यादव हुमागाई / सरकारले सहकारी संस्थामा पनि १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही वर्ष अघिदेखि नै लागू भइसकेको यो व्यवस्था बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा पनि लागू गर्न लागिएको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४’ अन्र्तगत सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । सहकारी विभागले बनाएको निर्देशनको मस्यौदा मन्त्रालयमा छलफलकामा रहेको र मन्त्रीस्तरबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
“सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेको मस्यौदा अध्ययनका लागि मन्त्रीज्यूको टेबलमा छ” मन्त्रालय स्रोतले भने, “उहाँबाट स्वीकृत भएपछि निर्देशन जारी हुन्छ ।” निर्देशनको मस्यौदाअनुसार सहकारीमा सेयर खरिद, निक्षेप जम्मा, कर्जा वा सावाको भुक्तानी र रेमिट्यान्सको १० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि गैह्रकानुनी कालो धन लुकाउन सहकारीको प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंक अन्र्तगतको वित्तीय जानकारी इकाइले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिन सहकारीलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश सहकारीहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका थिए ।
यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारी विभागमार्फत नै सहकारीका लागि निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । विभागका उप–रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार निर्देशन जारी गर्न लागिएको बताए । “सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार निर्देशन जारी गर्न लागिएको हो,” उनले भने, “यसैका आधारमा सहकारीले सदस्यको सूचना राख्ने, कारोबारको स्रोत खोज्ने र सम्बन्धीत निकायमा विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।” ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्देशनमा सकेसम्म सहकारीको भूमिका सरलीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
निर्देशनमा सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको सूचना पर्याप्त राख्नुपर्ने र कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइका साथै सहकारी डिभिजन कार्यालय र विभागमा समेत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सहकारीमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै वार्षिक ५ करोड रूपैयाँभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थालाई भने डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने सहूलियत दिइएको छ । यसैगरी ५ करोड वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाले एकवर्षभित्र र अन्य संस्थाले तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ ।
निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।
सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थाले ६३ लाख सदस्यबाट ३ खर्व भन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरिरहेका छन् । तर, सहकारीको संख्यात्मक र कारोबार वृद्धिसँगै अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम समेत बढिरहेको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
