक
६/७ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा, शेयर र कृत्रिम व्यवसायमा लगानी गरी वित्तीय प्रणाली नै समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको थियो । गलत ठाउँमा लगानी बढाउँदा तरलता संकट निम्तिएको र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको कुरा भुल्न हुँदैन । यही परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने हेतुले बाफिया संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नियन्त्रण र सन्तुलन मिलाउने, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने र लामो नियमन अनुभवबाट सिकेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको हो, अहिले तिनै विषय विवादित भए र त्यसको विरुद्धमा कानुन बनाउन खोजिएको छ, त्यसरी कानुन पास भए वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउँछ ।’
पूर्व गभर्नर तथा विज्ञहरुले अहिले कार्यान्वयन भएका विषयलाई पनि ऐनले उल्ट्याएर पछाडि फर्किएको र यसले भविष्यमा पुराना समस्या बल्झाउने सम्भावना रहेको बताइरहेका बेला व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिद्धारा गठित अध्ययन उपसमितिका संयोजक दिपक प्रसाद कुइँकेलले पनि त्यस्तो नुहने दाबी गरेका छन् ।
दिपक प्रसाद कुइँकेल, बाफिया अध्ययन उपसमिति संयोजक
दुई कार्यकालको सीमा हटाएर वित्तीय क्षेत्रमा कुनै असर पर्दैन । राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न सक्छ । व्यक्ति इमान्दार हुनुपर्यो । जति लामो समय बसे पनि राम्रो काम गर्न सक्छ । यो बहसमा आउनुपर्ने विषय थियो । अहिले त्यही बहस भईरहेको हो । मैले यसलाई अस्वभाविक ठानेको छैन । कुनै पनि विषयको निकासका लागि बहस जरुरी छ । अध्ययन उपसमितिको छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरुले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँहरुको तिनै संशोधन प्रस्तावलाई समेटेर उपसमितिले सो प्रस्ताव तयार गरेको हो । अब त्यसलाई नै अन्तिम हो भनेर हामीले भनेका पनि छैनौँ । हुनैपर्छ भनेर हामी हठ गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ । अब संसदमा बहस हुन्छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लाग्छ ।
प्रस्तति : नवराज कुँवर
