सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पुनर्निर्माण, कृषि, जलविद्युत् लगायतका कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण काम सकिसक्ने योजना सुनाएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले नाम सार्वजानिक गरेका भूकम्पले घर भत्किएकाहरुको नामावलीअनुसार केही दिनभित्रै पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने सरकारले जनाएको छ । सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ ऋण बिना ब्याज दिने भएको छ ।
सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । २० हजार परिवारलाई आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले तराई मधेसका दयनीय शहरी पूर्वाधार रहेको सदरमुकामहरुको पूर्वाधार सुधार गर्न ५० करोडका दरले ९ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले २०६६ कात्तिक २३ गते शिलान्यास गरेको फास्ट ट्र्याक आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको योजनामध्ये पहिलो नम्बरमा राखेको थियो।
सरकारले तराईका जिल्लाहरुलाई एक आपसमा जोड्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भारत सरकारको अनुदान सहायता तथा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट राजमार्ग निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने उल्लेख गरे। हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणमा ५१८ किलोमिटर सडक डेडिकेटेढ गभर्नेन्स स्तरमा स्नोन्ति गर्ने काम आगामी तीन वर्षमा सक्ने बजेटमा उल्लेख छ। दोस्रो चरणमा ११५२ किलो मिटर सडक सोही स्तरमा निर्माण गर्न सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि तीन अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सरकारले तराई मधेसको पूर्वधारमा विशेष महत्व बोकेको हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने अघिल्लो बजेटमा पनि उल्लेख थियो।
सरकार आफैँले विकास समितिमार्फत् निर्माण गर्न लागेको १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यो रकम आयोजना निर्माण गर्न एक आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकमभन्दा झण्डै ८३ प्रतिशत कम रकम हो। उक्त आयोजना निर्माणका लागि ८ वर्षसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरदर ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजना निर्माण पूरा गर्न ८ आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिरहेको कन्सल्ट्यान्ट फ्रान्सको ट्रक्टवेल कम्पनीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत अनुमान गरेको छ। यद्यपि कामको प्रकृतिका आधारमा कुनै आर्थिक वर्षमा कम र कुनै आर्थिक वर्षमा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (आवश्यकताको १६ प्रतिशत) मात्र विनियोजन गरेर आयोजनालाई समयमै पूरा गर्ने मनसाय नदेखाएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले आरोप लगाइरहेको आरोलाई पुष्टि गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।
२५ प्रतिशतले बढ्यो सरकारी कर्मचारीको तलब
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलबमा उल्लेख्य बृद्धि गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत उनले कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशतले बृद्धि गरेका हुन् । यस अघि दिदै आएको महंगी भत्ता भने यथावत राखिएको छ । त्यस्तै योगदानमा आधारित योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागु गर्ने घोषणा गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चयकोषमार्फत स्वास्थ्य वीमा गराउने घोषणा पनि बजेट मार्फत गरिएको छ ।
स्वास्थ्य स्यवम सेविकाहरुको बिमा सरकारले गरिदिने
सरकारले अब महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुको बिमा आफैले गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरिरहेको बजेट कार्यक्रममा यो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुको बिमासंगै पोशाक खर्चमा १५०० बृद्धि गरिने पनि जनाएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब बैँकको खातामा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब बैँक खातामा उपलब्ध गराइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैँक खातामा उपलब्ध गराइने बताएका हुन् । यसका लागि निशुल्क बैँक खाता खोल्ने अभिषन चलाइने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाइएको र यसका लागि ३२ अर्ब ७० करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत, वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ता लगायत पर्दछ । यस्तो भत्ता बैँक खातामार्फत उपलब्ध गराउँदा बैँकिङ पहुँचको विस्तारमा समेत सघाउ पुग्ने हुन्छ ।
भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब बजेट
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका साथै भूकम्प पीडितहरुलाई सामुहिक जमानतमा थप ३ लाख रुपैयाँ बजेट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । पुनर्निर्माणको क्रममा आवश्यक परे थप रकम उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी २ वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचनाको पुनर्निर्माण गरिसक्ने र पाँच वर्षमा सबै संरचनाहरु बनाइसक्ने घोषणा गरेका छन् । गत वर्ष सरकारले बजेटमार्फत ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य ५ रुपैँया बढाउने
सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निमार्णका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ मुल्यवृद्धि गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना निर्माणका लागि सरकारले भन्सार विन्दुमै डिजेल, पेट्रोलसहित हवाइ इन्धन र मट्टीतेलमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउने भएकोे बताएका हुन् । यसरी बढाइएको रकमबाट बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निमार्णको लागि सरकारलाई ७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने भएको छ । सरकारको यो घोषणाले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुनेछ । संकलित रकमबाट १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गरिने छ ।
कुन शिर्षकमा कति बजेट ?
भुकम्पको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्व ४० अर्व ६६ करोड
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड विनियोजन
काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका लागि दश अर्व
भारतको अनुदान र सरकारको आफ्नै स्रोतबाट हुलाकी राजमार्गको निर्माण अघि बढाउन ४ अर्ब २० करोड
पुष्पलाल मध्यपहाडी ५ वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने, २ अर्ब ८८ करोड बजेट
थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि १ अर्ब ८६ करोड
जनता आवाश कार्यक्रम अन्तर्गत २० हजार परिवारका लागि एक अर्व ७२ करोड
प्रधानन्त्री कृषि परियोजनको लागि ५ अर्व ७८ करोड
कृषिको आधुनिकिकरण का लागी ५अर्ब
एक वर्ष्भित्र अन्न, दुई वर्ष भित्र मासु र तीन वर्ष भित्र दुधमा आत्मनिर्भर हुन आठ अर्व रुपैयाँ बजेट विनियोजन
समृद्ध तराई सिंचाई अभियान का लागी २ अर्ब
नेताहरुको नाममा स्थापना भएक विभिन्न्न स्मृति प्रतिष्ठानहरुका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन
राष्ट्रिय स्वास्थ्थ बीमा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ५ करोड
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर, ३२ अर्ब ७० करोड
स्थानीय निकाय अनुदानका लागि ३२ अर्व
सिक्टा, बबइ, बाग्मती लगायत सिंचाइ आयोजनाको काम ५ वर्ष्भित्र पुरा गरिनेछ । यसका लागि ५ अर्ब ३५ करोड
निजि क्षेत्रका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरिने
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लागी २६ अर्ब ५० करोड
सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि २० करोड विनियोजन
मेलम्चीका लागि पाँच अर्व बजेटको व्यवस्था
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमान्स्थलका लागि ५ अर्ब
गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि डेढ अर्व रुपैयाँ
नेपाल वायु सेवालाई कम्पनीमा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार ल्याइने, आगामी वर्ष दुई वटा वाइड बडी विमान थपिने
नेताहरुको नाममा स्थापना भएक विभिन्न्न स्मृति प्रतिष्ठानहरुका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन
आफ्नो गाउँ आफै बनाउँका लागि १५ अर्व ५५ करोड बजेट
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ३ करोड र सांसद विकास कोष ५० करोड विनियोजन
२०७४ भदौ महिनासम्म १५५ तुइनलाई विस्थापित गर्न १ अर्ब
नविकरणीय उर्जाका लागि छ अर्व
सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि
न्यून बिजकीकरण गरिएका वस्तु खरिद गर्न १ अर्ब बजेट बिनियोजन
