नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सूचीकृत कम्पनी स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरणबाट हट्न पाउने (खारेजी) व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ । अहिलेको सूचीकरण विनियमावली संशोधन गरी धितोपत्रको दोस्रो बजार नेप्सेले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । संशोधित विनियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको छ । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ । ‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली ०५३’ मा कम्पनीले चाहे पनि सूचीकरणबाट हट्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, तोकिएका मापदण्ड तथा निर्देशन पालना नगरेका कम्पनीको सूचीकरण नेप्सेले खारेजी गर्न सक्छ । हालसम्म ४२ वटा त्यस्ता कम्पनीको सूचीकरण खारेज भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
शेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का कम्पनी भित्र्याउन सर्वत्र माग भइरहेको बेला नेप्सेले स्वैच्छिक रूपमा बजारबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । शेयर बजारमा बस्न नचाहने संस्थाहरूलाई निस्कन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए । उनले केही कम्पनीले सूचीकरण खारेजीका लागि आवेदन दिएका र संस्थालाई कानुनी रूपमै बाहिरिने बाटो खुला गर्न लागेका बताए । यद्यपी कम्पनी सूचीकरणबाट हट्दा ती कम्पनीका शेयरधनीको अधिकार सुरक्षाको भरपुर व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘कम्पनीको सूचीकरण खारेजी भए पनि लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुन्छ ।’ कमजोर कार्यक्षमता भएका, नराम्रा र बिनाकारण लामो समयसम्म कारोबारमा नआएका कम्पनी हटाएर राम्रा कम्पनी भित्र्याउने उद्देश्यले विनियमावली संशोधन गरिएको उनले दाबी पनि गरे ।
स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेज गर्न सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने सेयरधनी उपस्थित साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यस्तै सर्वसाधारण समूहमा कायम रहेका शेयरधनीमध्ये साधारणसभामा उपस्थित भई स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीमा असहमति जनाएका ९० प्रतिशत शेयर धारण गर्ने शेयरधनीको शेयर संस्था आफैंले खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
उक्त शेयरको खरिद मूल्य नेप्सेमा कायम भएको अन्तिम कारोबारको मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी तय गरिने छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थाको सूचीकरण खारेजी गर्न तालुक (माथिल्लो) निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ । स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीका लागि खारेजी हुनुभन्दा अघिको सूचीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता चुक्ता हुनुपर्ने छ । सबै मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा नेप्सेले बढीमा एक महिनाभित्र सूचीकरण खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
हाल नेप्सेमा विभिन्न नौ वटा समूह अन्तर्गतका २ सय ३२ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् । तीमध्ये करिब १ सय ५० वटा कम्पनीको शेयर सक्रिय रूपमा कारोबार हुँदै आएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको छ । उक्त कारण राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको सानो निर्देशन र निर्णयले पनि सेयर बजार प्रभावित हुँदै आएको छ ।
उत्पादनमूलक कम्पनीलाई प्राथमिकता संशोधित विनियमावलीको मस्यौदामा उत्पादनमूलक कम्पनीलाई शेयर बजारमा सूचीकरणका लागि सहज व्यवस्था गरिएको छ । त्यो क्षेत्रका धेरै कम्पनीलाई शेयर बजारमा भित्र्याउने उद्देश्यले सूचीकरण व्यवस्था केही सरल बनाइएको नेप्सेले बताएको छ । नेप्सेका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको शेयर सूचीकरणका लागि सजिलो व्यवस्था गरिएको हो र यसको उद्देश्य सबै क्षेत्रका कम्पनीलाई शेयर बजारमा भित्र्याउनु हो । मस्यौदामा १ करोड पुँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी पनि सूचीकरण हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
