बैंकिङ खबर । गत वर्षदेखि नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जरको चर्चा छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै बिग मर्जर गर्ने योजना बनाएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट मार्फत नै बिग मर्जरको कुरा अघि बढाउने हल्ला थियो । तर, बिग मर्जर जस्तो विषयमा हतारमा निर्णय गर्नु नहुने भन्दै सो विषयलाई स्थगित गरिएको थियो । अर्को बजेटको तयारी सुरु भएसँगै पुनः बिग मर्जरको चर्चा चुलियो । अन्ततः आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटमा बिग मर्जरबारे नीतिगत व्यवस्था गरियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अगाडी पुँजी वृद्धि र मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने र गुणात्मक विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याएको थियो । यद्यपि, उक्त नीतिको असर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा मात्रै देखियो । नेपालको अर्थतन्त्रअनुसार, १५।१६ वटा वाणिज्य बैंक काफी हुने निक्र्यौल निकाल्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई जसरी पनि घटाउने पक्षमा सरकार देखिएको छ । यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने अनुमान सबैको छ । वाणिज्य बैंकहरु पनि माइन्ड मेकअप गर्न थालिसकेका छन्, एकआपसमा मर्जरका सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन् । खासगरी पूराना बैंकहरुले नयाँ बैंकलाई गाभ्ने पहल गरिरहेको बुझिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप दोब्बर चुक्तापुँजी पुर्याएका वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जर गराउनु त्यत्ति सजिलो छैन । सबै बैंकहरुलाई अरुलाई गाभेर अफू सबल बन्न चाहान्छन् । मर्जरको बेला बैंकहरुले आआफ्नो फाइदाको बारेमा हेर्छन् । आ आफ्नो फाइदाको विषयमा कुरा नमिल्दा हालै जर्मनीको बिग मर्जर टुटेको छ । छ हप्ता लामो छलफलबाट पनि कुरा नमिलेपछि डत्से बैंक र कमर्ज बैंकबीचको मर्जर टुटेको हो । यस विषयमा बोल्दै विज्ञहरुले विग मर्जर समग्र मुलुकको भलाईका लागि भएकाले बैंकहरुले आफ्नो मात्रै स्वार्थभन्दा बाहिर गएर समग्र मुलुकको बैंकिङ विकासको बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । बिग मर्जरमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धी बनाउने सरकारको सोच रहेको छ । वित्तीय क्षेत्र सबल नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र स्थर हुन नसक्ने र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बैंकको संख्या घटाउनुको विकल्प नरहेको महशूस गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, कुन मोडालिटीबाट घटाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । बिग मर्जरमा नै जाने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन । मौखिक रुपमा भने वाणिज्य बैंकहरु एकआपसमा छलफल गरेर मर्जरमा जाउन् भन्ने हिसाबले केन्द्रीय बैंकले पनि दबाब दिइरहेको छ ।
