प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा इन्धनसम्बन्धि कुनै पनि सम्झौता हुन नसकेपनि एक–अर्को देशमा बैंकका शाखा स्थापना गर्न बाटो खोलिएको छ । आर्थिक कारोबार प्रभावकारी बनाउन नेपालमा चिनियाँ बैँकको शाखा खोल्ने तथा चिनमा पनि नेपाली बैँकका शाखा खोल्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)मा प्रवेश गरेपछि विदेशी बैंकका शाखा खोल्न खुल्ला भएको थियो । तर, दुई देशका केन्द्रीय बैंकबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता नभएकाले शाखा खोल्न कठिन थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका अवसरमा भएको सम्झौतासँगै अब नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा खोल्ने ढोका खुलेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बताए । सम्झौतापछि दुवै मुलुकले एकआपसमा बैँकिङ सूचना तथा आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्ने प्रतिवद्धता एवम् आवश्यक परामर्शका लागि सहज वातावरण तयार पारेको नेपाल राष्ट्र बैँकले जनाएको छ । डब्लुटीओमा प्रवेश गरेपछि जुनसुकै मुलुकका बैँक तथा वित्तिय संस्थाले शाखा खोल्न सक्ने भएतापनि सूचना आदानप्रदान तथा अन्य व्यवस्था भने नेपाल र चिन सम्बन्धमा नयाँ हो । हालसम्म विदेशी बैंक सोझै आएर नेपालमा शाखा खोलेका छैनन् । संयुक्त लगानीमा स्थापना भएर पछि नेपाली लगानी झिकिएका बैंकहरु भने थुप्रै छन् ।
नेपाली बजारमा विदेशी बैँकका लागि यस्तो छ ऐन तथा प्रावधान
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७१ को मस्यौदामा विदेशी बैंकका शाखाले नेपाली बजारमा खुद्रा बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी बैंकका शाखाले सर्वसाधारणसँग निक्षेप उठाउन र कर्जा लगानी गर्न तथा कारोबार गर्न पाउँदैनन् । विदेशी बैंकका प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि कार्यालयले राष्ट्र बैकले तोकेअनुसार मात्रै काम गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्ता शाखाले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी कुनै पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतप्राप्त विदेशी बैंकका शाखालाई यस ऐन बमोजिम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालमा खुलेको विदेशी बैंकका शाखाले आफ्नो शाखा बन्द गर्नु परेमा पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर शाखाको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेर मात्र आफ्नो शाखा बन्द गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी, विदेशी बैंकको शाखाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्दा अन्य कुनै कानूनी व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नहुने गरी नेपालको दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिई पूरा गर्नु पर्नेछ । हाल बाफियामाथि संसदमा छलफल भइरहेको छ । संसदले पारित गरेपछि मात्रै ऐनको रुप लिन्छ ।
