बैंकिङ कसुरअन्तर्गत भएको छानविनबाट ५ वर्षमा १९ अर्ब ३९ करोड रुपैँया हिनामिना भएको देखिएको छ । हिनामिनामा २८ बैँक तथा वित्तीय संस्थाका ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता फेला परेको छ । बैँकिङ कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिले कर्जा अपचलन, नक्कली खाता तथा चेक, विद्युतीय कारोबारलगायत विभिन्न माध्यमबाट रकम हिनामिना गरेको प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सीबीआई) ले जनाएको छ । बैँकिङ कसुरको आरोप लागेकामध्ये १ सय ३ जनालाई पक्राउ गरी मुद्धा चलाइएको छ भने बाँकी अभियुक्तहरुको खोजी जारी रहेको सीबीआईले जनाएको छ । ०६८ वैशाखदेखि हालसम्म पक्राउ परेकाहरुबाट १९ अर्ब ३८ करोड ९७ लाख रुपैँया विगो दाबी गरिएको छ । उक्त अवधिमा बैँकिङ कसुरसम्बन्धि ३० बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ सयभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । बैँकिङ कसुरका मुद्धाहरुमध्ये कतिपयको मुद्धा फैसला भइसकेको छ । असुली भएको रकमको यकिन तथ्यांक भने सीआईबीसँग पनि छैन । बैँकिङ कसुरमा अधिकांश मुद्धा ०६४ देखि ०६८ सालसम्मका हुन् ।
बैँकिङ कसुर के हो ?
कानुनी व्यवस्थाविपरीत बैँक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नुलाई बैँकिङ कसुर भनिन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रुपमा खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रुपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खातको विवरण अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु, धितोको अस्वभाविक मुल्यांकन गरि ऋण लिने तथा दिने काम बैँकिङ कसुरभित्र पर्छन् ।
नेपालमा बैँकिङ कसुरसम्बन्धि कानुन
०६४ भन्दा अघि बैँकिङ कसुरसम्बन्धि छुट्टै कानुन थियो । त्यसैले बैँक तथा वित्तीय संस्थामा भएको रकम हिनामिना पनि जालसाझी तथा ठगीअन्तर्गत मुद्धा चलाइन्थ्यो । बैँक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैँक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले बैँकिङ कसुरसम्बन्धि विधेयक ०६४ जारी भएको हो । त्यसपछि बैँक तथा वित्तीय संस्थामा भएको ठगी तथा रकम हिनामिनाका मुद्धा बैँकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाही हुँदै आएको छ । ०६८ यता बैँकिङ कसुरअन्तर्गतका उजुरी घट्दै गएको पाइएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैँकिङ कसुरको मात्राअनुसार विगो नभएको अवस्थामा १० हजार रुपैँया जरिवाना छ । बैँकिङ कसुरसँगै १० लाख रुपैँयासम्म विगो भएमा १ वर्ष कैद र विगो दुबै कारबाही भोग्नुपर्छ । यस्तै ५० लाख रुपैँयासम्म विगो भएमा १ देखि २ वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैँया विगोमा २ देखि ३ वर्ष कैद र १ करोड रुपैँयाभन्दा धेरै विगो भएमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
संशोधनपछि बन्ने कानुन
बैँकिङ कसुरसम्बन्धि विद्यमान कानुनलाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिद्धारा गठित उपसमितिले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी संसदमा पेश गरिसकेको छ । विहिबारदेखि बसेको संसदको बैठकमा सो प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । ‘संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुर भन्नाले बैंकिङ वा गैरबैंकिङ वित्तीय कारोबार गर्नका लागि कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका बैंक वा वित्तीय संस्था, कारोबार गर्नका लागि कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका, बैंक वा वित्तीय संस्था, सहकारी संघ संस्था, वित्तीय मध्यस्तताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र सेवा वा बस्तु विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, बिमा एवम् संरक्षणसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, सामूहिक कोष खडा गरी काम गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणाली सहितको समुहलाई वित्तीय प्रणाली सम्झनुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सो शब्दले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना नभई अनौपचारिक रुपमा बचत परिचालन गर्ने, कोष सञ्चालन गर्ने वा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्ति वा समूहलाई जनाउँछ । सहकारीलगायत वित्तीय कारोबार गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सबै प्रकारका संघसंस्थामा हुने ठगी सबै गतिविधिहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्नेछन् ।
यस अघिको कानुनअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको गैरकानुनी गतिविधिलाई मात्र बैंकिङ कसुरअन्तर्गत राखिएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा दफावार छलफलका लागि जिम्मा पाएको संसदको अर्थसमिति अन्तर्गतको उपसमितिले सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्ने औपचारिक/अनौपचारीक निकायमा हुने व्यस्त गतिविधि बैंकिङ कसुरमा समावेश हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, सहकारी र ढुकुटीमार्फत हुने रकम अपचलन तथा हिनामिनालाई पनि बैँकिङ कसुर अन्तर्गत नै रहेर कारबाही तथा सजाय हुनेछ । अहिले झण्डै ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था र उत्तिकै संख्यामा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था तथा समूह छन् । त्यस्ता संघसंस्था नियमनका लागि स्पष्ट नियम र कानुन नहुँदा त्यहाँ हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न मुस्किल परेको थियो । यो व्यवस्था लागु भएपछि सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत आर्थिक अपचलन गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूह कानुनी दायरामा आउनेछन् ।
त्यस्तै, सजाय तथा जरिवाना पनि हेरफेर गरिएको छ । अब, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म बिगो भए ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगोको हकमा १० अदेखि १२ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था थप भएको छ ।
