टिप्पणी
बैंकिङ खबर । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि भन्दै सेयर लगानीकर्ता आमरण अनसनमा छन्। पहिलो दिन दुई लगानीकर्ता हरि ढकाल र तिलक कोइरालाले नेप्सेको परिसरमा आमरण अनसन थालेका हुन्। अघिल्ला ६ दिनसम्म एक दर्जन लगानीकर्ता रिले अनसनमा बसेका थिए।
आखिर यी लगानीकर्ताले उठाएका माग कति जायज छन् ?
लगानीकर्ताले अहिले उठाएका मागमा गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेका अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग छ। यो आक्रोशमा उठेको माग हो। त्यसकारण अरु मागहरु सम्वोधन हुने निश्चितता भएमा यो मागप्रति लगानीकर्ता सच्चिन तयार हुनेछन्।
हो, पुँजी बजारमा समस्या छन्, तिनको समाधान हुनुपर्नेमा दुई मत छैन। तर यी निकायमा नयाँ नेतृत्व आउँदैमा पुँजी बजारका समस्या जादुको छडी चलाएजसरी हट्ने होइन। लगानीकर्ताले पद्दति र प्रणालीको विरोध गर्न सक्छन्, व्यक्तिको होइन। उनीहरुले बुझेका छन्। किनकि यसअघि अर्थमन्त्रीको राजीनामा छोडेर समितिको छलफलमा उनीहरु बसेकै हुन्।
त्यस्तै लगानीकर्ताले उठाएको अर्को माग हो मार्केट डिलर। यो धितोपत्र बोर्डले ३ वर्षदेखि नै भन्दै आएको पनि हो। नागरिक लगानी कोषलाई डिलरको रुपमा विकास गर्ने भनिए पनि नेप्सेको प्रणालीले सपोर्ट गरेन भनियो। अब तुरुन्तै यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा बोर्ड चुक्नु हुँदैन। यो पुँजी बजारको विकासका लागि जायज माग हो।
त्यस्तै सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने र यसलाई अनुत्पादक रुपमा हेरिन नहुने लगानीकर्ताको माग जायजपूर्ण छ। सेयर बजार घटेका बेला ५० प्रतिशत मात्रै कर्जाको सीमा कायम राख्नु समयसान्दर्भिक हुँदैन।
जवकि सवारीसाधनको कर्जा समेत ६५ प्रतिशत पुर्याएको सरकारले सेयरमा झन कम गराउनु पुँजी बजारप्रति संकीर्ण सोचको उपज नै हो। पुँजी बजारलाई उत्पादक या अनुत्पादक भनेर कुनै व्याख्या जरुरी छैन। यो अर्थतन्त्रकै एउटा ऐना हो।
गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउ भन्नु कुनै नयाँ माग होइन। धितोपत्र बोर्डले नै यसबारे कार्यविधि बनाएको छ, लागू गर्नुपर्छ भनेर लगानीकर्ताले दवाव दिएका हुन्। देशमा पुँजी भित्र्याउ भनेर लगानीकर्ताले भन्नुपर्ने विडम्वना।
सेयरमा राखिएको जोखिम भारलाई समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मागलाई समयसान्दर्भिक मान्नुपर्छ। जब बजार घट्छ, त्यति जोखिम कम हुन्छ। त्यसकारण बजार बढेका बेला र घटेका बेला यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सरकारी सहयोग र हस्तक्षेप यहाँ जरुरी नै हुन्छ। यसले बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ।
स्टक एक्स्चेन्जको सरकारी स्वामित्व हटाउनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ। यो सरकारले स्वीकारेको कुरा हो। सरकारले नेप्सेलाई विनिवेश गर्ने भनेकाो छ, काम हुन सकेको छैन, अब तुरुन्त हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले लिएको स्वामित्व ऐनविपरित छ, त्यसकारण उसले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नैपर्छ।
नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने क्रममा घोटाला भएको भन्दै त्यसको छानविन गर्नुपर्ने लगानीकर्ताले माग गरेका छन्। लगानीकर्तालाई यसप्रति सम्बद्ध पक्षले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।
तल्लो स्तरको रेटिङ पाउने कम्पनीहरुलाई आइपिओ तथा एफपिओ निश्कासनमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने माग सही छ। सर्वसाधारणको पैसाका लागि यहाँ धेरै कम्पनीहरुले खेलवाड गरेको तथ्य यथार्थ हो।
दोस्रो बजारमा आइपिओ अंकित मूल्यभन्दा तल झर्नु, एफपिओ निश्कासन गरेको रकमभन्दा बजार मूल्य तल झर्नु लगानीकर्ताले छनौट गर्न नसकेर होइन कि स्वीकृत दिनेले उचित मूल्याकंन गर्न नसकेर हो। आगामी दिनमा यो परिपाटी सच्चिनुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहँदैन।
बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने अर्को माग छ। बैंकहरुले सहायक कम्पनीमार्फत यो काम गर्न सक्छन्। यसो हुँदा देशभर पुँजी बजारको विस्तार हुनेछ। यो पुँजी बजार विकासका लागि गम्भीर हुने हो भने यो अपरिहार्य नै हो।
यीबाहेकका मागहरु पनि सरकारले कमसेकम उचित वा अनुचित भनी तथ्यसहित लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। पुँजी बजारको विकासले राज्यकै हित गर्छ, सरकारकै सफलतालाई जनाउँछ। त्यसकारण यी माग सम्वोधनका लागि जति ढिला भयो, त्यति नै सरकारविरुद्धको आक्रोश विस्तार हुँदै जाने हो।
