आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बिना समन्वय बजेटमा योजनाहरु घोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति बनाउन अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई अब महंगी नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिने कि आर्थिक बुद्धिको लक्ष्यलाई पछ्याउने भन्ने विषयमा द्धिविद्धा परेको छ । किनभने ‘पपुलिष्ट’ बजेटमा आर्थिक बृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुर्याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमै कायम राख्ने लक्ष्य लिइएको छ । ‘अबको मौद्रिक नीतिले कुन पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो अलमल छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो, ‘यसो हुँदा दुई वटै लक्ष्य प्राप्त होला कि नहोला भन्ने आशंका समेत हामीलाई परेको छ ।’ अघिल्लो वर्ष सरकारले मूल्यबृद्धिलाई ८ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यो बढेर १० प्रतिशत नाघ्यो ।
विज्ञहरुसमेत आर्थिक बृद्धि र महंगी नियन्त्रणको लक्ष्य एकैपटक पूरा हुनेमा आशंकित छन् । ‘बजेट नै महंगी बढाउने खालको छ । त्यसमा पनि महंगी नियन्त्रणको प्राथमिकता बाँडिएको छ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक रावलले मिडिया इन्टरनेशनलमा आयोजित एक साक्षात्कारमा भने, ‘त्यसैले पनि यी दुई वटै लक्ष्य प्राप्त हुन गाह्रो छ ।’
मौद्रिक नीतिका तीन उद्देश्यमध्ये महँगी नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई आवश्यक मुद्रा प्रवाह गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको नाताले बजेट लक्ष्यसँग मेल खाने मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भए पनि अहिलेको अवस्थामा मूूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा सीमित राख्नु निकै कठिन लक्ष्य भएको राष्ट्र बैंक श्रोतको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि मूल्यवृद्धिको लक्ष्य बजेटमा तोकिएबमोजिम नै मौद्रिक नीतिमा समेट्ने तयारी गरेको छ । सरकारको लक्ष्यअनुरुप मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमै टिकाइराख्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेपनि लक्ष्य प्राप्त हुने विषयमा भने अन्यौलता उतिकै छ । केन्द्रीय बैंकको तयारीअनुसार अर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन गरिने छ र मूल्यवृद्धि लक्षित सीमामा राख्दै बजेटले प्रक्षेपण गरेबमोजिम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने छ । आपूर्ति अवरोध कायम रहेको र मुद्रा प्रदायमा हुने विस्तारले मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य भेट्न निकै कठिन हुने विज्ञ बताउँछन् । ‘यति विस्तारित बजेट र साढे ६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति लक्ष्यमा मुद्रास्फीति साढे ७ प्रतिशतमा झार्न म चाहिँ एकदमै मुश्किल देख्छु,’ पूर्व गभर्नर डाक्टर रावलले भने, ‘मुद्रास्फीति लक्ष्य हेर्दा राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरेर तय गरेजस्तो देखिदैन ।’
केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मुद्रा प्रदायको विस्तार रोक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मौद्रिक नीति खास गरी वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी तीन लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ । यसैमार्फत सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य हुने भएकाले पनि बजेटका योजना र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिलाएर महंगी र आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न उसले संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कुन पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा अन्यौलता छाएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीतामाथि पनि प्रश्न अहिलेदेखि नै उठ्न थालेको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार मूल्य बुद्धिमा चाप त्यतिबेला पर्छ जब आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक लगानी वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकले कर्जा नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कृषिकर्जा प्रोत्साहित गर्न घोषणा गरेको कृषिऋणमा अनुदान व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
