चार बैंकका अध्यक्ष सिभिलका इच्छाराज तामाङ, जनताका उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियलका उमेश श्रेष्ठ र माछापुच्छ्रेका वीरेन्द्र महतो सांसद छन्। उनीहरू आफैं सक्रिय भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकिङ सुशासनका लागि राखिएका प्रावधान हटाउन लागिपरेका छन्।
बाफिया विधेयकको दफावार छलफलमा उनीहरू आफैं सहभागी भए। तीमध्ये तामाङ अर्थ समिति र बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्य नै छन्। उनीहरू अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा र तिनलाई लगानीमा लगाइएको बन्देज हटाउन प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए। सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विगतमा अध्यक्ष र सञ्चालकहरूकै लापरबाहीले समस्याग्रस्त भए। बाँकी संस्थाहरूमा पनि उही रोग नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै बस्न नपाउने व्यवस्था गर्यो।
यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा सुधारका संकेत देखिए। २०६७/६८ पछि सञ्चालकहरूका कारण बैंक बिग्रिने क्रममा कमी आयो। त्यही व्यवस्थालाई झनै बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालको सीमा बाफिया ऐनमै राख्न प्रस्ताव गर्यो। तर, उसको प्रयास सफल हुन सकेन। अर्थसमितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको छ। त्यसमा मुख्य भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्षसमेत रहेका सांसदहरूकै रहेको पाइएको छ। संसद्बाट उक्त प्रस्ताव पारित भएमा कानुनी मान्यता पाउनेछ।
आफूअनुकूल बाफिया संशोधन गरी केही सांसदले वित्तीय क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न खोजेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्नु राज्यको हितविपरीत हो। जनताको पैसामा खेलवाड गर्ने हक कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘सांसदहरूले नौतिकताको घेरा तोडेका छन्। दीर्घकालमा यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै समस्या आउनेछ।’
राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर केही विधायकले वित्तीय क्षेत्रमा आफ्ना शाखासन्तानको प्रभुत्व कायम राख्न खोजेको उनको आरोप छ।
उनले थपे, ‘थोरै रकम लगानी गरी सर्वसाधारणबाट संकलन गरिएको निक्षेपलाई आफूखुसी प्रयोग गर्ने आशयसाथ यी सबै अभ्यास भएका छन्।’
कानुनमन्त्री रहिसकेका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले निजी स्वार्थ जोडिएका विषयमा सांसदहरू सहभागी हुनु आचारसंहिता विपरीत भएको बताए।
संसदीय सनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले उक्त पदमा रहँदासम्म वकालत नगर्ने उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘स्वार्थ बाझिने विषयमा सांसद आफैं सहभागी हुनु हुँदैन। कहींकतै भएका छन् भने त्यो सांसदको नैतिक मूल्यमान्यता विपरीत हो।’
जिम्मेवार पदमा बसेर आफ्नो स्वार्थमा नीति निर्माण गर्नु राज्यको हितविपरीत भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले बताए।
वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान र क्याम्पसका सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसद ती क्षेत्र नियमनका लागि निर्माणाधीन ऐन संशोधनमा सक्रिय रूपमा लागेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘स्वार्थको पदमा पनि रहने र त्यसलाई नियमन गर्ने पदमा एकै व्यक्ति रहँदा स्वार्थअनुकूलको निर्णय हुन्छ। कालान्तरमा यसले राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ।’
बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकसमेत रहेका सांसद आफैं बाफिया निर्माणमा लागी आफूअनुकूल व्यवस्था गर्नु नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी अधिकृत एवं वाणिज्य कानुनका जानकार भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए।
‘आफूलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माणमा सम्बन्धित व्यक्ति आफैं समावेश हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ,’ उनले भने, ‘यही कारण बाफिया विधेयक संशोधनमा अध्यक्ष मेत रहेका सांसद समावेश हुनु हुँदैनथियो।’
सञ्चालक र अध्यक्षका निहित स्वार्थका कारण हाल १६ संस्थालाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। बंगलादेश र लुम्बिनी बैंक राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि सुधारका क्रममा छन्। एनसीसी बैंक सुधार्न राष्ट्र बैंकले कसरत गरिरहेको छ।
एउटै व्यक्ति लामो समय अध्यक्ष बस्दा निजी सम्पत्तिसरह व्यवहार गरी सर्वसाधारणको बचत डुबेका धेरै घटना भएपछि कडाइ गर्ने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक पुगेको हो।
नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले कम्पनीको १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरे। यही कारण फाइनान्सको वित्तीय अवस्था बिग्रियो। २०६८ पुस २८ गते राष्ट्र बैंकले यो कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो।
त्यससँगै निक्षेपकर्ताको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ डुब्यो। ६७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अझै फिर्ता भएको छैन। सञ्चालकको लापरबाहीकै कारण करिब डेढ दशकअघि नेपाल बंगलादेश बैंकमा ठूलै समस्या आयो।
तत्कालीन सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जितबहादुर श्रेष्ठलगायत एनबी समूहका सदस्यले आफ्नै बैंकबाट कर्जा लिएर अपचलन गरेपछि बैंक समस्यामा परेको थियो। ती व्यक्तिहरूले करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेका थिए।
तत्कालीन गोर्खा विकास बैंकका अध्यक्ष डीबी बम्जनसहित राकेश अडुकिया र निर्मल गुरुङलगायत व्यक्तिहरूले बैंकको रकम हिनामिना गरे।
उनीहरूले बैंकको करिब ३० प्रतिशत लगानी अपचलन गरेका थिए। यसले बैंकको अवस्था बिग्रियो। अन्तत: एक फाइनान्स कम्पनीसँग मर्जर भएर एक तह घटुवा हुनुपर्यो। नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा संस्था घटुवा भएको पहिलो घटना हो।
राष्ट्र बैंकले हालसम्म १६ वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। तीमध्ये चारवटा खारेजी (लिक्विडेसन) मा गएका छन्। यसअघि समस्याग्रस्त रहेको गोर्खा विकास बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्जर भएर ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्था बन्यो।
बाँकी ११ वटा वित्तीय संस्था अझै समस्याग्रस्त छन्। ती संस्थाहरूमा नागरिकको करिब ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निक्षेप डुबेको छ। यस्तै, करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा असुली हुन सकेको छैन।
सांसद अध्यक्षहरूले के–के मिलाए?
- अध्यक्ष र सञ्चालकको दुई कार्यकाल सीमा हटाए। तर, सीईओको यथावत् राखे।
- अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओको एक कार्यकाल ५ वर्षको बनाए। यसअघि ४ वर्षको थियो।
- संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएको व्यक्ति बनाए।
- कुनै संस्था वा फार्ममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था बनाए। यसअघि त्यस्ता व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थियो।
- सात वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सकिने बनाए। यसअघि १० वर्षपछि मात्र परिणत गर्न सकिने व्यवस्था थियो। कान्तिपूरबाट
