चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा तल झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो वृद्धिदर १३ वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो । यसअघि २०५८/५९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.१६ प्रतिशत मात्र थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा कुल आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन तथा नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको विभागले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको संशोधित अनुमान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण (इस्क्याप)ले चालू आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको चारदेखि नौ महिनासम्मको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आँकडा तथा बाँकी अवधिको सामान्य अवस्थाको आधारमा विभागले आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको हो ।
गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढी घट्यो
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार २० खर्ब ७ अर्ब २७ करोड रुपियाँ पुग्ने विभागको अनुमान छ । विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा खासगरी गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १.१४ प्रतिशतले बढेर कृषि तथा वन क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ३१.१९ प्रतिशत पुग्ने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । धान, गहुँ तथा कोदो आदिको उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । यद्यपि मत्स्यपालनमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा ११.७६ प्रतिशतले बढेर जीडीपीमा ०.५ प्रतिशत योगदान पुग्ने अनुमान छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका मत्स्यपालन केन्द्रित कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा सफल भएको विभागको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदरको अवस्था सबैभन्दा खराब रहने विभागले बताएको छ । इन्धन तथा कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण औद्योगिक उत्पादन घटेकाले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋृणात्मक रहने विभागको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष ९.८६ प्रतिशतले उद्योग क्षेत्रमा ह्रास आउने र जीडीपीमा यसको योगदान ५.५३ प्रतिशतमा सीमित रहने र निर्माण क्षेत्रमा ३.९८ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । भूकम्पले भत्काएका जलविद्युत् संरचनाका कारण विद्युत् क्षेत्रको वृद्धिदर पनि घट्ने छ ।
वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढयो
जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ४.९६ प्रतिशत रहने प्रतिवदेनले औँल्याएको छ । जुन गत वर्षको तुलनमा ३.३ प्रतिशतले बढी हो । रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान पनि बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा ३.७२ प्रतिशतले बढेर ९.१५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६.६९ प्रतिशतले बढेर २.६ प्रतिशत र विद्युत तथा खानेपानी क्षेत्रको योगदान बढेर १.०२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको योगदान ०.५९ प्रतिशतमा सीमित रहने छ ।
प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार
विभागले चालु आवमा नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयमा भने सामान्य सुधार देखिने अनुमान गरेको छ । गत वर्ष ७७ हजार ७९ रुपैँया प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा चालु आवमा ४.९८ प्रतिशतले बढेर ८० हजार ९ सय २१ रुपैँया प्रक्षेपण विभागले गरेको छ ।
रेमिट्यान्सको आकार बढ्यो
यसबीचमा विदेश गएका नेपाली कामदारबाट भित्रने विप्रेषणको आकार भने वर्षेनी बढ्दै गएको छ । गत आ.व. मा कुल जीडीपीको २७.९५ प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएकोमा चालु आवमा ३२.०९ प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स भित्रने अनुमान गरिएको छ ।
उपभोगमा बढि खर्च बचतमा कमी
भारतीय नाकाबन्दीका कारण चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीले उपभोगमा निकै खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९४.७४ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमा खर्च भएको देखिएको छ । यसअघि गत आर्थिक वर्षमा उपभोगको हिस्सा जीडीपीको ९१.२१ प्रतिशत थियो । सामान्यतयाः ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग खर्च हुनु देशका लागि राम्रो नहुने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । अर्कोतर्फ नेपालीको बचत गर्ने बानी पनि कम हुँदै गएको पाइएको छ । जीडीपीको ५.२६ प्रतिशत हिस्सामात्र बचतको रूपमा रहने विभागको अनुमान छ । बचतको यो हिस्सा निकै न्यून हो ।
