सरकारले ५ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले २ सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व बिक्री गर्ने, एकलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी, एकको सेयर बिक्री र एउटा भाडामा दिने तयारी थालेको हो । सरकारले ८ वर्षपछि सनर्वंजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न लागेको हो । सन् १९९२ देखि सुरु गरिएको निजीकरण सन् २००८ सम्म चलेको थियो । यसअवधिमा सरकारको लगानी भएका विभिन्न ३० संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति, आंशिक सेयर, चालू सम्पत्ति बिक्री गरिनुका साथै भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी र विघटन गरेर विनिवेश गरिएको छ ।
सरकारले निजीकरण गर्न लागेका संस्थाहरु विभिन्न कारणवश बन्द भइसकेका छन् । सो संस्थाहरुलाई निजीस्तरबाट पुनः सञ्चालनमा ल्ययाउन लागिएको हो । सरकारले पहिलो चरणमा बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीलाई निजीकरण गर्न लागेको हो । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोडेल) प्रारूपमा लैजाने सरकारको योजना छ । नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम) लाई भाडा (लिज)मा दिने प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
कसरी अघि बढ्दैछ काम ?
बुटवल धागोको सम्पत्ति र दायित्व एकिन गरी निजीकरणको विधिका विषयमा सरकारले छलफल थालिसकेको छ । तत्कालीन संस्थान निर्देशन बोर्डले बुटवल धागो सञ्चालनका लागि प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । बोर्डले समेत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भनी सिफारिस गरेको छ । उद्योगको स्वामित्व बेच्ने प्रस्ताव अर्थको निजीकरण एकाइमा पुगेको छ । यस्तै उद्योग मन्त्रालयले पनि धागो कारखाना सञ्चालनको प्रारूप तयारीका लागि कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।
०६६ असोजदेखि बन्द रहेको बुटवल धागोको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । सो कारखानाले सरकारलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सावाँ र २३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । स्थानीय कपडा उद्योगलाई कच्चा वस्तु धागो उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापनबाट औद्योगिकीकरणमा सहयोग पु¥याउन भन्दै ०३९ असारमा सो कारखाना स्थापना भएकोमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्दा बन्द भएको थियो ।
यस्तै बन्द रहेको नेपाल मेटललाई पनि निजीकरण गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । सरकारले कम्पनी सञ्चालनको प्रस्ताव आह्वान गर्दा चीनको छाइयूएन मिनरल्स प्रालिले १३.८ प्रतिशत सेयर लिएर व्यवस्थापन लिने प्रस्ताव पेस गरेको छ । कम्पनी सञ्चालन चिनियाँलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । कम्पनी बन्द भए पनि सरकारले आर्थिक दायित्व ब्यहोर्दै आएको छ ।
खानी उत्खननका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको भन्दै कारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनी बोर्डले स्वीकृत प्रदान गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । गणेश हिमाल क्षेत्रमा रहेको जस्ता, सिसा, खनिज धाउको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरी प्राप्त कन्सन्ट्रेटलाई विदेशस्थित स्मेल्टरमा बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ ०३३ असारमा सो कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारमा सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भई निर्णयका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट र खरी पाउडर उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ०३५ चैतमा सो उद्योग स्थापना गरेको थियो । ओरियन्टमा खेतान समूहको पनि लगानी छ ।
