आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेट समृद्धिसहित समाजवाद उन्मुख भएर आउने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार यसपालीको बजेटमा आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ भने बजेट समाजवाद उन्मुख हुनेछ । साथै अबको बजेट रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली सरकार रहेको छ ।
बजेटको तयारी र प्राथमिकता
ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट तयारी गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमहरुको छनोट र बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार सरकार परिवर्तन भएसँगै बजेटमा ठूलो परिवर्तन भने केही हुँदैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार बजेटको आकार, प्राथमिकता, सिद्दान्तलगायत भने परिवर्तन हुँदैनन् । किनभने ती नियमित प्रक्रियाबाट निर्माण भएका आएका विषयवस्तु हुन् । सरकारले अहिले अधिकतम आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, उर्जा, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारिरहेको छ । राजस्व, वैदेशिक ऋण र सहायता आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोर्ने गरी बजेट निर्माण गरिँदै छ ।
बजेटको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव
बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनेहरुको संख्या बढ्दो छ । केही दिनअघि मात्रै संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले समयमै बजेट आए पनि खर्च गर्न दिने समय धेरै पछि मात्रै हुने गरेको भन्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्न ‘क्यालेन्डर’ बनाएर अगाडि बढ्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । फागुन महिनामा ‘पोलिसी अडिट’ गर्नुपर्ने र फागुनपछि पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका आयोजना खारेज हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने भनिए पनि हालको सिँचाइको अवस्थाले योजना र काम गराइमा तादम्यता नमिलेकोप्रति उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आगामी बजेटमा छुट र सुविधा नमागेको भन्दै उनले गैरभन्सार अवरोध हटाउन माग गरे । वरिष्ठ अर्थविद् प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले कृषि क्षेत्रको विकास नभएसम्म अरू केही हुनै नसक्ने बताए । ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्न सुझाव उनले दिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै नेपालको कृषि क्षेत्रलाई भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बजेट पारित गर्ने नाममा सांसदलाई खुसी पार्न सांसद् बजेट नबढाउन उनले सुझाव दिए ।
