सरकारले आगामी आव ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दैछ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मुख्य कार्यक्रम र त्यसका लागि बनाएको प्रारम्भिक समय तालिकामा सो कुरा उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा सोही दिन अपराह्न ४ बजे सदन समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । त्यस्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) आगामी जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत गर्ने गरी संसद् सचिवालयले कार्यसूचीको खाका तयार गरेको छ ।
गत मंगलबार बसेको संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सचिवालयले चालु अधिवेशनका लागि तयार गरेको उक्त कार्यक्रम र समय तालिकाको प्रारम्भिक खाका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकलाई उपलब्ध गराइएको थियो । संसद् सचिवालयले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागी लगायत समसामयिक विषयमा गत बुधबार र विहिबार संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गरेको थियो । साथै, अर्थमन्त्री पौडेलले विहिबार संसद् समक्ष पेस गरेको पूर्वबजेट अर्थात् बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि वैशाख शुक्रबार र शनिबार छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्ययन र संशोधन गर्न सोमबार बिहान ११ देखि ४ बजेसम्मको समय प्रस्ताव गरिएको छ । सदनमा मंगलबारदेखि विहिबारसम्म छलफल हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नका लागि शुक्रबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ ।
सरकारले आह्वान गरे अनुसार राजनीतिक दलले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा स्वयम्सेवी परिचालन गर्ने सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरेर जेठ १ देखि १२ गतेसम्म संसद्को बैठक नराखिने भएको छ । जेठ १३ गते मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिने छ भने बजेटमाथिको सामान्य छलफलका लागि जेठ १७ देखि १९ गतेसम्मको दिन प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्रीबाट बजेट छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जेठ २० गते जवाफ दिएपछि संसद्को बैठक जेठ २१ देखि ३२ गतेसम्म बस्ने छैन । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने समय असार १ देखि १५ गतेसम्मको दिन छुट्याइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र पूर्वबजेट छलफल सामान्यतः बिहान ११ देखि ५ बजेसम्म हुने बताइएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र समसामयिक विषयमा वैशाख २२ र २३ गते हुने छलफलका लागि १२ घन्टाको समय निर्धारण गरिएकाले सांसदलाई बोल्न दलीय आधारमा समय प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
