नेपालमा राणाकालमा नै वीरगञ्जदेखि अमलेखगञ्जसम्म (४७ किमि)को रेल सञ्चालनमा थियो । यो रेल सन् २०१८–२०२० सालसम्म चल्यो । जनकपुर–जयनगर–विजुलपुरा रेल (५२ किमि) २०७० माघदेखि बन्द भयो । हाल मुलुकभरिमा रेलवेको नाममा वीरगन्जको सिर्सियामा ८ सय मिटर रेल्वे लिक मात्र छ । सरकारले देशभरि चार हजार किमि रेल लाइन बनाउने उद्देश्यले ०६५ सालमा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युतीय रेल आयोजनाको स्थापना गरिएको थियो । ०६८ असार १ गते रेल्वे विभागको गठन गरियो । उक्त चार हजार किमि रेललाइनअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–तिब्बत रेलमार्ग र भारतको सीमासँग जोडिएका नेपालका सहरहरुसँग जोडिने रेलमार्गहरु पर्दछन् ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग
भारतको राइट्स लिमिटेडले नेपालको प्रस्तावित मेची–महाकाली रेल्वेमार्गलाई नेपालको उत्तर–दक्षिण रेल्वेले छुनेगरी भारतको रेल्वे सञ्जालमा आबद्ध गर्न सन् २०१०मा नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । यो रेलमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरेको छ । पूर्व–पश्चिम ९४५ किलोमिटरमध्ये बर्दिबास–सिमरा–बुटवलसम्मको ३७२ किलोमिटरको परियोजना निर्माणको विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । सरकार आफैंले बनाउने भनेर बर्दिबास–सिमरा (१०८ किमि) खण्डको लालबन्दीदेखि बर्दिबाससम्मको ३० किमि क्षेत्रमा काम थालिएको छ ।
काठमाडौं–तिब्बत रेलमार्ग
पहाडी र हिमाली बाटो छिचोल्दै काठमाडौँबाट सात किलोमिटर टाढा चिनियाँ भुमि सिगात्सेसम्म आफ्नो रेलसेवा पुर्याएको चीनले सन् २०२० सम्ममा तिब्बत–नेपाल सीमाको केरुङसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ । केरुङबाट २५ किमिको दूरीमा रहेको नेपाली सीमा रसुवागढीसम्म चिनियाँ रेल ल्याइदिने आश्वासन उनीहरुको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत चैतमा गरेको चीन भ्रमणका बेला जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको ५ नम्बर बुँदामा ’सीमापार रेल सञ्जाल निर्माण, नेपालभित्र रेल सञ्जाल निर्माणका विषयमा छलफल’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । साथमा ’प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं रेलवे परियोजनाका लागि नेपालले प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि चीनसमक्ष आग्रह गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, यस विषयमा कुनै सम्झौता वा सहमतिमा भने हस्ताक्षर भएको छैन ।
काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग
गत चैतमा चीन भ्रमणमा रहँदा तत्काली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीनसमक्ष आग्रह गरेका थिए । सन् २०१० मा भारतको राइट्स लिमिटेडले उक्त अध्ययन गरेको थियो । सरकार आफैंले काठमाडौं–पोखरा (१८७ किमि) र त्यसलाई पूर्व–पश्चिम रेलसँग जोड्ने भरतपुर–आँबुखैरेनी (७३ किमि) को सम्भाव्यता अध्ययन गराएको हो ।
उत्तर–दक्षिण रेल सञ्जाल
नेपालको उत्तर–दक्षिण रेल सञ्जालमा काँकडभिटा–न्यूजलपाईगुढी, विराटनगर–जोगवनी, जनकपुर–बर्दीबास–जगनगर, वीरगञ्ज–रक्सौल, भैरहवा–सुनौली र नेपालगञ्ज–रुपेडीया विन्दु समेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसले भारतको छवटा र नेपालको छवटा सहरहरुलाई आबद्ध गर्नेछ । भारतको सहयोगमा ’क्रस बोर्डर रेल्वे कनेक्टिभिटी’को अवधारणामा जोगवनी–विराटनगर (१३ किमि) र जयनगर–विजलपुरा–बर्दिबास (७० किमि) मा काम भइरहेको छ । काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगन्जका लागि उक्त योजना प्रस्तावित छ । नेपालको अन्तिम रेल बनेको जनकपुरको रेल नै फेरि पहिलो बन्दैछ । अर्को वर्ष जयनगरबाट जनकपुर रेल कुदाउने योजनाअनुसार काम भइरहेको बताइएको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेको यो रेलमार्ग यही पुसदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको थियो । यद्यपि, गत वर्षको भारतीय नाकान्दीका कारण एक वर्ष बढी कुनुपर्ने भएको हो । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्टट्र्याक रोडभन्दा विद्युतीय रेलको निर्माण अझ बढी सम्भाव्यता देखिएको बताइन्छ । यद्यपि सरकारले चार लाइनको तराईसँग जोड्ने सडकको कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । नेपालमा २०५० सालतिर वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्मको करिब एक सय ३५ किमि डबल–ट्र्याक विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको थियो ।
राजधानीमा मेट्रो रेल
राजधानीमा एक सय ५० किमि मेट्रोलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसको अध्ययन पनि सकिएको बताइएको छ । यद्यपि, लामो समय चर्चामा रहेको यो विषय पनि केही समययता सेलाएको छ । चार वर्ष अगाडि कोरियाको एक कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लामा मेट्रो सञ्चालको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले २५ किमि भूमिगत र ५२ किमि आकाशे गरी ७७ किमि मेट्रो रेलको सम्भावना प्रस्ताव गरेको छ । आकाशे ट्रयाकको प्रतिकिलोमिटर करिब ६ अर्ब र भूमिगतका लागि ८ देखि ९ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समग्रमा मेट्रोका लागि साढे ५ खर्ब लाग्ने अनुमान उक्त अध्ययनको छ । उक्त योजनाका लागि लगानीकर्ता वा दातृ निकाय खोज्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिइएको छ ।
