कृष्ण प्रधान –
नेपालमा लघुकर्जाको संस्थागत अवधारणा विक्रम सम्वत् २०४९ सालबाट भित्रिएको थियो । २०७३ सालसम्म आईपुग्दा यसले ८० वर्ष पार गरेको छ । यो अवधारणा बङ्गलादेशबाट भित्रिएको हो । पहिलोपटक ‘निर्धन’ नामक गैरसरकारी संस्थाले २०४९ सालमा बङ्गलादेशको ग्रामीण बैङ्किङ प्रणालीको अवलम्बन गरेपछि वास्तविक रूपमा नेपालमा लघुकर्जाको संस्थागत थालनी भएको हो । त्यसपछि बङ्गलादेशकै ग्रामीण मोडेल पच्छ्याउँदै सरकारी प्रयास तथा लगानीमा दुईओटा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना (विराटनगरमा पूर्वाञ्चल र धनगढीमा सुदूर पश्चिमाञ्चल) पनि २०४९ सालमा नै भयो । अहिले ती पाँचओटै ग्रामीण बैङ्क मज्र्ड भई नेपाल ग्रामीण बैङ्कका रूपमा एउटै बैङ्क भएका छन् । बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर वा विभिन्न दातृ निकायबाट कर्जा लिएर तिनलाई विपन्न र कमजोर आर्थिक स्थितिका वर्ग र महिलामा आय आर्जनका लागि लघुकर्जा मात्र बाँड्ने परम्परागत लघुकर्जाको दायरा अहिले धेरै फराकिलो भएको छ ।
अहिले विपन्न वर्ग, महिलालगायत समाजका कमजोर वर्गमा गरिने सम्पूर्ण बैङ्किङ कारोबारलाई नै लघुवित्त भनेर चिनिन थालेको छ । यसले ती वर्गमा गरिने बीमा र रेमिट्यान्सजस्ता कारोबारलाई समेत समावेश गर्न थालिएको छ । यसैले लघुवित्त भनेको वित्तीय क्षेत्रको एक नवीन अध्याय भएको छ । वाणिज्य बैङ्किङको ठीक उल्टो तरीकाबाट थालनी भएको यो वित्तीय सेवा अचेल केही धितोमुखीसमेत हुन थालेको छ । यो समय कालबाट सिकिँदै र परिमार्जित हुँदै आएको कुरा भयो । नेपालमा पनि लघुवित्तले ढाक्ने कारोबारको दायरा निकै फराकिलो पारिएको छ । विनाधितो सामूहिक जमानीका अतिरिक्त हाल यसमा २५ प्रतिशतसम्म धितो लिएर पनि लघुकर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
लघुकर्जा प्रणालीको आरम्भ हुँदा ‘लघुवित्त’ शब्दको जन्मै भएको थिएन । लघुकर्जालाई लघुवित्तकै एक महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई गरीबी निवारणका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य–२०१५ प्राप्त गर्ने एक महत्वपूर्ण एवम् प्रभावकारी वित्तीय औजारका रूपमा लिएको हो । लघुकर्जा प्रदान गर्ने संस्थागत व्यवस्थामा पनि नेपालले ठूलै फड्को मारिसकेको छ । लगानीमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने केन्द्रीय बैङ्कको नीतिकै कारण यो क्षेत्र निकै विस्तारित भएको हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्थाका अतिरिक्त इजाजत प्रणाली, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने विषयमा नेपाल विश्वका धेरै मुलुकभन्दा अघि नै छ । खास गरेर लघुवित्तीय बैङ्कहरूले ‘आईपिओ’का माध्यमबाट पूँजी सङ्कलन गर्ने र तिनको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने वातावरण भएकाले पनि यो क्षेत्र पछिल्लो समय आएर निजीक्षेत्रका लागि लगानीको आकर्षक क्षेत्र बन्दै गएको समेत देखिन्छ ।
नेपालमा लघुकर्जा प्रवाहको संस्थागत थालनी भएको अढाइ दशकको अवधिमा लघुवित्त बैङ्कहरू (‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था)को संख्या नै ४० (२०७२ चैत) पुगेको छ । आगामी दिनमा यो सङ्ख्या अरू बढ्ने सम्भावना पनि छँदै छ । सहकारी संस्थाहरू, खासगरेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पनि लघुकर्जा प्रवाहमा सरीक हुँदै आएकाले हाल यो क्षेत्रको संस्थागत उपस्थिति मनग्गे देखिन्छ । तर, सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमन व्यवस्था नरहेकाले त्यस क्षेत्रबाट प्रवाहित लघुवित्तीय सेवाको गुणस्तर के कस्तो रहेको छ ? भन्ने कुराको आधिकारिक जानकारी हुँदैन । सहकारी विभागले जे जानकारी दिन्छ, त्यसैलाई पूर्ण मान्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले पनि विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्तीय कारोबार गर्ने भएकाले अहिले यो क्षेत्रमा अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ । लघुवित्तीय सेवामा आएको यस प्रकारको संस्थागत उपस्थिति र केही हदमा ग्राहकलाई प्राप्त सेवाको छनोट गर्ने सुविधालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
अढाइ दशकको अवधि पार गर्न लागेको नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले सिक्नुपर्ने पाठचाहिँ के हो भने अब यसले कसरी आफू दिगो भएर उभिने हो ? त्यतापट्टि सोच्नु आवश्यक भएको छ । अहिले पनि सन् असी र नब्बेको दशकमा जस्तै लघुकर्जा वा लघुवित्तीय सेवालाई अभियानका रूपमा मात्र सञ्चालित गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । नेपालमा कुनै एक लघुवित्तीय संस्थाबाट मात्र सेवा लिने एकाधिकारको बाध्यता छैन ।
तर, यसैका कारण यो क्षेत्रमा मल्टिपल फाइनान्सिङका समस्या देखापर्न थालेका छन् । एउटा वित्तीय संस्थाको कर्जाले अर्कोको भुक्तानी गर्ने र तेस्रोबाट लिएर चौथोमा सर्ने र तिर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अनि सबै समूहमा भाग लिन नसकिएपछि खेताला समूह सदस्यको रोजगारीमा वृद्धि हुन थालेको छ । यो कुरा कुनै पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । यसले असुलीमा तत्काललाई केही समय राहत मिलेजस्तो देखिए पनि र त्यसबाट अमूक वित्तीय संस्थाको वासलात राम्रो देखिए पनि त्यस खाले प्रवृत्तिले नै कालान्तरमा ऋणीलाई ऋणको चङ्गुलमा पार्ने हुन्छ भने वित्तीय संस्था पनि धरापमा पर्ने हुन्छ ।
लघुवित्तीय सेवामा यस्ता खाले प्रवृत्ति बढ्न थालेको हुँदा यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन वा त्यसप्रति सजगता अपनाइएन भने कालान्तरमा त्यही समस्याले लघुवित्त क्षेत्र तहसनहस हुन पनि बेर लाग्दैन । वर्षमा एकपटक पनि अनुगमन गर्न नसकिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कलाई पनि त्यस्ता कुरा सबै जानकारीमा आउन सक्दैन । किनभने हालको अवस्थामा पनि यस क्षेत्रको औसत एनपीए लेभल ढेड प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । त्यस्तो अवस्थालाई राम्रो नै मानिन्छ ।
तर, कतिपय लघुवित्त बैङ्कहरूको त्यस्तो स्तर १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी रहेकाले तिनले हालसम्म पनि लाभांश बाँड्न सकेका देखिँदैनन् । अर्कातिर लगानी हुन नसकेर संस्थामा लगानीयोग्य रकमको पार्किङ हुने समस्या (२०७१ चैतमा करीब ७ अर्ब) पनि देखिँदो छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । लघुवित्तीय सेवाको आधार करीब करीब तासको घरजस्तै भएकाले अघि माथि उल्लेख गरिएका प्रवृत्ति बढ्दै जान थाल्यो भने त्यस्तो घरको जग कुनै पनि बेला भत्कन बेर लाग्दैन ।
अहिलेसम्ममा (२०७२ असोजका तथ्याङ्कका आधारमा) ४० ओटा लघुवित्तीय बैङ्करूले कुल ११ लाख ४० हजार ३८० जना सदस्यलाई खुद लघुकर्जा ५९ अर्ब ४९ करोड प्रवाह गरेका देखिन्छन् । कुल १६ लाख २९ हजार ७ सय ९९ जना सदस्यलाई लघुवित्तमा आबद्ध गरिएको देखिन्छ, जसमध्ये १६ लाख ९ हजार २९१ जनाले कुल १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बचत सङ्कलन गरेका छन् भने सर्वसाधारणको निक्षेपको अंश करीब ६ दशमलव ४ प्रतिशत छ ।
भौगोलिक कभरेजका हिसाबले ७५ जिल्लामा कुल १ हजार ७२ ओटा शाखा सञ्जालमार्फत केही न केही रूपमा यिनीहरूको उपस्थिति देखिएको छ । समूह छाडेर जाने प्रवृत्ति करीब ४ प्रतिशत देखिएको छ । कुल स्रोतमा बचतले करीब २९ प्रतिशत अंश ओगटेको देखिए पनि कुल उपलब्ध स्रोत (५०.३ अर्ब)को करीब शतप्रतिशत लघु कर्जा (५०.२ अर्ब) लगानी भएको देखिन्छ । यसमा शेयर लगानी र कल मनीको लगानी जोड्ने हो भने करीब ११० प्रतिशतको कर्जा लगानी अनुपात देखिन्छ । यो निकै जोखीमको अवस्था हो । सेवाग्राहीलाई र्पुयाएको सेवाका हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालका अन्य तीन प्रकारका वित्तीय संस्थाले गएको ८ दशकमा नगरेको उपलब्धि लघुवित्त बैङ्कहरूले अढाइ दशकमा गरेका छन् । करीब १६ लाख विपन्न परिवारलाई केही हदमा बैङ्किङ चेतना फैलाउने र तिनलाई केही वित्तीय सेवा पुर्याएका यिनको योगदानलाई कम आँक्न हुँदैन । तर, वर्तमान अवस्थामा यी बैङ्कको पूँजी आकार निकै सानो छ । त्यसलाई वृद्धि नगरी सुखै छैन । यसैले आगामी दिनमा लघुवित्त क्षेत्रले अभियानमुखी सेवाभन्दा दिगो लघुवित्तीय सेवाको उपस्थिति देखाउनैपर्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।