विश्व बैँकको एक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, बढ्दो जनसङ्ख्या, ठूला शहरहरुमा बढेका अव्यवस्थित बसोबास जस्ता समस्याले बढाउँदै लगेको जोखिम न्यूनिकरणप्रति रहेको विश्वको उदासिनतामाथि सचेत गराएको छ । प्रतिवेदन ‘द मेकिङ अफ अ रिस्कियर फ्यूचर ः हाउ आवर डिसिजन्स आर सेपिङ् द फ्यूचर अफ डिजास्टर रिस्क’ले अत्यन्तै द्रुत गतिमा संसारलाई प्रकोपको जोखिमबाट जोगाउने आमूल परिवर्तनकारी कदम चालिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
संसारभरीबाट प्राप्त अध्ययनहरुका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले तटीय क्षेत्रमा रहेको बढ्दो जनघनत्वले उक्त क्षेत्र डुबानमा पर्दै गएका छन् भने केहीमा समुन्द्री सतह बढ्दै गएको देखाएको छ । १ सय ३६ तटीय शहरहरुको सन् २०१० मा ६ बिलियन डलर रहेको वार्षिक क्षति सन् २०७० सम्म बढेर १ हजार बिलियन डलर पुग्ने देखिएको छ । अनुसन्धानबाट शहरको बढ्दो विस्तारले आगामी ३० वर्षमा इण्डोनेसियाको नदी बाढीको खतरा १ सय ६६ प्रतिशतले र तटीय बाढीको खतरा ४ सय ४५ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ ।
त्यस्तै अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको भवन विस्तारले काठमाडौंको भूकम्पको जोखिम दोब्बर भई सन् २०४५ सम्ममा ५० प्रतिशत नोक्सान हुने भनेको छ । प्रकोपबाट हुने क्षति दशकौंदेखि वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको छ र जनसङ्ख्या वृद्धि र बढ्दो शहरीकरणले नदी तथा तटीय बाढीका कारण विश्वले सन् २०५० भित्र १ दशमलव ३ बिलियन मानिस र १ सय ५८ ट्रिलियन डलर बराबरको धनजनको नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘जलवायु परिवर्तन र शहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्याका कारणले विश्व तीव्र रुपले भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमतिर होमिइरहेको छ । निकट आइरहेको यस भयानक खतराबाट जोगिन विश्वसँग कुनै पनि पूर्वतयारी छैन’ विश्व बैङ्कका जलवायु परिवर्तन समूहका वरिष्ठ निर्देशक जोन रुमले भने, ‘हाम्रा शहर र तटीय क्षेत्रको योजना परिवर्तन नगरेसम्म यो जोखिमको सम्भावना रहि नै रहन्छ, यदि अनिर्णयको बन्दी भइरहने हो भने त्यसले हामीलाई भविष्यको अत्यन्तै ठूलो क्षतितर्फ धकेल्नेछ ।’
भूकम्प, बाढी, सुनामी, साइक्लोन जस्ता प्रकोपबाट १ सय ९६ देशमा हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि ग्लोबल फ्यासिलिटि फर डिजास्टर रिडक्सन एण्ड रिकभरी (जिएफडिआरआर) र विश्व बैङ्कको संयुक्त पहलमा खतरा सम्बन्धि जानकारी र सुझावका लागि ‘थिङ्क हाजार्ड’ नामक ओपन सोर्स सार्वजनिक गरिँदै छ ।
