बैंकिङ खबर । मंसिर ११ देखि औपचारिक रुपमा लागू भएको योजदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा झन्डै तीन सय रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् । आवद्ध हुनेमा सेवामुलक संस्था, आइएमई, होटल, औद्योगिक क्षेत्र बालाजु, पाटन, भक्तपुर लगायत अन्य साना–साना संस्थाहरु रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने मंसिर ६ गतेदेखि नै रोजगारदाता र सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भई दर्ता गर्नको लागि फर्म खुल्ला गरिएको थियो भने काठमाडौँ उपत्काबाहिरको हकमा प्रदेश अनुसार फर्म भर्ने समय तोकिएको छ । उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं. ३ का रोजगारदातालाई मंसिर १५ गतेदेखि र प्रदेश नं. १ का लागि पुस १ गतेदेखि फर्म खुलेको छ । प्रदेश नं. २ का रोजगारदाताका लागि पुस १५, प्रदेश नं. ४ र ५का लागि माघ १ गते तथा प्रदेश ६ र ७ का लागि माघ १५ गतेबाट फर्म खुला गरिनेछ ।
पहिले चरणमा रोजगारदाताबाट दर्ता सुरु गरिएकोमा दोस्रो चरणमा ती रोजगारदाताका श्रमिकको दर्ता, तेस्रो चरणमा श्रमिकहरुको योगदान संकलनको काम र चौथो अर्थात अन्तिम चरणअन्तर्गत योजना स्किम सुरु गरी सेवा सुविधाहरु दिने काम गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । रोजगारदाता दर्ताका लागि एक महिना र श्रमिक दर्ताका लागि दुई महिनाको समय तोकिएको छ ।
के हो सामाजिक सुरक्षा कोष ?
सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । मानवीय मर्यादाको रक्षाका लागि सामुहिकतामा आधारीत भई जोखिमहरुबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले राज्य तथा नागरिकहरुको साझा प्रयासमा यो योजना सुरु भएको हो । यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन् । स्थापनाकालदेखि नै सरकारले करको रुपमा काटिएको पैसाको एक प्रतिशत रकम समाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा गर्दै आएकोमा अहिलेसम्म १९ अर्व ३० करोड रुपैयाँ भइसकेको छ ।
उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ ।
योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा योजना
योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो । औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि १८ बर्ष काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
