बिमा कम्पनीहरुले अहिले बस दुर्घटना हुँदा घाइते वा मृत्यु हुने बिमित यात्रु र यात्रुका आफन्तले बिमाबापत १ लाख रुपैयाँ दिँदै आएका छन् । त्यो रकममा बृद्धि गरी ५ लाख पुर्याउने योजना तय गरिएको झण्डै ३ बसन्त पूरा भईसकेको छ । तर त्यो योजना कार्यान्वयन हुने अत्तोपत्तो छैन । त्यसको कारण हो, यातायात व्यवसायी र बिमा समितिबीचको विवाद । किनभने हाल यातायात व्यवसायीले एक सिट बराबर सवारी साधनअनुसार २ सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म वार्षिक रूपमा बिमा प्रिमियम तिर्छन् । तर बिमांक रकम ५ लाख पुर्याउँदा प्रिमियम ६ सयदेखि ६ सय ५० रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने बिमा समितिको भनाई छ । तर यसमा व्यवसायीहरुको सहमत देखिदैनन् ।
यात्रु बिमा योजना अगाडि बढाउने तयारी
०४६/४७ देखि ०७१/७२ मा नेपालमा दर्ता भएका गाडीको सिट संख्याको हिसाब गरेर सम्भावित प्रिमियमको अनुमान बिमा समितिद्धारा पेस गरिएको छ । झण्डै २५ वर्षको यो अवधिमा मोटरसाइकलसमेत गरी १७ लाख ५५ हजार ८ सय २१ सवारी साधन दर्ता भएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार तीमध्ये ३२ हजार ९ सय १४ बस, १७ हजार ७ सय १९ मिनिबस, डोजर, लोडरसमेत गरी ५२ हजार ९ सय ८१ वटा दर्ता भएका छन् । समितिले मोटरसाइकललाई हटाएर बाँकी सवारी साधनको यात्रु बिमा योजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार मोटरसाइकलबाहेक औसत गाडी संख्या हिसाब गर्दा ११ लाख ५१ हजार ९ सय ९० को बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा बसको सिट ३५ वटा राखिएको छ । मिनिबसको २५, कारको ५, टेम्पोको १० राखिएको छ भने माइक्रोको १४ वटा सिट संख्या तोकिएको छ । यसरी गर्दा २८ लाख २८ हजार १ सय ४० सिट संख्या हिसाब गरिएको छ ।
यस कारण मिलेन कुरा
अहिले यातायात व्यवसायीले एक सिट बराबर सवारी साधनअनुसार २ सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म वार्षिक रूपमा बिमा प्रिमियम तिर्दै आएका छन् । बिमांक रकम ५ लाख पुर्याउँदा प्रिमियम ६ सयदेखि ६ सय ५० रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने बिमा समितिको भनाई छ । तर यसमा व्यवसायीहरु सहमत देखिदैँनन् ।
डेढ करोडमाथि प्रिमियम संकलन हुने
समितिको अनुमान अनुसार २८ लाख २८ हजार सिटको बिमा गर्दा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुने छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकले दैनिक ५ देखि ७ जनाको दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ । त्यसैको हिसाब गर्दा पनि दैनिक २५ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म दाबी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम कुल प्रिमियमको ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुने भएकाले बिमा कम्पनीहरूले धान्न सक्ने गरी प्रिमियम तोक्ने तयारी समितिले गरेको हो ।
