गत वर्षको बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेलगत्तै सरकारले घर पुनर्निर्माणका लागि उपत्यकामा २५ र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँ ऋण २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने योजना अघि सार्यो । सरकारको उक्त योजनाले धेरै भूकम्पपीडितहरुको अनुहारमा राहतको अनुभूति छायो । भूकम्पले क्षति पुर्याएलगत्तै सरकारले जनजिविकाप्रति विशेष चासो राखेको भूकम्पपीडितहरुले अनुभूति गरेका थिए ।
तर जब योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्यो, पीडितहरुको आशा र खुशी कायम रहन सकेन । टहरा र त्रिपालमूनिको बासबाट मुक्ति पाइने भयो भनेर सरकारले दिने भनेको ऋण लिन पीडितहरु बैंकमा गए । तर उनीहरुले सोचेजस्तो र सरकारले भनेजस्तो सजिलो भएन ऋण लिन । कतिपय बैंकहरुले पीडितको कुरै सुनेनन् भने कतिपयले कागजात मागेर पनि अन्तिममा ऋण दिएनन् । सरकारले घोषणा गरेको सहुलितयपूर्ण ऋण योजनाले भूकम्पपीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सकेन । हुन पनि आवश्यक अध्ययन तथा तयारी नै नगरी सरकारले हतारमा घोषणा गरेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण थियो । बिना प्रमाण र स्रोतबेगर बैंकहरुले ऋण दिँन आफैँमा एउटा चुनौति हो भने नक्कली भूकम्पपीडितहरुले समेत त्यसको फाइदा उठाउन सक्ने अर्को चुनौति थियो । त्यसैले बैंकहरुले कागजपत्र नमिलेको, धितो नपुगेको, आम्दानीको स्रोत नपुगेको भन्दै ऋण दिन मानेनन् ।
धेरै विवरण पेस गर्नुपर्ने र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आफूहरुले कर्जा पाउन नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । गत वैशाखको भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएपछि भूकम्पपीडितको राहतका लागि भन्दै जेठ दोस्रो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो । त्यसपछिको करिब एक वर्षमा (यही वैशाख ८ गते सम्म) प्राइम बैंक, एनसीसी बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबाट गरी १ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको छ । ६ जना ऋणीले ती बैंकबाट उक्त कर्जा लिएका हुन् । यद्यपि, उक्त ऋण प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नचाहेकाले पनि पीडितले यस्तो ऋण नपाएको कतिपय बैंकर्सहरु नै बताउँछन् । दुई प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत पनि नउठ्ने भएकाले बैंकहरू सुपथ ब्याजदरको कर्जा दिन आलटाल गर्छन् । सहुलियत कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सुरु भएको ७ देखि १० दिन भित्र राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाबापतको रकम भुक्तान गर्छ । तर, बैंकले कर्जामा हरेक दिनको ब्याज गणना गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाबापतको रकम नआउँदासम्मको ब्याजलगायत अन्य दायित्व बैंक आफैंले बेहोर्नुपर्छ । त्यही कारण पनि उनीहरू यस्तो कर्जा दिन मान्दैनन् ।
यता, पीडितहरुलाई दिने भनिएको २ प्रतिशत आवास कर्जा समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले कम्तीमा पनि १ देखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरको नोक्सान बेहोर्नुपर्ने भएकाले घाटा सहेर बैंकहरुले सो कर्जा पनि दिन मानेनन् ।
