April 27th, 2016

बढ्यो निजी क्षेत्रमा बैँकिङ कर्जा : कुन क्षेत्रमा कति ? (विवरणसहित)

economicचालू आर्थिक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्मको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ११.८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह क्रमशः ११.५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७२ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा १८.७ प्रतिशतले बढेको छ । 

समीक्षा अवधिमा औद्योगिक उत्पादन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण तथा कृषि जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरुमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कर्जा प्रवाह केही न्यून भएको छ । समीक्षा अवधिमा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.२ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा १०.८ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.७ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १९.८ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ९ प्रतिशतले बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को ८ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कुल कर्जामध्ये ५९.७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १३ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ५९.४ प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहेको थियो । २०७२ फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा क्षेत्रमा कुल २ खर्ब २५ अर्ब ३६ करोड रुपैँया कर्जा (प्रति ग्राहक १ करोड रुपैँयाभन्दा कमको १ खर्ब २७ अर्ब ८६ करोड रुपैँयाको आवासीय घरकर्जा सहित) प्रवाह गरेका छन् । उक्त कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १५ प्रतिशत हुन आउँछ । 

२०७२ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा कुल कर्जाको २.२ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब ७१ करोड रुपैँया रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको २.५ प्रतिशतअर्थात् ३१ अर्ब २३ करोड रुपैँया मात्र रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट कर्जा (आयात कर्जा) १.२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रुपैँयाले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा सीमा नाका अवरोध एव्म मधेश आन्दोलनका कारण आयात उल्लेख्य रुपमा घट्न गएकोले कर्जाको उपयोगमा कमी आएको हो ।