बैंकिङ खबर । गभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपालले व्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्को शाहसिक कदम चालेका छन्। जुन कदमपछि बैंकहरुबीच व्याजदरको होडबाजी अन्त्य भएको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीमा १३ प्रतिशतसम्मको व्याजदर दिने योजना ल्याएका बैंकहरुले घटाउन थालेका छन्।
गभर्नर डा. नेपालको पहलमा बिहीबार सबै वाणिज्य बैंकका सिइओहरुलाई एक रेष्टुरेन्टमा भेला गराइयो। बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक नजिकै रहेको रेष्टुरेन्टमा लञ्चसहितको मिटिङ राखिएको थियो।
सबैजसो बैंकका सिइओ तथा केही बैंकका भने प्रतिनिधी मिटिङमा उपस्थित भए। राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गभर्नर नेपाल र दुई डेपुटी गभर्नरहरु समेत उपस्थित थिए।
व्याजदर बढी हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने भन्दै गभर्नर नेपालले व्याजदरमा खेलाँची नगर्न आग्रह गरे। सबै बैंकहरुलाई बचत तथा मुद्दतीमा निश्चित सीमामा रहने गरी सहमति गर्न नेपालले आग्रह गरे।
मुद्रास्फितिलाई मध्यनजर गर्दै व्याजदर तोक्नुपर्ने भन्दै मुद्रा तथा पुँजी बजार अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बनाएको थियो। सो प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर व्याजदर तोकिनुपर्नेमा संयोजक तथा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले जोड दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। अन्ततः मुद्रास्फितिभन्दा बचतको व्याजदर कम नहुनेगरी अर्थात साढे ६ प्रतिशत राख्ने सहमति बैठकमा जुट्यो।
त्यस्तै मुद्दती खातामा सिंगल डिजिटको व्याजदर हुनुपर्ने सुझावअनुरुप व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम ९. २५ तथा संस्थागत मुद्दतीमा साढे ८ प्रतिशतमा सहमति जुट्यो।
निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजदर घट्दा आधार व्याजदर समेत घट्न गई ऋणको व्याजदर स्वतः घट्न जान्छ। यसले आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन टेवा पुग्छ। व्याजदर सन्तुलनमा रहँदा उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहन मिल्छ। अर्कोतर्फ भएका उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न दिँदैन। यसले स्वदेशमा उद्योग विस्तार गर्न तथा उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्छ।
यसअघि उद्योगी व्यवसायीहरुले महँगो व्याजका कारण उद्योग संचालनमा मुश्किल परेको भन्दै गभर्नर नेपाललाई १८ बुँदे सुझाव समेत दिएका थिए।
गभर्नरको पहिलो शाहसिक कदम थियो 'चुक्ता पुँजी वृद्धि'
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढाउनमा पनि गभर्नर नेपालले शाहसिक कदम चालेका हुन्। उनी गभर्नर हुनुअघि नै चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि चुक्ता पुँजी बढाउन सुझाएको थियो, तर व्यवहारिक काम हुन सकेको थिएन।
नेपालले गभर्नर सम्हाले लगत्तैको मौद्रिक नीतिमार्फत चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो। सो अनुरुप २ अर्बका बैंकहरु अहिले ८ अर्बका भएका छन्। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु नै साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका छन्। त्यति मात्रै नभई धेरै विकास बैंक तथा फाइनान्स मर्ज वा एक्वीजिसनका माध्यमबाट घटे।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति विश्वास पनि बढाएको छ। त्यति मात्रै नभई नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन टेवा पुगेको छ।
