भुवन पौडेल / देश राजनैतिक रुपमा संघिय ब्यवस्थामा परिवर्तन हुदै गर्दा वित्तीय प्रणाली भने केन्द्रीकृत अवस्थामा नै हुने भएको छ । नयाँ संविधानको संघिय संरचना अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रदेश स्तरीय कार्यलय विस्तार गरेपनि नीति तथा नियमको सन्दर्भमा केन्द्रवाट नै गर्ने तयारी गरेको हो ।
केन्द्रिय बैकले संघिय ब्यवस्था अनुसार हरेक प्रदेशमा केन्द्रिय बैंकको उपस्थितीको लागि हाल क्षेत्रीय स्तरमा रहेका राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यललाई प्रदेश कार्यलयमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । तर, प्रदेशको केन्द्रिय बैंकको अधिकार कती भन्ने सन्दर्भमा निणर्य हुन बाँकी छ । वित्तीय प्रणालीको नियमन तथा नीतिगत निर्णय केन्द्रले नै गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबाहादुर थापाले बताए । वित्तीय पहुँच तथा सेवामा भने संघिय संरचनाले करीब दोब्बरले नै विस्तार हुने उनको भनाइ छ । “वित्तीय प्रणालीका मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षण केन्द्रले गर्छ,” थापाले भने,“ केन्द्रिय नियमन व्यवस्था हुने भएकाले नियम केन्द्रिय बैंकले नै बनाउछ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ४० प्रतिशत युवाहरुमा मात्र वित्तीय सेवा पुगेको छ । तर, विमा सेवा समेत गर्दा त्यो संख्या ६१ प्रतिशत रहेको भनेपनि विश्व बैंकले भने ३६ प्रतिशतमा मात्र वित्तीय सेवा पुगेको जनाएको छ ।
सरकारको कारोबार गर्नका लागि माहालेखा नियन्त्रको कार्यललय हरेक स्थानीय तहमा एउटा बाणिज्य बैंकको शाखा हुनु पर्ने भनेको छ । सोहि अनुसार केन्द्रिय बैंकले पनि ७५३ स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकलाइ शाखा खोल्ने योजना माग गरीसकेको छ । हाल स्थानीय सरकारलाइ कानुन निमार्णको अधिकार भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा भने केन्द्रले नै तय गर्नेछ । संघिय व्यवस्था कार्यन्वयन भएसंगै वित्ती सेवा विस्तार र सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच वढ्ने निश्चित छ । हाल २९७ स्थानीय निकायमा बैंकहरुको वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन । संघियता संगै सरकारी कारोबारका लागि हरेक स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक शाखा पुग्नेछ । तर, बाणिज्य बैंकका शाखा नभएका ३१८ स्थानिय तहमा बैंकहरु जाने योजना गरेका छन । बाँकी रहेका १३८ मा सरकार गएसंगै बैंकहरुपनि जानेछन । तत्काल लागि भने यी १३८ स्थानमा बैंकहरु जाने अवस्था छैन ।
वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न संघियताले सहयोग गर्ने बताउदै थापाले भने,“नियमन र सुपरिवेक्षणको हकमा प्रदेशका लागि अधिकार हुदैन ।” प्रदेशलाइ छुट्टै अधिकार दिएको खण्डमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने उनले बताए । पुर्ण रुपमा संघियता कार्यन्वयनमा आएपछि केन्द्रिय बैंकले पनि त्यसलाइ पुर्ण रुपमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । वित्तीय सेवाको विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नैतिक दवाव तथा सहुलीयत दिएको छ । केन्द्रिय बैंकले स्थानीय तहमा शाखा खोल्दा बाणिज्य बैंकलाइ एक करोड रुपैयाँ एक वर्षका लागि निब्र्याजे कर्जा र २५ सय खाता खोलेको खण्डमा थप एक करोड निब्र्याजे सापटी दिने नीति लिएको छ ।
संघियतामा सरकारी कारोबारका लागि बाणिज्य बैंकलाइ मात्र नेपाल सरकार र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले मान्यता दिएको छ । सरकारले बजेटमा ब्यवस्था गरेको स्थानीय तहको रकम दिने माध्यमको रुपमा बाणिज्य बैंक हुनु पर्ने भनेको छ । बाणिज्य बैंकको पुर्वाधार तथा शाखको हिसावले सरकारले मान्यता आफ्नो कारोबार ‘क’ वर्गका बैंकमार्फत गर्न खोजेका हो ।
संघिय ब्यवस्था भएपनि पुर्वाधारको समस्या भएको स्थानमा बैंक गए पनि सेवा दिन समस्या हुन्छ । बैंक जानका लागि सडक कनेक्टीभीटीको, विजुलीको, इन्टरनेट तथा सुरक्षाकोद व्यवस्था नभएसम्म हरेक स्थानीयक तहमा बैंकको उपस्थिती सम्भव छैन । त्यसैले सरकारले यी ब्यवस्था गरेको खण्डमा सबै क्षेत्रमा बैंकहरु जने अवस्था आउने बैंकहरु बताउछन । बैंकका हरेक शाखा केन्द्र संग जोडिनु पर्छ । स्थानी तहको केन्द्र कहाँ हुने भन्ने निर्णय नभएको अवस्थामा बैंकहरुले सेवा विस्तार गरीहाल्न पनि समस्या छ ।
देशको अर्थतन्त्र नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान नदिनका लागि पनि संघिय व्यवस्थामा एकल मौद्रिक नीति हुनु पर्ने पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउछन । पछिल्लो समयको परिवर्तन भनेको एक मात्र संघिय व्यवस्था भएको बताउदै उनले भने,“संघियता पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्नका लागि बलीयो शक्ती आउने देखिएको छ ।” त्यसकाले पनि संघिय व्यवस्था वित्तीय प्रणालीको व्यवस्थीत नियन्त्रण जरुरी हुने क्षेत्रीले बताए । संघिय व्यवस्था अनुसार वित्तीय प्रणालीलाइ पनि स्वयत्त छोडेको खण्डमा अर्थतन्त्र नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने उनले बताए । “संघिय व्यवस्थामा पपुलर बन्नका लागि राजनीतिज्ञले अर्थतन्त्रलाई नसोची नीति ल्याउने भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आउछ,” उनले भने,“सरकारी ढुकुटी सक्ने खेल धेरै हुने भएकाले मौद्रिक नीति, नोट निष्कासन तथा नियमनको काम केन्द्रिय बैंकले केन्द्र मार्फत नै गर्नु पर्छ ।” प्रादेशीक सरकरलाई वित्तीय प्रणाली अन्तरगतको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी र माइक्रो क्रेडिटलाई दिएको उनले बताए । तर, त्यसको नियमा प्रादेशीक केन्द्रिय बैंकले गर्नेछ । सहकारीको नियमन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भनेर सहकारी ऐनमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रलाई सहि ढंङगवाट अघि वढाउनका लागि वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि केन्द्रिय बैंकले केन्द्रीय स्तरवाट नै गर्नु पर्ने उनले सुझाए । अन्तराष्ट्रि स्तरमा पनि संघिय व्यवस्था लागु भएका मूलुकमा वित्तीय प्रणालीलाइ केन्द्रिय स्तरवाट नै नियन्त्रण गर्दै आउने अभ्यास रहेको उनले बताए ।
संघिय होस वा एकात्म सरकार त्यसमा मौद्रिक नीति एकल नै हुन्छ । त्यसका लागि आमीले छिमेकी राष्ट्रहरुलाइ पनि हेर्न सक्छौ । केहि समय अघि भारत सरकारले ५ सय र एक हजार दरका नोट खारेज गरेको थियो । त्यो अवस्थामा केन्द्रिय सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंकको निर्णय थियो । त्यसका लागि प्रादेशीक सरकार तथा केन्द्रिय बैंकको कुनै पनि भुमीका थिएन । त्यसै गरी भारतको रिजर्भ बैंकले ल्याएको मौद्रिन नीति अनुसार हरेक प्रादेशीक वित्तीय प्रणाली चल्ने गरेको छ । यस्तै अन्य मुलुकहरुमा पनि संघिय ब्यवस्था भएपनि एकल मौद्रिक नीति र नियमन तथा सुपेसिवेक्षणको जिम्मा केन्द्रिय बैंकको केन्द्रलाई छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि केन्द्रिय बैंकले सबै प्रदेशका लागि एउटै मौद्रिक नीति ल्याउछ । बैंक वित्तीय संीस्थाको नियमन केन्द्रिय स्तरवाट नै गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघियता कार्यन्वयनका लागि सरकारले प्रदेश स्तरीय निर्वाचन पनि गराइसकेको छ । यसभन्दा अघि अन्तर सरकारी वित्त ऐन, कर्मचारी ब्यवस्थापना तथा समायोजना ऐन, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, प्रकृतीक स्रोत र वित्त सम्बन्धी आयोगको गठन सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुन ल्याइसकेको छ । संघिय संरचनामा वित्तीय स्वरुप के हुने सन्र्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि क्षेत्रीय रुपमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यलयले प्रदेश स्तरको केन्द्रिय बैंकको रुपमा काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
