बैंकिङ खबर । नेपालमा पछिल्लो समय ब्याजदरमा चर्को प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । बैंकर्स संघले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरी ब्याजदर करीडोर लागु गरेपछि बैंकहरु बीच देखिएको ब्याजदरको प्रतिस्पर्धामा केहि सन्तुलन देखिएको थियो । तर गत हप्ता बैंकर्स संघले उक्त भद्र सहमति हटाएसँगै फेरि ब्याजदरको चर्काे प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । यसले सबै सरोकारवालाको ध्यान खिचेको छ । यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर अर्थत्रन्त्रमा पर्र्नेे निश्चित छ ।
कसरी हट्यो भद्र सहमति ?
केहि बैंकहरुले कल डिपोजिटमा सहमति उल्लंघन गरेकोले बैंकहरुलाई कारबाही गर्न भन्दै गत साता बैंकर्स संघको विशेष बैठक बोलाईएको थियो । एक बैंकर्सका अनुसार बैंकहरुलाई कारबाही गर्न बोलाईएको बैंकर्स संघको उक्त बैठकमा एजेण्डा विपरीत ब्याजदरको भद्र सहमतिको विषयमा बहस चल्यो । केहि बैंकरहरुले ब्याजदर करीडोरले आफुहरुलाई असहज अवस्था भएको तथा सिसिडि नाघ्ने अवस्थामा पुगेकोले ब्याजदरको सिमा हटाउनुपर्ने र यदि यस्तो नभएमा आफुहरु उक्त सिमा पार गर्न बाध्य हुने बताए । बैठकमा उपस्थित अधिकांश बैंकरहरु बैंकहरुको हितको लागि नै खोलिएको संस्थाले नै बैंकको अहित हुने निर्णयलाई अगाडी बढाउन नहुने पक्षमा देखिएपनि ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज गरियो ।
अब के हुन्छ ?
बैंंकर्स संघको उक्त भद्र सहमतिले ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रणमा राखेको थियो । बैंकहरु बीच संस्थागत निक्षेपमा केहि प्रतिस्पर्धा रहेको भएपनि व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा उक्त सहमतिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकेको थियो । अब उक्त सहमति हटेसँगै बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपमा ब्याज बढाउने होडबाजी सुरु गरेका छन् । यसरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन थालेपछि अब बैंकहरुको आधार ब्याजदरमा पनि बृद्धि भई कर्जाको ब्याजदरमा पनि बृद्धि हुन जान्छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको एकमत
सँधैजसो मत फरक रहने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गर्भनर डा. चिरंजीबि नेपाल बैंकहरुले ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज गरेको विषयमा भने एकमत देखिएका छन् । तरतता संकट समाधानको लागि सिसिडिमा सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकको विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई बैंकहरुमा मुद्धति निक्षेपको रुपमा राख्ने जस्ता विविध उपाय अपनाईरहेको अवस्थामा अपेक्षा विपरीत बैंकर्स संघले ब्याजदरको भद्र सहमति हटाएपछि सँधै शान्त रुपमा प्रस्तुत हुने गर्भनर गत विहिबार बैंकर्स संघको बार्षिक साधारणसभामा एकाएक आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए । आफ्नो सम्बोधनको सुरुबाट नै बैंकर्स संघलाई गाली गर्न सुरु गरे । ‘नियामक निकाय मौन भयो भनेर जथाभावी गर्ने ? नियमक निकाय पनि छ भन्ने विचार गर्र्नुहोस्’ भन्दै बैंकर्सहरुलाई हपारेका गभर्नरले चाँडै नै यसको लागि एक्सन लिने संकेत गरे । अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि बैंकहरुले ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज गरेको विपक्षमा नै देखिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परीसंघ लगायतले पनि ब्याज बृद्धिको विषयमा आपति प्रकट गरेका छन् ।
कुन कुन बैंकले बढाए ब्याज
विहिबारको साभारण सभा अगाडी नै तिन बैंकहरुले ब्याजदर बढाईसकेका थिए । बैंकर्स संघको निर्णय लगत्तै जनता बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याएको थियोे भने माच्छापुच्छ्रे बैंकले साढे १२ प्रतिशत । ति दुबै बैंकलाई उछिन्दै कुमारी बैंकले १३ प्रतिशतको योजना ल्याएको थियो । गभर्नर र अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रियापछि बैंकहरुले ब्याजदर बृद्धिको होडबाट पछाडी हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । उक्त अपेक्षा अनुसार नै अधिकांश बैंकहरु ब्याज नबढाउने सोचमा पुगे तर सेञ्चुरी बैंक भने अपेक्षा विपरीत ब्याज बढाउने निर्णयमा पुग्यो र शुक्रबार १३ प्रतिशत व्याजदर दिने घोषणा गर्यो । सिभिल बैंकले पनि व्याजदर १३ प्रतिशत पुर्याएको छ भने सनराइज बैंक र सिद्धार्थ बैंकले साढे १२ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
विकास बैंक र फाइनान्सले ब्याज नबढाउने
बाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर बढाए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले नबढाउने भएका छन् । फाइनान्सहरुले औपचारिक रुपमा नै व्याजदर १२ प्रतिशतमा कायम राख्ने निर्णय गरिसकेका छन् । विकास बैंकहरुले पनि १२ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयद्धारा समित गठन
पछिल्लो समय भएकको बैंकिङ र सेयर बजार क्षेत्रको समस्याको कारण र यसको समाधानको लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गर्भनरको संयोजनमा समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले आफ्नो कार्य सुरु गरिसकेको छ । समितिले केहि दिनभित्रमा नै आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने छ । उक्त समितिले क्रेडिट क्रन्च र सेयर बजारको समस्याको कारण र समाधानको उपायका सुझाउनेमा आम सरोकारवाला सकारात्मक रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समाधानको दीर्घकालिन उपायको लागि कारबाही अगाडी बढाउने अपेक्षा सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
