यादव हुमागाई / सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने कर घटाए पनि तत्कालका लागि पुरानै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सहकारीभन्दा आयकर ऐनको व्यवस्था माथी भएकाले पनि ऐन संशोधन नभएसम्म कर नघट्ने भएको हो । “सहकारी ऐनले गरेको प्रस्तावअनुसार आयकरको दायरालाई घटाउन आयकर ऐन संशोधन वा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ,” सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, “त्यसमा सुधार नभएसम्म पुरानै दरमा कर तिर्नुपर्छ ।”
आयकर ऐन अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीहरुले नाफाको २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यसैगरी यी क्षेत्रसँग जोडिएका गाउँपालिकाका सहकारीले पनि सोही अनुसार कर तिर्नुपर्छ । यसैगरी सदस्यहरुको बचतमा प्राप्त हुने व्याजमा समेत ५ प्रतिशत व्याजकर लाग्छ । यी क्षेत्रका उत्पादन तथा विषयगत सहकारीका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई भने कर मुक्त गरिएको छ । नयाँ सहकारी ऐनमा महानगरपालिकामा १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १० प्रतिशत र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले भने कर छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि पनि सहकारीमा लाग्दै आएको करको दर अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई घटाउन सहकारी संघहरुले लविङ गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि बजेटमार्फत कर घटाउन प्रयास गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको असहमतिमा सफल हुन सकेको थियो । अब पनि कर घटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले सहकारीमा लाग्ने कर घट्न गाह्रो रहेको बताइएको छ । तर, सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर मिलाउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) का नेतृत्वले प्रयास गरिरहेका छन् । “सहकारी कर अव्यवहारिक भयो भनेर हामीले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको कुरा हो,” नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले भने, “अब सहकारी ऐनमै आइसकेपछि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न हामीले मन्त्रालयमार्फत दबाब दिइरहेका छौं ।” हाल देशभर ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, आधा मात्र सहकारी संस्थाहरु स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर करको दायरामा आएका छन् ।
गत वर्ष आन्तरिक राजश्व विभागले सहकारीलाई करको दायरामा ल्याउन प्यान नम्बर लिँदा छुट दिए पनि न्यून सहकारीले मात्र प्यान लिएका छन् । र सहरी क्षेत्रका धेरै सहकारीले करको दायरमा आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा स–सानो कारोबार गर्ने संस्थाहरू नसमेटिएका हुन् । सरकारले २०५८ सालबाट सहकारी संस्थाले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि नै दर्ता भइसकेका संस्थाले प्यानमा दर्ता लिँदा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत नै प्यान नम्बर लिँदा लाग्ने जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
