बैंकिङ खबर । धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरुमा यतिबेला लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । लगानीयोग्य रकमको अभावकै कारण बैंकहरु निक्षेपकर्तालाई १३ प्रतिशतसम्मको व्याज दिन थालेका छन् । १ दर्जन बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ।
सिसिडी र अधिकतम सीमालाई हेर्दा सरकारी तीन वटा बैंकबाहेक अन्य धेरैमा ऋण दिनका लागि पर्याप्त पैसा छैन । अधिकांश बैंकहरुको सिसिडी रेसियो ७८ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
तर यतिबेला नै सरकारी बैंकहरू भने ऋण लगानीका लागि सहज अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकमा अन्यको तुलनामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ । पहिलेदेखि नै सिसिडी रेसियोका आधारमा सहज स्थितिमा रहेका यी बैंकमा स्थानीय तहको रकम समेत २० अर्ब निक्षेपका रुपमा थपिएको छ।
यसले गर्दा यी तीन बैंक ऋण लगानीका लागि सहज अवस्थामा पुगेका हुन्। यीमध्ये पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मात्रै ३० अर्ब अधिक तरलता छ। बैंकले स्थानीय तहको खाताको १३ अर्ब निक्षेप परिचालन गर्न पाएको हो।
यी बैंकमा लगानीयोग्य रकम त छ नै, ऋण लिँदा व्याजदर पनि सस्तो पर्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार व्याजदर जम्मा ६.३३ र नेपाल बैंकको ७. ५ प्रतिशत मात्रै छ । निजी बैंकहरुले १३ प्रतिशत व्याजदर निक्षेपकर्तालाई दिइरहेको अवस्थामा यी बैंकबाट ऋणीले १३ प्रतिशत मुनिकै ब्याजमा ऋण पाउन सक्ने अवस्था छ।
लगानीयोग्य रकमको अभावकै कारण संघमा चर्काचर्की
लगानीयोग्य रकमको अभावकै कारण बेलाबेलामा बैंकर्स संघको बैठकमा चर्काचर्की हुने गरेको छ । सिसिडी रेसियोले समस्या हुँदा पनि संघले बचत तथा मुद्दती खातामा सीमा लगाएर सिन्डिकेट लादेको भन्दै केही बैंकहरुले विरोध जनाउने गरेका छन् । यही विरोधका कारण संघले अहिले व्यक्तिगत मुद्दतीमा सीमा हटाएको हो।
सिसिडीको समस्या नपर्ने बैंकहरुले भने निक्षेप खोसिने भन्दै व्याजदरमा सीमा तोक्नुपर्ने दवाव दिने गरेका छन् । अन्य बैंकहरुले धेरै व्याज दिँदा सहज अवस्थामा रहेका बैंकहरुको निक्षेप गुम्ने खतरा रहन्छ।
सहज अवस्थामा रहेका बैंकहरुले अर्थतन्त्रमै व्याजदरको असर पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसम्म व्याजदर नियन्त्रणका लागि दवाव दिने गरेका छन् । बचत तथा मुद्दतीमा दिने व्याजदरले ऋणको व्याजदर पनि बढ्ने भन्दै उनीहरुले दवाव दिने गरेका छन् ।
