बैंकिङ खबर । विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि न त भूकम्पपीडितले सहुलियत कर्जा पाएका छन् न त राहत नै । राजनीतिक पाटीसँग निकट रहेका सीमित पीडितहरुले मात्रै सरकारले दिने भनेको सुविधा पाएका छन् ।
अनुदान वितरणमा राजनीति
भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको राहत तथा अनुदान वितरणमा पनि राजनीति भएको पाइएको छ । राजनीतिक पार्टीसँग पहुँच भएका परिवारले मात्रै समयमा नै राहत र अनुदान पाउने र पहुँच नभएका सर्वसाधारणहरुले अनुदानबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । माथि मान्छे छ भन्दै घर सामान्य चर्किएकाहरुले पनि पूरै आवास निर्माण अनुदान लिएका छन् । यसले गर्दा, वास्तविक पीडित राहतबाट बञ्चित भएका छन् ।
सहुलियत कर्जा अप्रभावकारी
सरकारले भूकम्पपीडितका लागि दुई प्रतिशत व्याजदरमा आवास निर्माण कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । यद्यपि, यो योजना पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले १५ जेठ ०७२ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेटमा सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख, उपत्यकाबाहिर १५ लाखका दरले दिने भनिएको यस्तो कर्जा जुनसुकै बैंकबाट पनि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । हालसम्म एकदमै न्यून संख्यामा मात्रै उक्त सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकको प्रक्रिया झन्झटिलो र पीडितमैत्री नभएका कारण पीडितले कर्जा लिन नपाएको प्राधिकरणको भनाई छ भने कर्जाको माग नै नआएको दाबी बैंकर्सहरुको छ ।
राज्यको मुख ताकेनन् पीडितले
कतिपय भूकम्पपीडितले राज्यको मुख नताकी आफैँ घर बनाएका छन् । राज्यले सहारा दिन्छ भन्ने विश्वास नभएपछि आफ्नै पहलमा थुप्रै भूकम्पपीडितले घर बनाइसकेका छन् । विशेषतः राजनीतिक सहारा नभएका भूकम्पपीडितहरुले राज्यको साथ पाइन्छ भनेर भरोसा नै नगरेको पाइएको छ ।
दोस्रो किस्ता नलिनेको पहिलो किस्ता फिर्ता
यसैबीच, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समयमै दोस्रो किस्ताको अनुदान लिन नआउने भूकम्प प्रभावितबारे अनुसन्धान गरी पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता लिने भएको छ । एक वर्षअघिको पुस मसान्तसम्ममा पहिलो किस्ता रकम लगेर हालसम्म दोस्रो किस्ता नलाने प्रभावितहरूबारे थप अनुसन्धान गर्दै पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता लिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ६ लाख ६६ हजार ९ सय ७७ ले पहिलो किस्ता लिएकोमा दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या एक लाख ७५ हजार छ सय २७ मात्र छ । प्राधिकरणले गत वर्षको पुस मसान्तपछि पहिलो किस्ता लिनको हकमा भने आगामी चैत्रभित्र दोस्रो किस्ता लिन पाउने र आगामी असारभित्र तेस्रो किस्ताको रकम लिईसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घर बनाउन नसक्ने ७० वर्षभन्दा बढीका वृद्धवृद्धा, ६० वर्षमाथिका एक एकल महिला, १६ वर्षमुनिका नालाबालक र अपांग भएका व्यक्तिको घर भने प्राधिकरणले नै बनाइदिने भएको छ ।
