बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीति निर्माणका क्रममा बैंकरहरुलाई झुकाउन सांसदहरु सफल भएका छन् । बैंकर समेत रहेका केही सांसदहरु बैँक जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नीतिलाई आफूअनुकुल बनाउन सफल भएका हुन् । खासगरी बैंकर सांसदहरूको दबाबका कारण अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको कार्यकाल सीमा हटाइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को विधेयकमा दफावार छलफलका लागि गठित सांसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक दीपक कुइँकेलले स्विकार गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघको सहमतिमा बाफिया विधेयक संशोधन भएको दाबी कुइँकेलको छ । अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा हटेपछि खेताला (डमी) राखेर बैंक चलाउने प्रवृत्ति हट्ने उनले बताए ।
सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैँकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र माछापूछ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतो सांसद् छन् । उनीहरुकै सक्रियतामा वाफियामा बैंकिङ सुशासनका लागि राखिएका प्रावधान हटाइएको हो । बाफिया विधेयकको दफावार छलफलमा आफैँ सहभागी भएर उनीहरुले आफूअनुकुल हुने गरी संशोधन गर्न समितीलाई बाध्य बनाउने खेल खेले । उनीहरु अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा र तीनलाई लगानीमा लगाइएको बन्देज हटाउन प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भए । तीमध्ये पनि अर्थ समिती र बाफिया अध्ययन उपसमितीका सदस्य नै रहेको आधारमा इच्छाराज तामाङको यसका बढी हात रह्यो ।
बैंकर सांसदहरूको दबाब र हस्तक्षेपका कारण अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा हटाउनुका साथै उनीहरूको पक्षमा विविध व्यवस्था संशोधन गरियो । वाफिया व्यवस्थापिका संसदमा नै नपुर्याउने अवस्था सिर्जना गरेर सहमतिमा आउन बाध्य पारिएको कुईँकेलको भनाइ छ । आफूहरुले कोशिस गर्दा पनि केही सीप नलाग्ने भएपछि समयमै बाफिया पास गर्नुपर्ने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राखेर सहमति जनाएको उनको भनाइ छ । बाफियामा के संशोधन भयो भन्नुभन्दा पनि प्रक्रिया अघि बढेकोलाई नै उपलब्धी मान्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसदको अर्थ समितिले बाफियासम्बन्धी दफावार छलफलका लागि दीपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिमा उदयशमशेर राणा, विमल केडिया, गोमा कुवार, केदार सञ्जेल, गोपाल दहित र इच्छाराज तामाङ सदस्य थिए । तीमध्ये चार जनाले बाफिया विधेयक संशोधन गरी अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालको सीमा हटाउन चर्को दबाब दिएका थिए । आफ्नो व्यवसाय नियमन गर्ने ऐन निर्माणमा आफैं संलग्न भएर सांसदहरूले जनविश्वास नै गुमाए । यता, बैँक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नीति नियम बनाउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैँकको भूमिकालाई समेत यहाँ निरीह बनाइयो । यसले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै समस्या ल्याउने विश्लेषकहरु बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विविध व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सांसदहरूले ती व्यवस्था हटाएकाले वित्तीय क्षेत्रमा पुनः संस्थगत सुशासन बिग्रने र यसले वित्तीय प्रणाली ध्वस्त पार्ने खतरा बढेको छ ।
विगतमा अध्यक्ष र सञ्चालकहरुकै लापरबाहीका कारण सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भए । बाँकी संस्थाहरुमा पनि सोही समस्या नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओ दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा सुधारको संकेत पनि देखिएको थियो । बैँकहरुको हित हुने सोचेर सोही व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओको कार्यकालको सीमा बाफिया ऐन राख्ने प्रस्ताव गर्यो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको सो प्रयास सफल हुन सकेन । अर्थसमितीले सो प्रस्ताव हटाएर बाफिया विधेयक संसदमा पठाएको छ । संसदले सो प्रस्ताव पारित गरेमा उक्त व्यवस्थाले कानुनी रुपमै मान्यता पाउनेछ ।
अध्ययनकै नाममा खर्च भयो २८ लाख
सुरुमा एक सातामा प्रतिवेदन पेस गर्ने अख्तियारी पाएको यो उपसमितिले ४ महिनापछि मात्र प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यस बीचमा उपसमितिका सदस्यहरूले पूर्वगभर्नरहरू, बैंकर्स संघ, अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुका साथै फिलिपिन्स भ्रमण पनि गरेका थिए । ती वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेकाले कार्यकाल सीमा र सञ्चालक बन्न चाहिने मापदण्ड हटाउन नहुने सुझाव आएको थियो । ती सबै सुझाव बेवास्ता गर्दै बैंकर सांसदको दबाबमा उनीहरूलाई लाभ पुग्ने गरी बाफिया विधेयक संशोधन भयो । अध्ययनको नाममा फिलिपिन्स भ्रमण जाँदा सांसदहरूले करिब २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसकारण कडाइ गर्न चाहन्छ राष्ट्र बैंक
सञ्चालक र अध्यक्षका निहित स्वार्थका कारण हाल १६ वटा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बंगलादेश र लुम्बिनी बैंक राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि सुधारका क्रममा छन् । एनसीसी बैंक सुधार्न राष्ट्र बैंकले कसरत गरिरहेको छ । एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म अध्यक्ष बस्दा निजी सम्पत्तिसरह व्यवहार गरी सर्वसाधारणको बचत डुबेका धेरै घटना भएपछि यसलाई कडाइ गर्ने सोचाइमा राष्ट्र बैंक छ ।
नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सका तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले कम्पनीको १ अर्ब ७२ करोड रुपैँया हिनामिना गरे । यसै कारण वित्तीय अवस्था विग्रेपछि राष्ट्र बैंकले २०६८ पुस २८ गते यो फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । त्यससँगै निक्षेपकर्ताको ३ अर्ब रुपैँया डुबेकोमा ६७ करोड ३४ लाख रुपैँया अझै फिर्ता भएको छैन ।
सञ्चालकको लापरबाहीकै कारण करिब डेढ दशकअघि नेपाल बंगलादेश बैंकमा ठूलै समस्या आयो । तत्कालीन सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जीतबहादुर श्रेष्ठलगायत एनबी समूहका सदस्यले आफ्नै बैंकबाट कर्जा लिएर अपचलन गरेपछि बैंक समस्यामा परेको थियो । ती व्यक्तिहरुले करिब ३ अर्ब रुपैँयाभन्दा बढी हिनामिना गरेका थिए ।
त्यस्तै, गोर्खा बिकास बैंकको पनि ३० प्रतिशत लगानीको अपचलन भयो । बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डीबी बम्जनसहित राकेश अडुकिया र निर्मल गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरुले सो रकम हिनामिना गरेका थिए । अन्ततः सो बैंक एक फाइनान्ससँग मर्ज भएर एक तह घटुवा भयो । ख वर्गको गोर्खा बिकास बैंक काठमाडौँ फाइनान्ससँग मर्ज भएर ग वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा गोर्खाज फाइनान्सको नामबाट कारोबार सुरु गर्यो । नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा संस्था घटुवा भएको यो नै पहिलो पटक हो ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका चारवटा संस्था खारेजीमा गए । बाँकी ११ वित्तीय संस्था अझै समस्याग्रस्त छन् । ती संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ४३ करोड निक्षेप फसेको छ । यस्तै, करिब ७ अर्ब रुपैँया बराबरको कर्जा असुली हुन सकेको छैन ।
