डा. तिलक रावल वि.सं. २०५७ देखि २०६३ सालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर थिए । उनले ढाका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट एमए र फिलिपिन्स विश्वविद्यालयबाट एमएस गरेका छन् । डा. रावलले विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, ओईसीडी, एफएओलगायतमा परामर्शदाताका रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् । उनले पाँच वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा त्यतिबेला धरासायी बनेका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । तर डा. रावलले त्यतिबेला केही यस्ता निर्णयहरु पनि गरेको कुरा सुनाए, जसलाई उनी आफु गभर्नर हुँदा गरेका ‘तिता निर्णय’ भएको बताउँछन् । बैंकिङ खबरसंग कुरा गर्ने क्रममा उनले आफू गभर्नर हुँदा गरेका दुई वटा तिता निर्णयहरु यसरी सुनाए ।
परामर्शदाताहरुलाई नेपाल नआएबापत क्षतिपूर्ति तिराएको
एकपटक बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको लागि बाहिरका परामर्शदाताहरु एउटा टिम हामीले बोलाएका थियौँ । त्यसमा बाणिज्य बैंकका लागि एउटा टिम आएर काम सुरु गर्यो । तर नेपाल बैंकका लागि आउने भनिएको टिम चाहिँ माओबादी समस्याका कारण देखाएर आउन नसक्ने जनायो । त्यस्तो गरेपछि हामीले बाणिज्य बैंकको टिम चाहिँ आईसक्यो तिमिहरु नआएर हुन्छ भनेर उनीहरुलाई ल्याउन निकै प्रयास गर्यौँ । उनीहरुले सेक्युरीटि एजेन्सीको रिपोर्ट पनि दिए । त्यो रिपोर्टमा चाहिँ अहिले नेपालमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको जनाइएको रहेछ । मैले विश्व बैंक, अमेरिकी राजदूतावास लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसंग निकै छलफल गरेँ । तर उनीहरु नेपाल आएनन् । डेढ/दुई वर्षपछि यहाँ आएर उनीहरुले काम नगरेबापत् उनीहरुलाई ६ लाख डलर दण्ड गरिदियौँ ।
पोलिमर नोट प्रकरण
त्यसबेला नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत क्रोन ड्रोय थिए । उनले त्यतिबेला मन्त्रीदेखि राजासम्म पुगेर पोलिमर नोट छाप्न लविङ गरे । उनले एउटा प्लाष्टिकको पोलिमर नोट छापिदिनुपर्यो भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । पछि त्यहाँ केही कमजोरी देखिएपछि हामीले उनीविरुद्ध एक्सन लियौँ । नोटमा सानो त्रुटि देखिएकाले हामीले उनलाई करिब ८ लाख अष्ट्रेलियन डलर नोक्सान हुने गरी निर्णय गरिदियौँ । हाम्रो निर्णले पोलिमर नोट कम्पनी वालाले ८ लाख डलरको नोक्सानी खेप्नुपरेको थियो ।
