भुवन पौडेल / वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता सहज भएका कारण कर्जा प्रवाह अझै बढ्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) थोरै भएकाले बैंकहरु कर्जा बढाउनसक्ने अवस्थामा छन् । गत जेठको तुलनामा सीसीडी रेसियो चालू आवको पहिलो त्रैमासमा घटेको छ ।
बैंकहरुको सीसीडी रेसियो घट्नु भनेको बैंकहरुले निक्षेप बढाएको तर कर्जा नबढाएको भन्ने बुझिन्छ । यसले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था मजबुत रहेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी रेसियो २ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समिक्षाअनुसार बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ७५.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको अर्थ बैकहरूको पुँजी परिचालनको अवस्था कमजोर रहेको बुझिन्छ । चालू आवको सुरुका महिनामा सरकारी खर्च वढेको हुनाले बैंकहरुमा निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा सीसीडी थोरै भए पनि त्यसपछि पहिलो त्रैमासको अन्तिमतिर बढेको हो ।
बैंकहरुको सीसीडी अनुपात धेरै हुनु भनेको पुँजी परिचालनको अवस्था राम्रो मानिने सानिमा बैकका प्रमुख कार्यकारी भुवन दाहालले बताए । जेठको तुलनामा बैंकहरुको सीसीडी अनुपात असोजमा घटेको भए पुँजी परिचालनमा बैंकहरु केही कमजोर भएको बुझिने उनले बताए । “तर, चालू आर्थिक वर्षको सुरुको तुलनामा हालको सीसीडी बढेको हुनुपर्छ,” उनले भने, “आर्थिक वर्ष सुरु हँुदा सरकारी खर्च बढेका कारण निक्षेप वढेको तर कर्जा प्रवाह पर्याप्त हुन नसकेकाले थोरै हुन्छ ।”
गत जेठसम्ममा बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ७७.४६ प्रतिशत थियो । यो नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलीयत प्रयोग नगरी गरिएको गणना हो । गत जेठमा बैंकहरूसँग कर्जायोग्य रकमको अभाव अर्थात लामो समय अवधिका लागि आश्यक निक्षेपको समस्या भएको थियो । गत असारमा सरकारी खर्च बढेपछि त्यसमा समस्या केही सहज भएकाले सीसीडी रेसियो घटेको हो । गत आवमा बैंकहरूको निक्षेप भन्दा कर्जा प्रवाह धेरै भएपछि कर्जा प्रवाहका लागि निक्षेप आवश्यक भएको थियो । त्यसले गर्दा सीसीडी रेसियो उच्च भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षका चुनाव तथा सरकारी खर्चका कारण बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढ्न गएको हुनाले सीसीडी रेसियो घटेको हो । गत आवको दोस्रो त्रैमासदेखि सीसीडी रेसियो कसीलो भएपनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा समेत कडाइ गरेका थिए ।
त्यो समस्या सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा गरेको लगानीको ५० प्रतिशत सीसीडी गणना गर्दा घटाउन पउने ब्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था गत असोजबाट हटाएको हो । २०७४ असोज मसान्तसम्ममा सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको सीमामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तरलताको उचित व्यवस्थापन र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार ब्याजदरमा देखिने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न सुधारसहितको ब्याजदर करिडोर प्रणाली लागू भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाइराख्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । मुख्यतः पुँजीगत खर्च तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउदै पूर्वाधार विकास र पुनर्निर्माण कार्यमा तीब्रता दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।
पछिल्लो समय आयातमा भएको विस्तार तथा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको न्यून वृद्धिले गर्दा चालू खाता घाटामा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूको संख्या पनि घट्दो क्रममा छ । नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेको कतारमा विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण समेत विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैकको अनुमान छ । आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुने देखिए पनि उच्च आयात तथा संकुचित विप्रेषण आप्रवाहका कारण वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दवाब पर्न सक्ने जोखिम भने बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रतर्पm हेर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै कर्जा लगानीको माग बढ्न गइ अधिक तरलता कम हुँदै जाने तथा ब्याजदरमा केही चाप पर्ने संकेत देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले बढ्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । २०७४ असोज मसान्तमा कुल आन्तरिक कर्जा २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, आन्तरिक कर्जाको महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रतर्पmको दाबी आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा २० प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तमा १८.५ प्रतिशतले नीजि क्षेत्रको कर्जा वढेको छ । लगानीको वातावरण सुधारोन्मुख रहेकोले निजी क्षेत्रतर्फ को कर्जा लगानी विस्तार हुने देखिएको छ भने आन्तरिक कर्जाको लक्ष्य सरकारी वित्तको आगामी स्थितिमा निर्भर रहने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने व्यवस्थामा २०७४ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्यक्ष रुपमा १.७४ प्रतिशत, अप्रत्यक्ष रुपमा ४ प्रतिशत र युवा स्वरोजगार कोष अन्तर्गतको ०.२० प्रतिशत लगानी समेत गरी कुल कर्जाको ५.९४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् ।
२०७३ असोजमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर २.१२ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ असोजमा १.१८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७३ असोजमा ३.२७ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ असोजमा १.१३ प्रतिशत कायम भएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा अधिक तरलताको स्थिति रहेकोले अल्पकालीन ब्याजदरहरू अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेका हुन ।
२०७४ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी २३८ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । २०७२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी १४१ अर्ब ७० करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाअनुसार २०७४-७५ को पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले १० अर्ब ९ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
